भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्नु कति उचित हो ?
यो बिल्कुलै अनुचित कार्य हो । हामीले दुई वर्षअघि नै यसविरुद्ध आवाज उठाइसकेका छौँ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद राख्नु भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धिको समेत विरुद्ध हुन्छ । नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको सो सन्धि हाम्रो संसद्ले सन् २०११ मै अनुमोदन गरिसकेको छ । भ्रष्टाचारबारे थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षको हदम्याद राखियो भने सबैजसो ठुला, पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा त्यत्तिकै ढिसमिस हुन्छन् । महालेखाले देखाएको बेरुजु पनि पाँच वर्षपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । यो सबै भ्रष्टाचार गरेर उम्किने राजनीतिक नेतृत्वको दाउ हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय अख्तियारलगायत सबै संस्थालाई कमजोर बनाउने खेल हो ।
नीतिगत निर्णयको आडमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसरी सम्बोधन गरिनुपर्छ ?
हामीकहाँ पछिल्ला दिनमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारलगायत निकायले हेर्न मिल्दैन । यस्तो व्यवस्था भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयको जामा पहि¥याएर छोप्न ल्याइएको हो । महामारीलगायत अत्यावश्यक अवस्थामा प्रक्रियागत निर्णयमा जाँदा ढिलो हुने हुनाले नीतिगत निर्णय लिएर काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, जुनकुनै कामलाई नीतिगत निर्णय भन्न थालियो भने यसले उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउने र तिनैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीचाहिँ कारबाहीमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले, नीतिगत निर्णयको प्रस्ट परिभाषा आउन जरुरी छ ।
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नु आवश्यक छ कि छैन ?
अख्तियारलाई थप सशक्त बनाएर सरकारी निकायको भ्रष्टाचार मुद्दामै केन्द्रित गर्नु ठिक हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्न राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, कर कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत निकाय छँदै छन् । त्यसैले, तत्कालका लागि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्दा नै ठीक हुन्छ ।
