मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १६ बिहीबार
  • Thursday, 02 December, 2021
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काटेपछि विरोध प्रदर्शन गर्दै चितवनका इन्टरनेट व्यवसायी
मुना कुँवर काठमाडौं
नवीन गुरुङ संखुवासभा
२०७८ असोज १७ आइतबार ०९:१०:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

विद्युत् प्राधिकरणले देशभर इन्टरनेटको तार काट्न थाल्यो, विद्युतलाई कारबाही गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको माग

इन्टरनेट सेवा प्रदायक र विद्युत् प्राधिकरणबीचको विवाद उत्कर्षमा

Read Time : > 2 मिनेट
२०७८ असोज १७ आइतबार ०९:१०:००

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच विद्युत् पोल प्रयोगको भाडासम्बन्धी विवादले चरम रुप धारण गरेको छ । बढाएको दरअनुसार पोल भाडाको सम्झौता नगरेपछि प्राधिकरणले देशभर इन्टरनेटको तार र अप्टिकल फाइबर काट्न सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले चितवन, विराटनगर, ताप्लेजुङ, भोजपुर र लुम्बिनीमा तार काटिदिएका कारण इन्टरनेट सेवा ठप्प भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए । त्यस्तै, प्राधिकरणले मुलुकका सबै जिल्लामा आंशिक रूपमा अप्टिकल फाइबर काटेको उनले बताए । 

प्राधिकरणले १५ असोजभित्र सम्झौता नगर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकको तार काटिने सूचना जारी गरेको थियो । तर, इन्टरनेट सेवाप्रदायक भने प्राधिकरणले एकलौटी रूपमा भाडा बढाएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगेका थिए । पोलभाडा बढाएको अवस्थामा इन्टरनेट शुल्कसमेत तीन सय रुपैयाँसम्म बढाइने भन्दै आइस्पानले प्राधिकरणलाई प्रस्तावसमेत गरेको थियो ।

प्राधिरकणले बिजुलीको पोलको भाडा सात गुणासम्मले बढाएको आइस्पानले जनाएको छ । आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार ०७३ सालमा प्राधिकरणले तोकेको मूल्यअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र प्रतिपोल दुई सय पाँच रुपैयाँ, नगरपालिकामा एक सय ५० र गाउँपालिकामा प्रतिपोल  ५० रुपैयाँ थियो । तर, अहिले नयाँ दरअनुसार सहरी क्षेत्रमा प्रतिपोल सात सय ५० र ग्रामीण क्षेत्रमा ६ सय रुपैयाँ पर्न जाने उनले बताए ।

चितवनमा बिजुलीको पोलभाडा नतिरेको र सम्झौता पनि नगरेको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायक तथा केबल टिभीको तार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले काट्न सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा केबल टिभीका तारहरू काट्न थालेपछि सेवाप्रदायकहरू आन्दोलित बनेका छन् । प्राधिकरणले दिएको असोज १५ गतेभित्रको समय सीमाभित्र पनि इन्टरनेट र टिभीका सेवाप्रदायक संस्थाले अटेर गरेकाले उनीहरूको तार काट्न सुरु गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख राजीव सिंहले जनकारी दिए । तार काटिएका इन्टरनेट तथा केबल टिभी व्यवसायीले विद्युत् प्राधिकरण भरतपुरअगाडि धर्नासँगै नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले ‘तार काट्न पाइँदैन’, ‘व्यवसायको सुरक्षा गर’, ‘कुलमान घिसिङ– मुर्दावाद’लगायतका नारा र ब्यानरसहित भरतपुर र नारायणगढ क्षेत्रमा ¥यालीसमेत गरे । इन्टरनेट तथा केबल टिभीको सेवाप्रदायक व्यवसायी एवं विरोध कार्यक्रम चितवनका संयोजक दीपक अधिकारीले प्राधिकरणले जथाभावी पोलभाडा बढाएर इन्टरनेट र केबलको तार काटेको आरोप लगाए । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खाँदबारी वितरण केन्द्रले संखुवासभामा केबल नेटवर्क र इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरूले सेवा विस्तार गर्न प्रयोग गरेको पोलको भाडा संकलन गर्न सुरु गरेको छ । 

जिल्लामा हालसम्म चारवटा निजी प्रदायक संस्थाहरूले कुल एक लाख ५८ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्वबापतको रकम जम्मा गरिसकेको विद्युत् प्राधिकरण खाँदबारी वितरण केन्द्रका लेखा प्रमुख सफल देवकोटाले बताए । उनका अनुसार कृति नेटवर्कले ८० हजार तीन सय रुपैयाँ, हाम्रो केबल नेटवर्कले २५ हजार पाँच सय रुपैयाँ, सगरमाथा टेलिकम्युनिकेसनले ३४ हजार रुपैयाँ र चैनपुर इन्फोटेकले १९ हजार रुपैयाँ पोलको भाडाबापतको रकम खाँदबारी वितरण केन्द्रको धरौटी खातामा जम्मा गरिसकेको छ । अहिले तत्काललाई धरौटी खातामा रकम जम्मा गरिए पनि केही समयपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरसँग निजी प्रदायक संस्थाहरूको सम्झौतापछि उक्त रकम राजस्व खाता रकम ट्रान्सफर गरिने लेखा प्रमुख देवकोटाको भनाइ छ । 

अन्य विभिन्न केबल नेटवर्क र इन्टरनेटहरूले बिजुलीको खम्बा प्रयोग गरेबापत राजस्व संकलन गर्न पत्राचार गरिसकिएकाले ती संस्थाहरूले राजस्व संकलन गर्ने चरणमा रहेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ । गाउँ–गाउँसम्म विद्युत् विस्तार गर्नका लागि प्रयोग गरिएको बिजुलीको खम्बामा नै निजी प्रदायक संस्थाहरूले आ–आफ्नो तार विस्तार गर्ने गरेको छ । 

समस्या भएको ठाउँमा काटेको होला :  कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
हामीले धेरै काटेका छैनाैँ, केही ठाउँमा अलिकति समस्या भएपछि काटेको होला । यो विद्युत् प्राधिकरणले भन्दा पनि मन्त्रालयले गठन गरेको मन्त्रालयस्तरीय कमिटीले निर्णय गरेको दर हो । तर, सबै बसेर तय गरेको दर पनि तिर्नुभएको छैन ।

अर्कोतर्फ हामीलाई राजस्व त उठाउनुपर्ने बाध्यता छ । अर्थ मन्त्रालय र बोर्डले पनि उठाउनु भनेको छ । यसमा हामीलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ । तर, अब यो अत्यावश्यक सेवा पनि भएकाले सरोकारवाला निकायसँग बसेर छलफल गरिनेछ र समाधान निकालिनेछ । तर, राजस्व त उठाउनु नै पर्‍यो । थप चर्काउनेभन्दा पनि छलफलबाट अघि बढ्छौँ ।

‘तार काट्नु कानुनविपरीत, कारबाही हुनुपर्छ’

जथाभावी रूपमा अप्टिकल फाइबर काटेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कारबाही गर्न अर्को नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार यस्ता कार्य दण्डनीय भएको बताउँदै प्राधिकरणले कारबाही गर्न माग गरेको हो । दुवै पक्षबीच छलफल गरी वैज्ञानिक आधारमा पोलभाडा निर्धारण गरिने भन्दै दुवै पक्षलाई बोलाएको तर विद्युत् प्राधिकरण नआएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । तर, बारम्बार ताकेता गर्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण छलफलमा नआएपछि विवाद समाधानका लागि सहजीकरण गरिदिन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए । छलफलमा नै रहेको विषयमा टुंगो नलगाउँदै अचानक तार काट्नु आपत्तिजनक रहेको उनले बताए ।  

इन्टरनेटको तार तथा अप्टिकल फाइबरमा भएको क्षतिको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिनुपर्ने आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले बताए । ‘कोभिड महामारीको समयमा अनलाइन शिक्षा, बैंकिङ, रोजगारी, स्वास्थ्य, विमान, विमानस्थलजस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई जोडेको इन्टरनेटलाई अवरोध गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको क्रियाकलापहरू अक्षम्य छन्,’ उनले भने ।