प्रत्येक वर्षको नीति–कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको छ । जसकारण कृषि क्षेत्रको समग्र योगदान र वार्षिक वृद्धिदरसमेत खुम्चिँदै आएको छ ।१० वर्षअघि आव ०६८/६९ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५८ प्रतिशतसम्म रहेको थियो । तर, अहिले खुम्चिएर आव ०७८/७९ मा २.३७ प्रतिशतमा कायम भएको छ । त्यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा १० वर्षअघि ३३ प्रतिशतसम्म योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रको भूमिका अहिले २५ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ ।
कृषि क्षेत्रको समग्र अवस्था नै कमजोर बन्नुमा सरकारले लिएको नीति कार्यान्वयन नहुनु नै प्रमुख रहेको कृषिविज्ञहरू बताउँछन् । बजेट र नीति–कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैँ कमजोर बन्ने गरेको छ । विगतका बजेट र नीति–कार्यक्रममा सरकारले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजनालाई अघि बढाएको थियो ।
बर्सेनि दोहोरिने यो योजनालाई चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा फरक ढंगले समेटिएको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३५ मा भनिएको छ, ‘किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिनेछ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ तर, यो योजना आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
त्यस्तै, धान मकै, गहुँ र उखुको समर्थन मूल्य समयमै तोकिने हरेक बजेटमा उल्लेख हुन्छ । तर, किसानले समयमै धानको समर्थन मूल्य नतोक्दा सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य छन् । यस वर्ष पनि खाद्य व्यवस्था कार्यालयले किसानको करिब १० प्रतिशत मात्र धान किनेको छ । बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारले विभिन्न बहानामा बिचौलियालाई प्रोत्साहन गर्दै आइरहेको छ । यसले किसानको लागत खर्चसमेत उठ्न पाउँदैन ।
त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले हरेक वर्ष आत्मनिर्भर योजनालाई निरन्तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत राख्दै आएको वर्षौँ भए पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयातलाई ३० प्रतिशत कम गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले खर्बौँ रुपैयाँको आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ४५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको धान–चामल मात्र आयात गरिएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा धेरै भान्सामा खपत हुने आलु मात्र आठ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस वर्ष आत्मनिर्भरको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ उठाएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन कृषक, कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख भए पनि अझै पनि कृषियोग्य जमिन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कृषि मन्त्रालयका अनुसार हाल खेती गरिएको जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर छ भने खेती नगरिएको खेतीयोग्य जमिन १० लाख ३० हजार हेक्टर रहेको छ ।
त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दोहोरिरहने अर्को विषय किसानको वर्गीकरण पनि हो । किसान आयोगअनुसार कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत कृषिमा आधारित किसान रहेका छन् ।नेपाल किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालले किसानको भावनालाई समेट्ने गरी राजनीतिक दल नै गम्भीर नभएको बताए । सरकारका योजना र प्राथमिकता समयअनुकूल फरक हुन्छन्, परियोजनाको छनोट, कर्मचारी, किसानको मूल्य साना कुरालाई ‘ग्रास रुट’बाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले मुख्य हाम्रो कृषिको जिम्मा स्थानीय तहकेन्द्रित हुने गरी योजना र प्राथमिकतालाई अघि बढाउनुपर्छ, गर्छु भनेको कुरामा केही न केही किसानलाई हित हुनुपर्छ ।’
त्यस्तै, नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले किसानका लागि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम केवल कर्मकाण्डी मात्र भएको बताए । हरेक वर्ष आउने नीति तथा कार्यक्रम केवल झारो टार्ने मात्र भएको छ, थोरै मात्र बजेट विनियोजन हुँदा किसानलाई पर्याप्त हुन सकेको छैन, अरू मन्त्रालयको बजेट घटाएर भए पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तिमल्सिनाको भनाइ रहेको छ । उनले भने, ‘जसरी हिजो लोकतन्त्रका लागि लड्न राजनीतिक दलहरू एकसाथ भएका थिए, आज कृषिलाई प्राथमिकता र फड्को मार्नका लागि राजनीतिक दल एक भएर लाग्नुपर्छ ।’
यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि केही नयाँ योजनाहरू थपिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक–एकवटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनेछ । ‘एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र’ नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने भएको हो ।
साथै, रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयलाई पनि पुनः दोहोर्याइएको छ । रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ । तर, बाली लगाउने समयमा अझै पनि मलको हाहाकार भइरहेको समयमा मलको कारखाना बनाउने योजना किसानका लागि सपनाजस्तै बन्न पुगेको छ ।
स्थानीय तहकेन्द्रित योजना आउनुपर्छ
प्रेम दंगाल अध्यक्ष, किसान आयोग
बजेटको प्राथमिकता किसानमुखी हुनुपर्छ । समयतालिका बनाएरर यति वर्ष, महिना तोकेर परियोजना बनाउने विशेष गरी स्थानीय तहमै केन्द्रित गरेर कृषिको योजनालाई अघि बढाउनुपर्छ । हाम्रोमा गोलमटोल ढंगले कृषिलाई हेर्ने परम्परा छ, त्यसको अन्त्य नभएसम्म प्रभावकारी हुँदैन ।
