रुग्ण उद्योग सरकार एक्लैले चलाउन सक्दैन

अर्थ–वार्ता

बजारमा निजी क्षेत्र आक्रान्त बनिरहेको र उद्योगधन्दाले मन्दीको मार खेपिरहँदा रमेश रिजालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेको करिब एक महिना पुग्यो । सीमित स्रोत र उच्च महत्वाकांक्षाबीचको सन्तुलन मिलाउन सकस परिरहेको समयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रममा अहिलेको समस्याले निकास पाउने अपेक्षामा उद्योगी–व्यवसायी छन् । मन्त्रिमण्डलका अरू मन्त्रीसरह आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको चटारोमा व्यस्त रिजालसँग उनको भावी कार्ययोजनासहित मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र र सरकारले लिनुपर्ने नीतिगत पहलकदमीका विषयमा नयाँ पत्रिकाकर्मी अजित अधिकारी र पवन तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानी :

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट निर्माणमा छ । बजेटमार्फत हामीले थुप्रैपटक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भनिरहेका छौँ । तर, लक्ष्यप्राप्ति हुन सकिरहेको छैन । यसपटकको बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका विषयमा कत्तिको आशा जगाउला ? 
मुख्य विषय के भने, हामी (राजनीतिक दल) बाटै समस्या उत्पन्न भएको हो । हामीले आफ्नो भिजनअनुसार निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वअनुरूप काम नगरेको हो जस्तो लाग्छ । होइन भने हाम्रो जस्तो सुन्दर मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान त्यति अप्ठ्यारो छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अब यसमा क्रमागत सुधार हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ । यो आजको मात्रै विकृति होइन, राजाको पालादेखिको विकृति हो । कर्मचारीतन्त्र राजतन्त्रदेखिकै छन् । उनीहरूले परम्परागत रूपमा नै राजनीतिक दललाई मार्गनिर्देशित गर्न थाले । त्यो मार्गदर्शनअनुसार लक्ष्यप्राप्ति गर्न कठिन नै हुन्छ । यसपालि हामी सुधार गर्ने पक्षमा छौँ । मन्त्रिपरिषद्मा यही विषयमा छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पनि अहिलेको गतिमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न । त्यसैले अब हामी गति बढाउँछौँ । लक्ष्यप्राप्ति गर्न यो सरकार अघि बढ्छ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु । 

पछिल्लो डेढ वर्षको पीडा भुलाउन सक्ने गरी आगामी आवको बजेटले आफ्नो गोदाममा उज्यालो प्रकाश छर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ । यो अपेक्षा कतिसम्म पूरा होला ?
उहाँहरूको आशा पूरा गर्न सरकार तत्पर छ । उहाँहरूले आस गरेअनुसार सुविधा तथा राहत पाउनुहोस् भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा छ । तदनुरूप बजेट निर्माण भइरहेको छ । 

भूकम्प, कोभिड र रुस–युक्रेन युद्ध आदिले निजी क्षेत्र आक्रान्त छन् । तर, यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्दै छौँ । देशमा उद्योगधन्दा चल्न सकेन भने मुलुक समृद्धितिर अघि जान सक्दैन । समृद्धितिर लैजाने अनेक उपायमध्ये उद्योगपतिलाई सहयोग गरी कसरी उद्योगधन्दा चलाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिँदै छौँ । 

कोभिडपछाडि उद्योग व्यवसाय खस्किएका छन् । उच्च ब्याजदरले साना तथा मझौला उद्योगी थप समस्यामा छन् । यस्तो समयमा सरकारका तर्फबाट उद्योगी व्यवसायीको अभिभावकत्व लिनुपर्ने यो मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि पहल कसरी गरिरहेको छ ?
कोभिडभन्दा अघि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई भूकम्पले थिलथिलो पारेको थियो । त्यसपछि कोभिड आयो । कोभिडले सारा उद्योगधन्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका थिए । त्यसपछि रुस–युक्रेन युद्ध पनि आयो, जसले गर्दा निजी क्षेत्र आक्रान्त छन् । तर, यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्दै छौँ । उद्योगी–व्यवसायीसँग सरसल्लाह पनि गर्दै छौँ । कुन हिसाबले अघि बढ्ने भनेर निरन्तर छलफलमा छौँ । देशमा उद्योगधन्दा चल्न सकेन भने मुलुक समृद्धितिर अघि जान सक्दैन, यो हामीलाई थाहा छ । समृद्धितिर लैजाने अनेक उपायमध्ये उद्योगपतिहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने र उहाँहरूको उद्योगधन्दा चलाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिँदै छौँ । 

देश आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख भइरहेको समयमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । खासगरी, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान र सहजीकरण गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यो मन्त्रालयको पहल आवश्यक हुन्छ । यो पहल कसरी भइरहेको छ ?
मुख्यतः अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्योगपतिहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सरकारका तर्फबाट पनि मन्त्रालयपिच्छे बजेट विनियोजन हुन्छ, खर्च गर्नुपर्छ । असारमा गएर लाखरलुखर पारेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, त्यो कतिसम्म फलदायी छ, आफैँमा प्रश्नचिह्न बनेको छ । नयाँ बजेट आउँदै छ । भदौदेखि नै खर्च गर्ने सिलसिला बढाउँदै लैजानुपर्छ । विनियोजित रकम खर्च गर्ने र उद्योगपतिको विश्वास बढाउनेमा सरकार केन्द्रित छ । अहिले बैंकहरूको ब्याजदर घटाउनेतर्फ पनि ध्यान दिइरहेका छौँ । त्यो घटाउँदा पनि उद्योगपतिहरूले राहत पाउन सक्छन् । ब्याजदर घट्यो भने उद्योगधन्दा डुब्नबाट जोगिन्छ । यही हिसाबले अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउने हो । यसमा सरकार लागिपरेको छ । 

निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने गरी के–कस्ता काम भइरहेका छन् ?
मैले अघि पनि भनेँ, म निरन्तर उद्योगपतिहरूसँग सम्पर्कमा छु । सरोकारवालालाई ठाउँठाउँमा गएर भेट्ने कार्यक्रम छ । दुई–तीन दिनपछि विराटनगर, वीरगन्जजस्ता औद्योगिक क्षेत्र भ्रमण गर्दै छु । विभिन्न संघ, महासंघसँग छलफल गर्दै छु । हामी कर्मचारीतन्त्रको पक्षबाट मारमा छौँ भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ । मुख्य विषय भनेको बैंकको ब्याजदर हो । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्दा वन र भूमिसुधार हेर्ने निकायबाट समेत अवरोध भइरहेको उहाँहरूको गुनासो छ । यसले गर्दा उहाँहरू मारमा पर्नुभएको छ । दुई–तीनवटा यस्ता अवरोध फुकाइदिने हो भने अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ । सरकारले आफ्नो तर्फबाट दिने प्रोत्साहन वा अनुदान नपाउँदासमेत उहाँहरू समस्यामा पर्नुभएको हो । 

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्योगपतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सरकारका तर्फबाट पनि मन्त्रालयपिच्छे बजेट विनियोजन हुन्छ, खर्च गर्नुपर्छ । असारमा गएर लाखरलुखर पारेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, त्यो कतिसम्म फलदायी छ, आफैँमा प्रश्नचिह्न हो । नयाँ बजेट आउँदै छ । भदौदेखि नै खर्च गर्ने सिलसिला बढाउँदै लैजानुपर्छ ।

सरकारपिच्छे जीर्ण वा हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानलाई सबल रूपमा सञ्चालन गर्ने कुरा चल्छन्, तर उद्योग चल्दैनन् । तपाईंले पनि वीरगन्ज चिनी कारखाना चलाउन पहल गर्ने भनेर घोषणा गरिसक्नुभएको छ । यो सरकारका पालामा सार्वजनिक संस्थान सुदृढीकरणका के–कस्ता योजना छन् ?
मैले वीरगन्ज चिनी कारखाना चलाउँछु भनेर ठ्याक्कै भनिहालेको होइन । तर, कुन मोडेलमा चलाउने, कसरी चलाउने भनेर तयारी भइरहेको विषय उल्लेख गरेको हो । वीरगन्ज चिनी कारखानासहित समग्र संस्थानको अध्ययन गर्न केही रकम पनि छुट्याइएको छ । चिनी उद्योग मात्र होइन, अरू धेरै उद्योगसमेत रुग्ण छन् । मेरो विश्वास के छ भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा चलाउँदा उपयुक्त हुन्छ । सरकारले मात्रै उद्योग चलाउन सक्दैन । तर, दुईवटा क्षेत्रबाट आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्दा घाटामा पनि नजाला भन्ने हो । तर, अब ठ्याक्कै अहिले म भन्न सक्दिनँ । अध्ययनले उपयुक्त मोडेल सिफारिस गर्छ भन्ने अपेक्षा छ । तर, मेरो व्यक्तिगत बुझाइअनुसार पिपिपी मोडेल उपयुक्त हो । 

सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन मात्रै हुने, तर सञ्चालनमा नआउने विषयचाहिँ राजनीतिक अस्थिरताले निम्त्याएको हो । नयाँ मन्त्री आउने र अध्ययन गर्ने काम हुने गरेको छ । तर, अब यो गठबन्धनको सरकार पाँच वर्ष चल्ने उद्देश्यले आएको छ, चल्छ पनि । त्यसैले अब अध्ययन गरौँ र त्यसका लागि मैले पैसा पनि छुट्याएको छु । पुरानो अध्ययन प्रतिवेदनलाई पनि कसरी समेट्न सकिन्छ, त्यतातिर ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

विगतमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगी र उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्न आफैँ सक्षम हुन्थ्यो, तर अहिले अर्थ मन्त्रालयको सहारा लिनुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ । विगतको साख फर्किने गरी काम गर्न केही कार्ययोजना बनाउनुभएको छ कि ?
तपाईंले सही भन्नुभयो । लगानी बोर्ड पहिला उद्योग मन्त्रालयमातहत नै थियो । मैले अहिले थाहा पाएँ कि त्यो अर्थ मन्त्रालयमातहत गएको छ । लगानी भिœयाउने काम त उद्योगले गर्न सक्थ्यो । के कति कारणले उता (अर्थ मन्त्रालय) लगियो, त्यो थाहा भएन । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रबारे सम्पूर्ण काम गर्न अर्थमन्त्रीबाट मात्रै सम्भव हुँदैन । यसलाई बिस्तारै सुधार गरेर लैजानुपर्छ । 

देशमा रुग्ण उद्योग धेरै छन् । ती उद्योग पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिपमा चलाउँदा उपयुक्त हुन्छ । सरकार एक्लैले मात्र चलाउन सक्दैन । तर, दुईवटा क्षेत्रबाट आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्दा घाटामा पनि जाँदैन भन्ने लाग्छ । व्यक्तिगत बुझाइअनुसार पिपिपी मोडेल उपयुक्त हो । 
 

यो मन्त्रालयको प्रमुख क्षेत्रमध्येको वाणिज्य व्यापार पनि हो । व्यापार घाटा न्यूनीकरण र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना के छन् ? 
व्यापार घाटाको ठूलो अन्तर देखिएको छ । यसलाई पूरा गर्न स–साना उद्योग प्रवर्द्धन गर्नुपर्यो । निर्यात गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिएर अघि बढाउनुपर्यो । अहिलेको निर्यात खानेतेलमा बढी देखिएको छ । मेरो अध्ययनले स–साना तथा लघु उद्योगका उत्पादन बाहिर गएका छन् । 

लघु उद्योगीहरूको आफ्नै पहलमा उत्पादन जर्मनी, बेलायत गइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ । ती उद्योगलाई पनि टेवा दिँदै जानुपर्छ । स्वदेशी उद्योगलाई बढीभन्दा बढी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । नेपालमा बनाएको सामान सरकारी निकायले खरिद गर्ने र निजी क्षेत्रमा पनि स्वदेशी सामान खरिद गर्नका लागि बाध्यकारी कानुन ल्याइदिनुपर्छ । कतिसम्म भने गुन्द्रुक आयात हुन्छ, बाँसको तामासमेत आयात हुने गरेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्नैपर्छ । 

व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले एक दशकदेखि निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नगद प्रोत्साहन दिने नीति लिँदै आइरहेको छ । यसको प्रभावकारिता कस्तो पाउनुभएको छ ? 
यो नीति ठीक छ, तर वितरण गर्ने प्रणालीमा समस्या देखिएको छ । हामीले निर्यात गर्दा प्रोत्साहन दिने भनेको हो । निर्यात गर्नका लागि प्रोत्साहनसमेत सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै दिनुपर्ने हो । तर, त्यो नदिएर अर्थ मन्त्रालय, बैंकहरूमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसमा वर्षाैं लगाइदिन्छन् रे । यो मन्त्रालयलाई त्यो अधिकार दिने हो भने उद्योगीले पनि पाए जस्तो महसुस गर्थे होलान् । यो पनि प्रबन्ध मिलाउँछौँ । 

कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र सिन्डिकेटजस्ता कुराबाट उपभोक्तालाई छुट दिई स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्न तथा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन तपाईंसँग के योजना छन् ?
मूल्य नियन्त्रण गर्ने फरक–फरक तरिका हुन्छन् । एउटा महत्वपूर्ण पाटो भनेको माग र आपूर्तिको सन्तुलन नै हो । कति आवश्यक हो र कति हुँदा आवश्यकता पूरा हुन्छ भन्ने कुरालाई महत्वका साथ हेर्नुपर्छ । साथसाथै, चरम बेथिति छन् । त्यस्तो अवस्थामा ऐन, नियम, छापा मार्ने सबै किसिमका शैली अपनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर, माग र आपूर्तिलाई पनि सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । कालोबजारीले बजारको मागलाई रोक्छु भनेर पनि रोक्न सक्ने स्थिति छैन । हामीले सरकारको तहबाट माग र आपूर्ति सन्तुलन ल्याउनेबारेमा सोच्नुपर्छ । एकैपटक छापा मारेर मात्र रोकथाम हुँदैन । तर, यो पनि गर्नुपर्छ । मागअनुसार उत्पादन छ, तर आपूर्ति छैन र गोदाममा राखेर बेथिति लाद्ने र उच्च प्रतिफल खान खोज्नेलाई छापा नमारी हुँदैन । केही व्यापारीको बदमासीले यस्तो भइरहेको छ । 

महँगीले आक्रान्त भइरहेका वेला अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने आयल निगम लिमिटेडले वैशाखमा मात्रै दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा राखेर पेट्रोलियमको मूल्य घटाएको छैन । पेट्रोलियमको मूल्य घटाएर जनतालाई राहत दिनुपर्ने विषयमा तपाईंले सोच्नुपर्ने होइन र ?
आयल निगमले नाफा कमायो भन्दै गर्दा उसको सबैभन्दा बढी घाटा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले उसको करिब १२ अर्ब बक्यौता छ । यो सरकारी संस्थान हो । आमजनताको अपेक्षा मूल्य कम भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो । तर, घाटालाई पनि हेरिदिनुपर्छ । धेरै घाटामा लगेर उपभोक्तालाई राहत दिइयो भने सञ्चारमाध्यममा पनि आलोचना हुने गरेको छ । घाटा न्यूनीकरण गर्न मूल्य समायोजन गर्दा पनि आलोचना हुन्छ । यसलाई मिलाएर जानुपर्छ । संस्थान घाटामा नजाओस्, तर संस्थान नाफामा गएर बोनस खानुपर्ने अवस्थामा पनि नपुगोस् । त्यो पनि सेवामूलक संस्थान हो । आममानिस कर तिरेर दैनिकी चलाइरहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा संस्थानलाई धेरै नाफा कमाउन दिनु पनि उचित हुँदैन । यसलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ, कि त पूर्ण स्वचालित प्रणालीबाट लागू गर्न सक्नुपर्यो । यसलाई लागू नगर्दा पनि घाटामा जानुपरेको हो । 

लामो समयदेखि लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक बस्न सकेको छैन । बसिहाले पनि निर्णय गर्न नसक्ने समस्या छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? 
लगानी गर्न आउँछु भन्नेलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । आगामी आवको बजेट निर्माणमा व्यस्त भएका कारणले पनि यो बैठक बस्न सकेको छैन । काम गर्न आउँछु, गरिखान्छु भन्नेलाई त मौका दिनुपर्यो नि । त्यो भइरहेको छैन । बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ, कामै गर्न नदिने प्रवृत्ति पनि राम्रो होइन ।