नेपालका निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले भारतीय बजारमा सीधै विद्युत् बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको पावर समिट २०२३ को अवसरमा भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी मणिकरण पावर कम्पनीले विभिन्न ऊर्जा प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरिद गर्ने समझदारी गरेको छ ।
योसँगै नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा भारतीय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्ने भएका हुन् । मणिकरणले नेपालबाट दुई सय मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने समझदारी गरेको हो । हुम्लामा निर्माणाधीन १०३.५ मेगावाटको चुवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खरिद गर्ने गरी समझदारी गरिएको छ । उक्त आयोजना बिजबेल इनर्जीले निर्माण गरिरहेको छ ।
यस्तै, संखुवासभामा रहेको कसुवाखोलाबाट उत्पादन हुने थप बिजुली पनि मणिकरणले खरिद गर्ने समझदारी गरिएको छ । कसुवाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको उक्त आयोजना पहिला ४५ मेगावाट क्षमतामा निर्माण गरिएको थियो ।
जुन विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने गरी पहिले नै पिपिए भइसकेको छ । तर, सरकारले केही महिनाअघि जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन क्यू ४० बाट घटाएर क्यू २५ सम्म बनाउन सकिने नीति ल्याएको छ । सोही नीतिअनुसार कम्पनीले आयोजनाको क्षमता बढाएर ८५ मेगावाट पुर्याउँदै छ । त्यसरी थपिएको विद्युत् भने मणिकरणलाई बिक्री गर्ने गरी समझदारी गरिएको हो । त्यसअनुसार कसुवाखोलाबाट ४० मेगावाट विद्युत् मणिकरणले खरिद गर्नेछ । तर, अन्य आयोजनाको भने अझै टुंगो लागेको छैन ।
मणिकरणले उक्त आयोजनाबाट विद्युत् किन्दा नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनीले मध्यस्थकर्ताका रूपमा गर्ने सहमति पनि भएको छ । सोहीअनुसार सम्मेलनमा मणिकरण, नेपाल पावर एक्सचेन्ज र आयोजनाका प्रवद्र्धकबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुनेछ । पावर एक्सचेन्ज स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को सहायक कम्पनी हो ।
हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै भारतमा विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । अहिले निजी क्षेत्रले पनि भारतमा विद्युत् बिक्री गर्ने गरी पिटुपी समझदारी भएको हो । तर, निजी क्षेत्रले स्वदेश तथा विदेशमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भने छैन ।
सरकारले नयाँ ऐन ल्याएर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने प्रयास गर्दै छ । तर, अझै सफल भएको छैन । त्यसैले सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यसहित यस्तो समझदारी गरिएको इप्पानको भनाइ छ । सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेपछि यस सम्बन्धमा अन्तिम सम्झौता अर्थात् पिपिए नै गरिने बताइएको छ । त्यसपछि नेपाल र भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउँछ ।
मणिकरणले पुस ०७८ मा सम्पन्न पावर समिटमा पनि पाँच सय मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनीसँग समझदारी गरेको थियो । गत बर्खामै सोबराबरको विद्युत् किन्ने गरी समझदारी भएको थियो । तर, सरकारले कानुनी व्यवस्था नगर्दा उक्त समझदारी असफल भएको थियो । अहिले पनि तत्काल नयाँ विद्युत् ऐन आउने सम्भावना न्यून छ । त्यो अवस्थामा यसपालिको समझदारी पनि कार्यान्वयन हुने मामिलामा चुनौती देखिएको छ ।यस्तै, पावर एक्सचेन्ज कम्पनी र भारतको स्टिलमिन्ट इन्डियाबीच नेपालमा मिन्टपावर इन्डेक्स सुरु गर्ने सहमति भएको छ । स्टिलमिन्ट भारतमा स्टिल, कोइला र ऊर्जा उद्योगबारे ग्राहकलाई सूचना दिने कम्पनी हो ।
सन् २०२५ सम्म हिउँदमा समेत विद्युत् निर्यात हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
मंगलबारदेखि सुरु भएको आठौँ पावर समिट उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०२५ सम्ममा नेपालबाट हिउँदमा समेत विद्युत् निर्यात हुने बताए । उनले भने, ‘अहिले सुक्खा याममा विद्युत् आयात गर्नुपरेको छ । तर, २०२५ सम्म त्यस्तो अवस्था रहँदैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाको विकास तीव्र गतिका साथ भइरहेको छ । त्यसअनुसार २०२५ पछि हिउँदमा पनि विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौँ ।’
‘हरित ऊर्जाको बजार विस्तारीकरण’ भन्ने नारासहित आयोजना गरिएको समिट बुधबारसम्म सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रममा विद्युत्को आन्तरिक खपत पनि बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले नेपालमा कृषि क्षेत्र, उद्योग, कुकिङ र यातायात विद्युत् खपत बढाउन लागिपरेको जानकारी दिए । तर, अहिले आन्तरिक खपत बढी नहुँदा निर्यातमा समेत जोड दिनुपरेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताए । यसैगरी, भुटानका आर्थिक मामिलामन्त्री लोकनाथ शर्माले नेपाल र भुटानले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरेर आर्थिक लाभ लिन सक्ने बताए । यसैगरी, इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने गरी तत्काल कानुननी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । पावर समिटमा ३० देशका तीन सयजना प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति छ ।
सरकारको स्वीकृति नभए पनि विद्युत् बिक्री गर्न सकिन्छ
कृष्णप्रसाद आचार्य, अध्यक्ष, इप्पान
अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भारतीय कम्पनीसँग पिपिए हुन्छ । सम्भवतः प्रतियुनिट पाँचदेखि ६ भारुमा पिपिए हुन सक्छ । सिम्बोलिक रूपमा यसले निकै ठूलो महत्व राख्छ । हामीसँग यस्तो सम्झौता गर्न अन्य कम्पनीहरू पनि इच्छुक छन् । निजी क्षेत्रले भविष्यमा ठूलो मात्रामा विद्युत् निर्यात गर्न सक्छ, अहिले त ढोका मात्रै खुला भएको हो । प्रचलित कानुनअनुसार पनि सरकारको स्वीकृति नभए पनि सीधै भारतसँग विद्युत् बिक्री गर्न सकिन्छ ।
