२७ वर्षदेखि बढुवा प्रक्रिया रोकिएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् । राखेपअन्तर्गत कर्मचारी संघले बढुवा प्रक्रिया सहज बनाउन र सम्बन्धित निकायमाथि दबाब सिर्जना गर्न बिहीबार आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । उनीहरूले २६ देखि ३० साउनसम्म विभिन्न विरोध कार्यक्रम राखेका छन् । २६ साउनमा कोणसभा, २८ देखि ३० साउनसम्म कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने र ३१ साउनमा कालोपट्टी बाँधेर एक घन्टा पेनडाउन गर्ने भएका छन् । ३२ साउन र १ भदौमा कालोपट्टी बाँधेर दुई घन्टा पेनडाउन गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
अहिले राखेपका तीन सय ८५ जना कर्मचारी बढुवा प्रक्रियामा छन् । ती कर्मचारीको २७ वर्षदेखि बढुवा प्रक्रिया रोकिएको संघकी अध्यक्ष सरस्वती केसीले बताइन् । ‘नियमअनुसार कर्मचारीको बढुवा हुनुपर्ने हो, तर यहाँ २७ वर्षदेखि बढुवाको आशामा बसेका छौँ,’ केसीले भनिन्, ‘नियमअनुसार हुनुपर्ने बढुवा नभएपछि हामीले संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हौँ ।’ परिषद्को ११६औँ बोर्ड बैठकले बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा फाइल अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको केसीले बताइन् । कर्मचारी बढुवा रोकिँदा संस्थागत रूपमा ठूलो समस्या सिर्जना भई खेलाडी तथा प्रशिक्षकसमेत पलायन भइरहेको पनि संघको भनाइ छ ।
पदपूर्ति समितिबाट ९९ प्रतिशत काम
कर्मचारी सेवामा ०६८ को दोस्रो संशोधन परिच्छेद ६ को दफा ५६ को उपनियम १ र १ (क) मा भएको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाइने सूचना प्रकाशित भएको थियो । परिषद्अन्तर्गत सात प्रदेश र ७७ जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये नियमअनुसार सम्भावित कर्मचारीले तोकिएको मितिमै राखेपमा पदपूर्ति समितिबाट बढुवाका लागि स्वीकृत दरखास्त फारम भरेका थिए ।
पदपूर्ति समितिले नियमावलीबमोजिम समितिबाट गर्नुपर्ने प्रारम्भिक चरणका कार्य ९९ प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न गरी बढुवाका लागि योग्य उम्मेदवारको अन्तिम नामावली निर्णय गरी अनुमोदनका लागि राखेपसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने काम मात्र बाँकी छ ।
खेलकुद मन्त्रालयका कर्मचारीले राखेपप्रति गरेको असहयोगका कारण बढुवा प्रक्रिया अहिले रोकिएको संघकी अध्यक्ष केसीको भनाइ छ । सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिन नै आन्दोलन गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नभएको उनले बताइन् । ‘पहिलो चरणको आन्दोलनबाट समस्या समाधान नभए संघले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘खेलकुद मन्त्रालयमा रहेका केही कर्मचारीले असहयोग गरेका कारण बढुवा रोकिएको हो ।’ उनले बढुवा व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने अवस्थामा कर्मचारी आफैँ लड्नुपर्ने अवस्था आएको जनाइन् । ‘यहाँ विगत २७ वर्षदेखि बढुवा नभएका साथीहरू छन् । तर, केही व्यक्तिको स्वार्थ बाझिएकाले हाम्रा कर्मचारीलाई बढुवा हुन नदिन उहाँहरूले पहल गर्नुभएको छ,’ उनी भन्छिन् ।
यसैगरी, कर्मचारी संघका महासचिव कुमार बस्नेतले मन्त्रालयका सहसचिवद्वय कुमार दाहाल र इमनारायण श्रेष्ठले विशेषगरी बढुवामा अवरोध गरिरहेको जनाएका छन् । ‘उहाँहरूले किन यसो गर्नुभएको हो, हामीले कानुनबमोजिम बढुवा खोजेको हो,’ बस्नेतले भने, ‘नियमअनुसार चार सयजना बढुवा पर्खिरहेका छौँ ।’
१६ साउनमा सहसचिव घेराउ
राखेपका कर्मचारीले बढुवाको विषयलाई लिएर १६ साउनमा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव कुमार दाहाललाई घेराउ गरेका थिए । उनीहरूले बढुवा प्रक्रियामा असहयोग गरेको जनाउँदै मन्त्रालयमै सहसचिव दाहाललाई घेराउ गरेका थिए । यसैगरी, कर्मचारी संघले खेलकुद मन्त्रालय र राखेपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । संघले खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ र राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । २७ वर्षदेखि रोकिएको कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया यथाशीघ्र हुनुपर्ने माग राखी ज्ञापनपत्र दिएको हो । मन्त्री लिम्बू, सचिव पन्थ र सदस्यसचिव घिसिङले बढुवा प्रक्रियामा रहेका बाधा अड्चन फुकाउ गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइसकेका छन् ।