अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेशअनुसार छुट्टै परामर्शदाता छनोटका लागि निर्देशन दिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण परामर्शदाता छनोटमा अनियमितताको आशंका गर्दै अख्तियारले हालै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
आयोजना प्रदेशले सञ्चालन गर्ने, तर सबै प्रदेशमा केन्द्रबाट एउटै परामर्शदाता छनोट गरेर पठाउँदा संघसँग उत्तरदायी हुनुका साथै काम कम प्रभावकारी हुने अख्तियारको प्रारम्भिक छानविनको निष्कर्ष छ । आयोगको गत २५ वैशाखमा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार यससम्बन्धी छलफल भएर आयोजना इकाइलाई पत्राचार भएको छ ।
आयोजनाले एक कम्पनीलाई मात्र मिल्ने प्रावधानसहित परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको विषयमा उजुरी परेपछि आयोगले छानविन गरी यससम्बन्धी निर्देशन दिएको हो । सवा खर्ब बजेटको यो परियोजनाको सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट विवादमा परेपछि मूल्यांकन प्रक्रिया रोकिँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार इन्भाइरोमेन्ट एन्ड रिसोर्स म्यानेजमेन्ट (इआरएमसी) कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी टेन्डर डकुमेन्ट बनाइएको विषयमा उजुरी परेको हो ।
प्राविधिक पक्षलाई धेरै नम्बर राखेर मिलेमतोमा टेन्डर गरी करिब २३ करोडभन्दा धेरै आर्थिक भार पर्ने अवस्था देखिएको अख्तियारले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । प्राविधिक पक्षलाई धेरै अंकभर दिँदा इआरएमसी छनोट हुने भएकाले यसमा मिलेमतो रहेको आरोप लागेको छ । ‘सडक निर्माण कार्यको सुपरभिजन र व्यवस्थापन जटिल कार्य नभएकाले प्राविधिक पक्षलाई मात्र बजेट दिँदा पनि भरपर्दाे परामर्शदाता छनोट हुन सक्ने अवस्था रहेको,’ अख्तियारले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
पहिलो चरणमा संघ सरकारमार्फत नै काम भएको दोस्रो चरणमा पाँचवटा काम प्रदेश सरकारमार्फत अघि बढेको छ । दोस्रो चरणमा २४ वटा सडक निर्माणको अध्ययन भएर सातवटाको टेन्डर सम्झौतासमेत भइसकेको छ । ठेक्काको काम तथा निर्माण प्रदेश सरकारबाट हुनेमा सुपरीवेक्षणका लागि परामर्श छनोट भने केन्द्रबाटै गर्न लागिएकोमा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
