०६७ मा तत्कालीन सरकारले आदिवासीकै नाममा रंगशाला निर्माण सुरु गरेको थियो, तर पछि नाम परिवर्तन गरेर मदन भण्डारी रंगशाला बनाइएपछि उत्पन्न विवादले काम रोकिएको थियो
झापाको कमल गाउँपालिकामा एक दशकदेखि अलपत्र रहेको रंगशाला निर्माणको काम सुरु भएको छ । नाम विवादले काम अघि बढ्न नसक्दा अलपत्र रहेको कमल गाउँपालिका–५ को आदिवासी रंगशालाको काम पुनः सुरु भएको हो । आदिवासी जनजातिको नौ सयभन्दा बढी समाधिस्थल उत्खनन गरेर रंगशाला बनाउन सुरु भए पनि सरकारले नाम परिवर्तन गरेपछि रंगशाला निर्माणको काम अलपत्र भएको थियो ।
सरकारले ०६७ सालमा अदिवासी रंगशालाको नाममा निर्माण थालनी गरे पनि केही वर्षपछि नाम परिवर्तन गरेर मदन भण्डारी रंगशाला बनाएपछि काम रोकिएको हो । तत्कालीन रक्षामन्त्री तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ०६७ सालमा आदिवासी रंगशालाको नाममा शिलान्यास गरेकी थिइन् । तर, ०७२ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबाबमा सरकारले सो रंगशालाको नाम परिवर्तन गर्दै मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
०६७ सालदेखि प्रत्येक वर्ष आदिवासी रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन भएर काम पनि सुरु भइसकेपछि मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, त्यसयता प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकारले मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा बजेटमा समावेश गरे पनि आदिवासी जनजातिले विरोध गरेपछि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।
राखेपले विनियोजन गर्यो ७६ लाख ९२ हजार
चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत बजेट विनियोजन गरेपछि काम अघि बढेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आदिवासी रंगशालाको नाममा ७६ लाख ९२ हजार दुई सय ३६ रुपैयाँ बजेट दिएको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका उपभोक्ता समिति अध्यक्ष दिपेन राईले जानकारी दिए । उपभोक्ताले आठ लाख ५४ हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ बजेट लगाएका छन् । उक्त बजेटले साढे तीन सय मिटर कम्पाउन्ड वाल लगाएर रंगशाला घेराबाराको काम गरिने राईले जानकारी दिए । ‘काम सुरु भएको दश दिन भयो । हामीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी काम गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘दुई महिनाभित्र काम सक्छौँ ।’
रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने योजना थियो । यद्यपि, विगतमा डिपिआर तयार हुन सकेको थिएन । अब कमल गाउँपालिकाले यो रंगशालाको डिपिआर निर्माणको काम गर्ने उपभोक्ता समिति अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । ‘पहिला अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउने भएर काम भए पनि डिपिआर थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै बनाउने भन्ने हो । डिपिआर कमल गाउँपालिकाले बनाउँछ ।’
बजेट विनियोजन, काम सुरु नै भएन
सरकारले विगतमा एक दशकअघि पनि आदिवासी रंगशालाको नाममा तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । आदिवासी रंगशालाका नाममा आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा डेढ करोड र ०७१/७२ मा ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसवेला समाधिस्थल हटाएर मैदान सम्याउने, समाधिस्थलको व्यवस्थापन गर्ने, स्मारक निर्माण गर्ने, घेराबार गर्ने र प्यारापिट निर्माणको थालनी भएको थियो । यद्यपि, प्यारापिट निर्माणको काम पूरा हुन नसक्दा अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेट भाषणमा तत्कालीन सरकारले आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा ४० लाख बजेट विनियोजन गरेसँगै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
त्यसपछि भने रंगशाला निर्माणको काम हुन सकेको थिएन । ‘सरकारले आदिवासी जनजातिको समाधिस्थल भत्काएर रंगशाला बनाउने आश्वासन देखायो । बीचमा आदिवासीमाथि अन्याय गर्दै नाम परिवर्तन गर्न खोज्यो । त्यसकारण यतिका समय काम अघि बढ्न सकेन,’ उपभोक्ता समिति सचिव रविन गुरुङले भने, ‘आदिवासी रंगशाला बनाइदिन आग्रह गर्दै पटक–पटक सरकारलाई गुहार गर्यौँ । यसपटक सरकारले न्याय गर्यो । अब आदिवासी रंगशाला निर्माण हुनेमा ढुक्क छौँ ।’ गत वर्ष कोशी प्रदेश सरकारले पनि आदिवासी रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन गरेको थियो । यद्यपि, प्रदेश सरकारले काम भने गर्न सकेन ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै रंगशाला बनाउने भन्ने हो
दिपेन राई, अध्यक्ष, आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठान उपभोक्ता समिति काम सुरु भएको दश दिन भयो । हामीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी काम गरिसकेका छौँ । दुई महिनाभित्र काम सक्छौँ । पहिला अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउने भनेर काम भए पनि डिपिआर थिएन । अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै बनाउने भन्ने हो ।
