- वि.सं २o८३ असोज १५ बिहीबार
निजामती कानुनमा पहिलोपटक स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ। बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ९२ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।
उपदफा १ मा कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा निजको व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यवसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने वा हुनसक्ने कार्यमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था छ। स्वार्थ बाझिने र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पर्नसक्ने अवस्था भएमा आफ्नो सुपरिवेक्षक वा माथिल्लो अधिकारीसमक्ष लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत छ।
कर्मचारीले आफू वा आफ्ना नजिकका व्यक्ति, परिवार, आफन्त वा सम्बन्धित संस्था वा व्यवसायलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ हुनेगरी कार्य गर्न, गराउन वा प्रभाव पार्न नहुने व्यवस्था छ। तर, बृहत्तर सार्वजनिक हितका लागि कुनै कार्यसम्पादन गर्दा वा निर्णय लिँदा निजको स्वार्थसमेत जोडिएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व नमानिने उल्लेख छ।
हाल सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी अलगै कानुनको तयारीसमेत गरिहेको छ। निजामती विधेयकमा त्यसअघि नै यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो।
