सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी मुद्दा खेपिरहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश सदर गर्दै उनलाई विदेश जान अनुमति दिएको छ । सोमबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बलात्कार आरोपित लामिछानेलाई क्रिकेट खेल्नका लागि बाहिर जान पाउने, तर खेल सकिएको १५ दिनभित्र नेपाल फर्किई मुद्दा चलिरहेको अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी पीडिता एवं पीडिताका साथीहरूबीच फेसबुक, ह्वाट्सएप र स्नापचाटमार्फत पटक–पटक वार्ता मेसेज आदान–प्रसदानसमेत भएका उपरोक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधार कारणबाट प्रतिवादीलाई थुनामा नै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नभई निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेसँग २० लाख धरौटी माग गर्ने गरी र आदेशको प्रकरण नम्बर २१ को (क) बाहेकका अन्य बुँदामा उल्लेखित निषेधात्मक आदेशका हदसम्म पछि प्राप्त प्रमाणका आधारमा अन्यथा देखिएमा सोहीबमोजिम हुने गरी उच्च अदालत पाटनले मिति ०७९ पुस २८ मा गरेको आदेश मिलेको देखिँदा सो हदसम्म केही परिवर्तन गरिरहनुपरेन ।’
उच्च अदालतले २८ पुसमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश उल्ट्याउँदै थुनामुक्त गरी धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले उनलाई विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै राहदानी रोक्का गर्न गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश बदर गरे पनि अन्य सबै आदेश तथा सर्त भने सर्वोच्चले सदर गरेको हो ।
सर्वोच्चबाट भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल प्रतिवादीलाई क्रिकेटको विश्वकप छनोटको प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने निवेदनको जिकिर रहेकोमा अब निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई विदेशमा सहभागी हुनुपर्ने क्रिकेट खेलमा विदेश जान दिनु–दिलाउनु एवं निजको राहदानी रोक्का भएको भए फुकुवा गरिदिन भनी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु र निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने नेपालको तर्फबाट सहभागी भई कुनै पनि विदेशमा क्रिकेट खेल्न गएको भएमा सो खेल समाप्त भई उपलब्ध यातायात साधनबाट (जस्तै हवाईजहाज) स्वदेश फर्कन लाग्ने युक्तिसंगत म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अदालतमा उपस्थित भई स्वदेश फर्किएको जानकारी दिनु–दिलाउनु तथा यस सर्तको उल्लंघन गरेमा उक्त सुविधा फिर्ता लिने भन्ने उक्त व्यहोराको जानकारी निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई गराउनू ।’
उच्च अदालतले विभिन्न प्रतिबन्धात्मक आदेशहरू जारी गरेकोमा ती सर्त उल्लंघन नगरी सन्तोषजनक रूपमा परिपालना गरेको ठहर इजलासको छ । घटना भएको भनिएको दिन ५ भदौपछि नेपालको तर्फबाट क्रिकेट खेलाडीका रूपमा केन्या गए पनि उनले अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएको भन्दै उनलाई विदेश जाने अनुमति दिइएको हो ।
इजलासले भनेको छ, ‘...निज प्रतिवादी मिसिल संलग्न कागजात व्यहोराबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट खेलाडी भएकाले निजले देशभित्र र विदेशमा समेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट खेलको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन जानुपर्ने देखिएको हुँदा निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान रोक लगाउने गरी उच्च अदालत पाटनले प्रकरण नम्बर २१ को खण्ड क मा वर्णित मिति ०७९ पुस २८ को आदेश मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म बदर गरिरदिएको छ ।’
क्रिकेटर लामिछानेले आफूसँगै एउटै कोठामा रहे पनि करणी भने नगरेको भनी प्रहरी र अदालतसामु बयान गरेका थिए । उक्त इन्कारी बयानलाई पनि आदेशको आधार बनाइएको छ । पीडितको शारीरिक परीक्षणबाट उनका अंगहरूमा घाउ देखिएको र मानसिक अवस्था ‘मेन्टल्ली एलर्ट’ रहेको स्वास्थ्य प्रतिवेदन इजलासमा पेस भएको थियो । पीडिताले आफूमाथि दुईपटक सो रात बलात्कार भएको भने पनि पीडितको शारीरिक परीक्षणमा वीर्य नभेटिएको भन्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश सदर भएको हो ।
वारदात भएको दिनको सिसिटिभी फुटेजमा पनि ती किशोरी ‘सहजै’ अवस्थामा आएको र गएको देखिएको निष्कर्ष इजलासको छ । पीडिताले आफ्नी साथीलाई सन्दीपसँग भेटेको पल जीवनकै खुसीको पल रहेको तथा उनीसँग भेटेपछि खुसी व्यक्त गर्दै मेसेज पठाएकोजस्ता कुरालाई पनि आधार बनाउँदै इजलासबाट यस्तो आदेश आएको हो ।
यो मुद्दालाई सार्वजनिक चासोको विषय भएका कारण यसलाई शीघ्र टुंग्याउन पनि इजलासले आदेश दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘प्रस्तुत मुद्दा जबर्जस्ती करणी अभियोग सम्बन्धित भएको र प्रतिवादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट खेलाडी भएको र सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले शीघ्र सनुवाइ (फास्ट ट्र्याक) बाट निरन्तर सुनुवाइको (कन्टिन्युअस हियरिङ) प्रक्रिया अवलम्बन गरी छिटो कारबाही किनारा गर्नू भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई जानकारी दिई नियमानुसार गर्नू,’ उक्त आदेशमा थप भनिएको छ ।
