सर्वोच्च अदालतले अरविन्द केजरिवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्रीको पदबाट हटाउन माग गरिएको अपिल खारेज गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय सञ्जीव खन्ना र दीपंकर दत्ताको संयुक्त इजलासले यस्ता मुद्दामा जान नसकिने र यो दिल्लीका लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले हेर्ने विषय भएको बताउँदै रिट खारेज गरेकाे हो।
गत हप्ता इजलासले जुन १ मा दिल्लीमा हुने आगामी लोकसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै केजरिवाललाई अन्तरिम जमानत प्रदान गरेको थियो। तथापि, इजलासले केजरिवालले मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्न नसक्ने जनाउँदै कुनै पनि आधिकारिक फाइलमा हस्ताक्षर गर्न वा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय प्रयोग गर्न नसक्ने बताएको थियो।
यसअघि दिल्ली उच्च अदालतले इडीले पक्राउ गरेपछि अरविन्द केजरिवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन निर्देशन दिन माग गरेको अपिललाई खारेज गरेको थियो। अपिलकर्ताले अदालतलाई राजनीतिक घेरामा तान्ने प्रयास गरिरहेको दिल्ली उच्च अदालतले बताएको थियो।
आम आदमी पार्टी (आप)का राष्ट्रिय संयोजक तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिल्लीको उत्पादन शुल्क नीतिसँग सम्बन्धित मनी लन्ड्रिङ मामिलामा जुन १ सम्मका लागि अन्तरिम जमानत प्रदान गरेको छ।
आमचुनावको समयतालिका घोषणा भएको केही दिनपछि मार्च २१ मा मुद्दाका सम्बन्धमा इडीद्वारा पक्राउ परेपछि उनले कारागारमा ५० दिनभन्दा बढी बिताए।
जमानत जुन १ सम्म लागू हुनेछ। केजरिवालले जुन २ मा अधिकारीहरूसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नुपर्नेछ। इजलासका अनुसार दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले चुनावी अभियानमा भाग लिन सक्नुहुनेछ, तर मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुन सक्नुहुन्न।
दिल्लीको सात संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा मे २५ मा एकै चरणमा लोकसभा निर्वाचन हुँदै छ। मतगणना जुन ४ मा हुनेछ।
