हास्यकार र लेखक मार्क ट्वेनलाई श्रेय दिइएको, ‘इतिहास आफैँ दोहोरिँदैन, तर अक्सर गुन्जिरहन्छ’ भन्ने टिप्पणी वर्तमान पाकिस्तानी राजनीतिमा सान्दर्भिक देखिन्छ । ट्वेनले भनेझैँ विवरण, परिस्थिति, सेटिङ र पात्रहरू नदोहोरिए पनि समान घटना दोहोरिरहन्छन् । फेब्रुअरी ८ मा हुन गइरहेको पाकिस्तानको आमचुनावमा, एक परिचित ढाँचा तर भिन्न पात्रका साथ दोहोरिएको छ । अपदस्थ प्रधानमन्त्री इमरान खान तीनवटा मुद्दामा दोषी ठहर भएर जेलमा छन् । उनीविरुद्ध करिब १७० वटा अभियोग अझै अदालतमा विचाराधीन छन् । अर्कोतर्फ केही वर्षअघि मात्रै भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भई आजीवन सार्वजनिक पदमा रहन अयोग्य ठहरिएका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफ सेनाको समर्थनमा उम्मेदवार बन्न निर्वासनबाट फर्किएका छन् ।
वर्तमान पाकिस्तानी राजनीतिमा बढेको अराजकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने उपयुक्त पात्रको रूपमा पाकिस्तानी सेनाले सरिफको चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि मैदान तयार गरिरहेको छ भने खान र उनको राजनीतिक पार्टी, पाकिस्तान तहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई) लाई पूरै खोक्रो बनाउन लागिपरेको छ । स्मरण रहोस्, २०१८ को चुनावमा सरिफ कानुनी समस्यामा फसेका थिए र खान सैन्य प्रतिष्ठानको प्रिय उम्मेदवार थिए, जसलाई पाकिस्तानमा व्याप्त गन्दा राजनीतिलाई सफा गर्ने मसिहाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । यी दुवै केसमा लाभार्थीका लागि सैन्य गतिविधि सही थियो भने वञ्चितका लागि रुवावासीको विषय । राजनीतिक प्रणालीको नारा केवल वञ्चित वर्गका जुलुस र सभामा गुन्जिए ।
पाकिस्तानी संस्थापकहरू यसलाई एक संसदीय प्रजातन्त्रको रूपमा विकास गर्न चाहन्थे । तर, सन् १९४७ मा आफ्नो स्थापना भएको यतिका वर्षसम्म पाकिस्तानको राजनीतिक अभिजात वर्गले एउटै प्रभावकारी र स्थिर सरकार बनाउन सकेको छैन । पाकिस्तानको राजनीतिक इतिहासमा कुनै पनि निर्वाचित सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन भने अधिकांश समय सेनाले शासन (सन् १९५८–१९७१, सन् १९७७–१९८८ र सन् १९९९–२००८) गरेको छ ।
स्वतन्त्रताको एक वर्षपछि सन् १९४८ मा भारतविरुद्धको युद्धपछि पाकिस्तानका विभिन्न निकायमा सेनाको वर्चस्व सुरु भएको थियो भने रक्षामा राष्ट्रिय बजेटको ७० प्रतिशतसम्म विनियोजन गरिएको थियो । त्यसको एक दशकपछि सेना प्रमुख जनरल अयुब खानले विद्रोह गरेर सत्तामा आएपछि पहिलोपटक देशमा सैन्य कानुन लागू भएको थियो । त्यसपछि त पाकिस्तानको राजनीतिमा सैन्य हस्तक्षेप सामान्य भयो । संविधान, राष्ट्रिय र प्रादेशिक सभाजस्ता व्यवस्थापिकामाथि बारम्बार सैन्य र नोकरशाहीले अवरोध वा विघटन गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने कार्यकारी आदेशमा पूर्वपाकिस्तानी सैन्य प्रमुख एवं राष्ट्रपति पर्वेज मुसर्रफले सेनालाई बाहिर राख्ने (बाइपास गर्ने) प्रयास भयो भने सेना झन् भित्र आउने (थप राजनीतिक संलग्नता बढाउने) घोषणा गरेका थिए । विधिको शासनका लागि कार्यशील सम्मानित न्यायपालिका अत्यावश्यक हुन्छ । तर, पाकिस्तानमा न्यायपालिकाले प्रायः सैनिक सरकारका लागि वैधता प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।
पाकिस्तान, जहाँ सेना मात्र एक त्यस्तो संस्था हो, जसले आफ्नो संगठनात्मक एकता, शक्ति र प्रभाव कायम राख्न सकेको छ । जहाँ राजनीतिमा सफल हुन सैन्य समर्थन लिनैपर्ने वा कमसेकम सैन्य चुनौतीबाट जोगिनैपर्ने तथ्य स्थापित छ, त्यहाँको न्यायपालिका सेनाको प्रभावमा पर्नु सामान्य हो ।
पाकिस्तान, जहाँ सेना मात्र एक त्यस्तो संस्था हो, जसले आफ्नो संगठनात्मक एकता, शक्ति र प्रभाव कायम राख्न सकेको छ । जहाँ राजनीतिमा सफल हुन सैन्य समर्थन लिनैपर्ने वा कमसेकम सैन्य चुनौतीबाट जोगिनैपर्ने तथ्य स्थापित छ, त्यहाँको न्यायपालिका सेनाको प्रभावमा पर्नु सामान्य हो । स्थापनाकालदेखि नै पाकिस्तानको अस्तित्वको केन्द्रबिन्दु नै यहाँको सेना रहेको कथन निर्माण भएको र केवल पारम्परिक सुरक्षाको उद्देश्यले प्राथमिकता पाएको पाकिस्तानमा आजसम्म विकास र जवाफदेहिताको उपेक्षा हुँदै आएको छ । नियमितको संसदु विघटन र सैन्य हस्तक्षेपले पाकिस्तानमा राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरता निम्तिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सेहबाज सरिफ (नवाज सरिफका भाइ) ले गत वर्ष संसद् भंग गर्नुभन्दा केहीअघि पाकिस्तानी संसद्ले दुईवटा संशोधन विधेयक पारित ग¥यो, जसले पहिले नै शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठानलाई थप शक्ति प्रदान गरेको छ । पाकिस्तानी सेना (संशोधन) विधेयक २०२३ ले व्यापारिक गतिविधिमा सेनाको संलग्नतालाई कानुनी मान्यता दिएको छ भने सेनाको आलोचनालाई अपराधीकरण गरेको छ । त्यस्तै आधिकारिक गोपनीयता (संशोधन) विधेयक २०२३ ले सुरक्षा एजेन्सीलाई उनीहरूले खतरा मानेका कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न असीमित विवेकाधिकार दिएको छ । एक विश्लेषकका अनुसार यी दुई कानुनले पाकिस्तानको राजनीति, अर्थतन्त्र र न्याय प्रणालीलाई थप सैन्यीकरण गर्नेछ ।
नोभेम्बर २०२२ मा तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवाले आफ्नो बिदाइ सम्बोधनमा पाकिस्तानको सेनाले दशकौँदेखि राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको स्वीकार गर्दै भविष्यमा सेनाले पाकिस्तानको लोकतान्त्रिक कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने वाचा गरेका थिए । बाजवा उनै हुन्, जसले नवाज सरिफलाई आजीवन अयोग्य घोषणा गर्न भूमिका खेलेका थिए । उनकै मद्दतले इमरान खान पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए ।
बदलामा इमरानले सन् २०१९ मा बाजवाको कार्यकाल लम्ब्याइदिएका थिए । पाकिस्तानमा आफूलाई किंगमेकरको रूपमा स्थापित गरेको पाकिस्तानी सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो बोस मानेर बस्ने कुरै भएन । सन् २०२२ मा इमरान खानले नयाँ चुनावसम्म जनरल बाजवाको कार्य अवधि पुनः लम्बाउने बताए पनि पछि आफ्नो अडान परिवर्तन गरेका थिए । विभिन्न प्रान्तका मुख्यमन्त्री र इन्टर–सर्भिसेस इन्टेलिजेन्स (आइएसआई) को प्रमुखको नियुक्तिलाई लिएर दुईबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो । दुईबीचको टकराव बढ्दै जाँदा जनरल बाजवाले पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज समूह) र अन्य राजनीतिक दललाई इमरान खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न र त्यसलाई सफल बनाउन भूमिका खेलेका थिए ।
अप्रिल २०२२ मा अविश्वासको मतमार्फत खानलाई सत्ताबाट हटाएपछि खानले सीधै सेना र अमेरिकालाई आफ्नो निष्कासनको दोषी ठहराउँदै विभिन्न समारोहमा सेनामाथि नियमित मौखिक आक्रमण गरे । खानको त्यो आरोप दुईबीचको अस्तित्वको लडाइँमा परिणत भयो । सेनाविरुद्धको इमरान खानको टिप्पणीले उनका कार्यकर्ता र आन्तरिक राजनीतिमा सेनाको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट समूहलाई झन् उत्तेजित बनायो ।
अर्कातर्फ इमरान खान पाकिस्तानी राजनीतिमा सफल भएको खण्डमा पाकिस्तानी सेनाको हैसियत हेर्न लायकÞ हुने निश्चित थियो । विभिन्न राय सर्वेक्षण एजेन्सीहरूको डिसेम्बर २०२३ सम्मको तथ्यांकले पनि इमरान खान र उनको दल जनताबीच सबैभन्दा लोकप्रिय दल रहेको बताइरहँदा त्यसले अवश्य पनि सैन्य प्रतिष्ठानलाई झस्काएको हुनपर्छ । कुनै पनि हालतमा इमरान खानको राजनीति सक्ने होडमा लागेको पाकिस्तानी सेना झन् सक्रिय भएको छ ।
पाकिस्तानी सेना (संशोधन) विधेयक २०२३ र आधिकारिक गोपनीयता (संशोधन) विधेयक २०२३ अन्तर्गत जेल चलान गराइएका खान चुनाव लड्न अयोग्य ठहरिए । त्यस रणनीतिले समेत काम नगर्ने देखेपछि इमरान खानको दलको चुनाव चिह्न क्रिकेटको ब्याट त्यहाँको निर्वाचन आयोगले खारेज गर्यो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा अधिक लोकप्रिय इमरान खान र चालीस प्रतिशत अशिक्षित रहेका पाकिस्तानी मतदाताले इमरानलाई पहिचान गर्ने त्यही चुनाव चिह्न थियो । चुनाव चिह्न नभएकाले खानका दलका उम्मेदवार स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य बनाइएका छन् । इमरानसँग सम्बद्धता राखेको शंकामा मात्र त्यहाँको निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको घटना बढेपछि त्यहाँको न्यायालय यस विषयमा बोल्न बाध्य भएको छ । पाकिस्तानको मानवअधिकार आयोगले खानको पार्टीका धेरै उम्मेदवार अस्वीकृत भएकाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष संसदीय निर्वाचनको सम्भावना कम रहेको बताएको छ ।
इमरान खान र उनका कार्यकर्तालाई अझ हतोत्साही गर्न, खानलाई थप बदनाम गर्न र मतदातालाई प्रभाव पार्न चुनावको एक हप्ताअघि मात्र इमरान खानलाई विभिन्न विशेष अदालतबाट तीनवटा मुद्दामा हठात् दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाइएको छ । गत मंगलबार खानलाई त्यहाँको एक विशेष अदालतले एउटा र्यालीमा गोप्य सरकारी दस्ताबेज देखाएर राज्यको गोप्य कुरा उजागर गरेको आरोपमा १० वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । बुधबार इमरान खान र उनकी श्रीमती बुसरा बिबीलाई प्रधानमन्त्री छँदा राज्यको उपहारको अवैध बिक्रीसँग सम्बन्धित ‘तोषाखाना मुद्दा’मा १४ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ भने त्यसको केही दिनमा फेरि इमरान खान र बुसरा बिबीको २०१८ को विवाहले इस्लामिक कानुनको उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै सात वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।
पाकिस्तानको वर्तमान राजनीतिक अराजकतामा त्यहाँका राजनीतिक दल उत्तिकै कसुरदार छन् । उनीहरूको असफलताको कारण ‘बारम्बारको सैन्य हस्तक्षेप’ हो । राजनीतिक वर्ग विभाजित छन् र आफ्ना विपक्षीलाई परास्त गर्न अथवा तह लगाउने हठमा अक्सर सेनासम्म पुगेका छन् । स्मरणीय के भने मुसर्रफको शासनताका सन् २००६ मा पाकिस्तानका दुई प्रमुख दल पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी र पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) दुवै मिलेर २००६ मा प्रजातन्त्रको बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसअनुसार दुवै दलका नेताले असंवैधानिक माध्यमबाट एक–अर्कालाई कमजोर पार्ने खेलमा नलाग्ने र सत्तामा पुग्न सैन्य समर्थन नखोज्ने कुरामा उनीहरू सहमत भएका थिए ।
यसले सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । तर, आज तिनै पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी र पाकिस्तान मुस्लिम लिगका अधिकांश प्रतिनिधि रहेका पाकिस्तानी संसद्ले विनाछलफल र वादविवाद संसद्बाट सेनालाई थप शक्तिशाली बनाउने पाकिस्तानी सेना (संशोधन) विधेयक २०२३ र आधिकारिक गोपनीयता (संशोधन) विधेयक २०२३ पारित गरेको छ । यो कानुन पारित गरेर संसद्ले पाकिस्तानको राजनीतिमा आफूलाई सेनाको सहायकको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
