सडक नै नभएको खोलामा मोटरेबल पुल बनाएर सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको आरोपमा गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालयसचिव तथा उपसचिवसरहका दुई कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतकार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा, प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुंगानालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा योजना पारेर निर्माणका लागि निर्देशन दिने तत्कालीन मन्त्री रामशरण बस्नेत भने चोखिएका छन् ।
गोरखा नगरपालिका– ३ र सिरानचोक गाउँपालिका– ५ जोड्ने जरेवरस्थित दरौँदी खोलामा बनेको ५० मिटर लामो पक्की पुल निर्माणमा अनियमितता भएको हो । कहीँकतैबाट सडकले नछोएको ठाउँमा पाँच करोड ३९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ लागतमा मोटरेबल पक्की पुल निर्माण भएको थियो । यस सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसैलाई उजुरी मानेर अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो ।
६ महिना लामो छानबिनपछि अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । पुल छनोट तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने, डिजाइन तथा त्यसको भुक्तानी गर्ने र पुलका नाममा अनुमतिबेगर बाटो निर्माण गर्नेविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । ‘बनिसकेको पुल कहिले पुल जोड्ने सडक बन्ला भनेर पर्खाइमा विनाप्रयोजन रहनुपर्ने अवस्था देखिएबाट औचित्यहीनको पुल निर्माणले राज्यको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको पाइयो,’ अख्तियारको ठहर छ ।
अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा गण्डकीको तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारसचिव मरहट्टालाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ । हाल उनी स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक छन् । आफैँले निर्णय गरेर पुल बनाउन मन्त्रालयबाट छनोट तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिका लागि उनले प्रदेश सभामा पेस गरेका अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न उनले पदीय ओहोदाको दुरुपयोग गरेको आरोप अख्तियारको छ ।
परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानुनविपरीत थप गर्ने, पुलको स्थान र नाम परिवर्तन गर्ने, पुल डिजाइन गराउन स्वीकृत गर्नेलगायतको काम सचिव मरहट्टाले गरेको अख्तियारले जनाएको छ । पदीय ओहोदाको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीविरुद्ध पाँच करोड ४५ लाख ५२ हजार ६ सय ७१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक श्रेष्ठलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । बद्नियतपूर्वक गुरुयोजना, ग्रामीण सडक, सहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई पुलको डिजाइन गराएर भुक्तानीसमेत दिएको आरोप उनीमाथि छ । पुलको डिजाइनका लागि उनले पाँच लाख ७१ हजार सात सय ८० रुपैयाँ भुक्तानी दिएका थिए । तत्काल औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीविरुद्ध भुक्तानी भएबराबरको रकम बिगो कायम गरी कैद र जरिवानासमेतको मागदाबी गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ढुंगाना पनि प्रतिवादी छन् । पहुँचमार्ग सामुदायिक वनक्षेत्रमा कथित पुल निर्माणको नाममा अनुमतिबेगर सार्वजनिक वनक्षेत्रको जथाभावी प्रयोग गरी बाटो निर्माण गरेको आरोप उनीमाथि छ । औचित्य नभएको स्थानमा बजेट खर्च गर्ने पुष्ट्याइँका लागि गैरकानुनी रूपमा सहभागी भई सरकारी वनको नोक्सान गरी उनले सार्वजनिक सम्पत्ति बद्नियतपूर्वक हानि गरेको ठहर अख्तियारको छ । अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा उनले पुल डिजाइन ड्रइङमा यकिन गरेबमोजिम बाटो रहेको देखाउन जबर्जस्ती कानुनविपरीत सामुदायिक वनक्षेत्रमा ट्र्याक खोलेका थिए ।
कागजी प्रमाण नहुँदा उम्किए पूर्वमन्त्री बस्नेत
छानबिनका क्रममा अख्तियारले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बस्नेतसँग बयान लिएको थियो । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतले गत १३ भदौमा उनीसँग बयान लिएका थिए । बयानका क्रममा मन्त्री बस्नेतले योजना छनोटमा आफ्नो संलग्नताको संकेत गरेका छन् । सडकनजिक उनको जग्गा रहेको स्थानीयको आरोपले पनि योजना छनोटमा उनको संलग्नता र कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउँछ ।
मन्त्रायका सचिव मरहट्टाले पनि प्रदेश सरकारको नीति, योजना, जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफल, अर्थ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय, संसदीय समितिमा भएको छलफल आदिका आधारमा योजना छनोट भएको बयान दिएका छन् । अभियोग र दाबी खण्डमा अख्तियारले पनि ‘पुलको औचित्यता पुष्टि नभई बद्नियतपूर्वक योजनामा पारिएको थप तथ्य खुल्न आएको’ उल्लेख छ । तर, योजनामा कतै पनि पूर्वमन्त्री बस्नेतको हस्ताक्षर नदेखिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । ‘बयानका क्रममा पनि कसैले पनि मन्त्रीको संलग्नता बताएनन्,’ स्रोत भन्छ । कागजी संलग्नता नदेखिएकाले मन्त्री बस्नेतले उन्मुक्ति पाएका छन् ।
तत्कालीन सचिव मरहट्ठाको बयान : मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि जनप्रतिनिधिसमेतसँगको छलफलबाट योजना अघि बढेको हो
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रावधानबमोजिम लागत इस्टिमेट स्वीकृत गरेको हुँ । पुल निर्माण भएपछि सदरमुकाम पुग्ने दूरी १०–१२ किमिले छोटिन्छ । निर्माणाधीन पुलसँगै ३५–४० वर्ष पुरानो झोलुङे पुल रहेकाले बाटो हुनुपर्ने पुष्टि हुन्छ । हाल पहुँचमार्गको पुनर्डिजाइन भइरहेको छ । हाम्रो चलन पहिले हचुवाका आधारमा बाटो खन्ने र पछि सुधार गर्दै लैजाने रहेको छ । ट्राफिक बढ्दै जाने र खेतधनीले मात्र होइन, हजारौँ जनताले प्रयोग गर्ने सडक हुन्छ । यो पुल प्रदेश सरकारको नीति, योजना, जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफल, अर्थ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय, संसदीय समितिमा भएको छलफल आदिका आधारमा योजना छनोट भएको हो ।
आफ्नो क्षेत्रमा पुल लगेका तत्कालीन मन्त्री बस्नेतको बयान : पुलले धेरै जनतालाई सहयोग पुर्याउँछ
म मन्त्री हुँदा आफ्नो घरजग्गा क्षेत्रमा भन्दा पनि आमगोर्खाली जनताको सेवा कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित रह्यो । स्थानीय बासिन्दाले उत्पादित वस्तु ट्र्याक्टरमा ढुवानी गर्ने गरेको र थोरै पहरो कटिङ गरेपछि समस्या रहँदैन । यो पुलको तल र माथि करिब ६ किमि टाढा पुल छ र यसले धेरै जनतालाई सहयोग पु¥याउँछ । स्थानीय जनताको मागका आधारमा परेको र अर्थ मन्त्रालयको रातो किताबमा योजना परेर, प्रदेश सभाबाट पारित भएर यो पुल आएको हो । वनक्षेत्रमा कुनै पनि बोटबिरुवाको समस्या छैन, खेततर्फ पनि सहमति भएको सुनेको छु ।
