प्रधानमन्त्री र १६ मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय १२८ जना

सरकारले मन्त्रालयको संख्या र निजामती कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्दै राज्यको प्रशासनिक खर्च घटाउने नीति अंगीकार गरे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालय भने झन्झन् फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । प्रधानमन्त्री र १६ मन्त्रीका सचिवालयमा १२८ जना सल्लाहकार र स्वकीय नियुक्त गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले स्वकीय सचिवालयमा सल्लाहकारदेखि शाखा अधिकृत, सञ्चार सहयोगी, चालक र कार्यालय सहयोगीसम्म नियुक्त गर्ने बाटो खुला गरेपछि राजनीतिक पहुँच र राज्यकोषको सम्बन्ध फेरि बहसमा आएको छ ।

विज्ञहरूले स्वकीय सचिवालय विस्तार हुँदा प्रशासनमा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीसँग प्राविधिक ज्ञान, कानुनी अधिकार र स्पष्ट जवाफदेहिता नहुँदा प्रशासनिक काममा समस्या आउन सक्छ ।

नयाँ पत्रिकाले गत २४ साउनमा १८ वटै मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरेर ‘मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत सल्लाहकार र अन्य कर्मचारी तथा उनीहरूले प्राप्त गरिरहेको सेवासुविधासमेतको विवरण’ माग गरेको थियो । मन्त्रालयहरूले पठाएको प्रमाणित विवरणका आधारमा यो समाचार तयार गरिएको छ । र, ती विवरणले राज्यकोषमा स्वकीयको भार थपिएको देखाएको छ । यी नियुक्तिहरूले मासिक पचास लाखसम्म खर्च बढ्ने देखाएको छ ।

स्वकीय सचिवालयमा सबैभन्दा बढी नियुक्ति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गरेका छन् । उनको सचिवालयमा २७ जना कार्यरत छन् । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयमा १३ जना र महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीको सचिवालयमा ११ जना र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालको सचिवालयमा ८/८ जना नियुक्त गरिएका छन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको सचिवालयमा ७–७ जना छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको सचिवालयमा ६–६ जना नियुक्ति गरिएका छन् । यसैगरी, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावल र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको सचिवालयमा ४–४ जना छन् ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनको सचिवालयमा ३ जना र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहको सचिवालयमा २ जना छन् । प्रधानमन्त्रीले नै जिम्मेवारी सम्हालेका रक्षा मन्त्रालयमा स्वकीय सचिवालयमा कुनै पनि नियुक्ति गरिएको छैन ।

मन्त्रालयहरूले औपचारिक रूपमा उपलब्ध गराएको विवरणबाहेक पनि मन्त्रीहरूले सचिवालयमा स्वकीय नियुक्ति गरेको पाइएको छ । कतिपय मन्त्रीले आफूनिकट तथा पार्टी कार्यकर्तालाई मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र आयोजनाबाट तलब खाने गरी स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त गरेको देखिएको छ । यसको यकिन आधिकारिक विवरण प्राप्त नभए पनि विशेष गरी विकासे मन्त्रालयहरूमा यस्तो अभ्यास देखिएको छ । यसरी नियुक्त गरिएका स्वकीयलाई मन्त्रालयमै कोठा तथा च्याम्बरसहितका सुविधा उपलब्ध गराइएको पाइएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल मन्त्रालयको संख्या र कर्मचारी दरबन्दी घटाएर स्वकीय सचिवालय विस्तार गर्नु उचित नभएको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयमा आवश्यक नियमित र प्राविधिक कर्मचारी घटाएर स्वकीय राख्ने कुरा ठिक हुँदैन, यसलाई जायज मान्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको सट्टा स्वकीय हुन सक्दैन । स्वकीयबाट प्रशासन र सुशासन राम्रो हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि हुँदैन ।’ खनाल अत्यधिक व्यस्तता हुने, सुरक्षा जोखिम हुने प्रकृतिका अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीसम्मलाई एक/दुईजना स्वकीय राख्नुसम्म स्वाभाविक ठान्छन् । अन्यको हकमा स्वकीय राख्दा पनि एउटाभन्दा बढी आवश्यक नहुने उनको तर्क छ ।

सचिवालयको दरबन्दी कसरी बढाइयो ?
मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी तथा सुविधा निर्धारणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग राय–सहमति लिएर प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । गत २४ चैतमा अर्थ मन्त्रालयबाट राय–सहमति लिएपछि प्रधानमन्त्री शाहले २ वैशाखमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति दिएका थिए ।

हालको कार्यचाप, समन्वय तथा प्रशासनिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सबै मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित एवं नतिजामुखी बनाउन मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी र सुविधा स्वीकृत/परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । मन्त्रीहरूको सचिवालय गठन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा त्यहाँ रहने सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीको सेवासुविधालाई समयसापेक्ष बनाउन दरबन्दी संख्या तथा सुविधा स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न प्रधानमन्त्रीले स्वीकृति दिएका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा रहने सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारीको दरबन्दी र सुविधासम्बन्धी निर्णय गर्‍यो । निर्णयअनुसार विकासे र अन्य मन्त्रालयमा सल्लाहकारको संख्या फरक–फरक तोकिएको छ ।

पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बढीमा पाँचजनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । ती सबै सल्लाहकार विशिष्ट श्रेणीसरहको हैसियतका हुनेछन् । तर, तलब–सुविधाका हिसाबले एकजना मात्र वैतनिक अर्थात् सरकारी तलब खाने र बाँकी अवैतनिक रूपमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । बाँकी १५ मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणीसरहकै बढीमा तीनजना सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने भए पनि त्यसमध्ये एकजना मात्र वैतनिक रहने व्यवस्था छ ।

सल्लाहकारबाहेक स्वकीय सचिवालयमा बढीमा नौजनासम्म कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये उपसचिवसरहको हैसियत तथा सुविधासहित एकजना प्रमुख स्वकीय सचिव, शाखा अधिकृतसरहको हैसियत तथा सुविधासहित एकजना स्वकीय सचिव, शाखा अधिकृतसरहकै हैसियत तथा सुविधासहित एकजना समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत नियुक्त गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक र सहायकस्तरमा नासुसरहका एक–एकजना तथा हलुका सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीमा श्रेणीविहीन दुई–दुईजना नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

उपप्रधानमन्त्रीको हकमा भने प्रमुख स्वकीय सचिव सहसचिवसरह हुने र बाँकी मन्त्रीसरहकै व्यवस्था लागू हुने निर्णयमा उल्लेख छ । मन्त्रीको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयमा यसभन्दा बढी पदाधिकारी तथा कर्मचारी आवश्यक परे कार्यबोझ र औचित्यका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्णयमा छ । प्रमुख स्वकीय सचिव सम्बन्धित मन्त्री र अन्य कर्मचारी प्रमुख स्वकीय सचिवले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सचिवालयमा मासिक करिब ५० लाख खर्च
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा नियुक्ति गरिएका ठुलो संख्याका सल्लाहकार र स्वकीयहरूका लागि मासिक कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । नियुक्त गरिएकामा २० सल्लाहकारमध्ये वैतनिक रहेका सातजना, १६ मध्ये वैतनिक रहेका १५ जना प्रमुख स्वकीय सचिव, १४ स्वकीय सचिव, १४ समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत, १२ सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, ६ सहायक स्तर, ७ हलुका सवारीचालक र १२ कार्यालय सहयोगीलाई मासिक भुक्तानी लिन्छन् । सरकारको निर्णयबमोजिम उनीहरूले पाउने मासिक पारिश्रमिकको कुल ३९ लाख आठ हजार ७४१ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कायम गरिएको तलबमानअनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को सुरु तलबमान मासिक ७९ हजार २९० रुपैयाँ छ । सचिवसरह पारिश्रमिक र सुविधा खाने वैतनिक ७ सल्लाहकारका लागि मासिक पाँच लाख ५५ हजार ३० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यस्तै, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) को सुरु तलबमान ५३ हजार ६११ रुपैयाँ छ । उपसचिवसरह पारिश्रमिक र सुविधा खाने प्रमुख स्वकीय सचिव १५ जना भएकाले उनीहरूका लागि मासिक आठ लाख चार हजार १६५ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

स्वकीय सचिव र समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृतको तलब सुविधा शाखा अधिकृतसरह हुने व्यवस्था छ । शाखा अधिकृतको सुरु तलबमान मासिक ४८ हजार ५८ रुपैयाँ हो । मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिव र समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृतमा १४–१४ गरी २८ जना छन् । २८ जनालाई मासिक भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम १३ लाख ४५ हजार ६२४ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक र सहायकस्तरको तलब सुविधा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नासु) सरह हुने व्यवस्था छ । अहिले नासुको सुरु तलबमान मासिक ३८ हजार २०३ रुपैयाँ छ । सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायकमा १२ र सहायकस्तरमा ६ गरेर कुल १८ जना नियुक्त गरिएका छन् । उनीहरूलाई गर्नुपर्ने मासिक भुक्तानी ६ लाख ८७ हजार ६५४ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

यसैगरी, हलुका सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीलाई श्रेणीविहीन पद मानिन्छ । उनीहरूको सुरु तलबमान मासिक २७ हजार १७२ रुपैयाँ हो । हलुका सवारीचालकमा सात र कार्यालय सहयोगीमा १२ गरी कुल १९ जनाले नियुक्ति पाउँदा उनीहरूलाई गर्नुपर्ने मासिक भुक्तानी रकम पाँच लाख १६ हजार २६८ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्त गरिएकाको नाम, पद र सेवासुविधाबारे विवरण उपलब्ध हुन नसकेकाले त्यसको हिसाब यसमा संलग्न छैन । त्यसका अतिरिक्त विभिन्न आयोजना तथा निकायबाट तलब खाने गरी सचिवालयमा नियुक्त गरिएकाको हिसाब पनि यसमा छैन । सबै गर्दा मासिक कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमानित हिसाब निस्किन्छ । स्वकीयहरूका लागि मन्त्रालयमा कोठा र च्याम्बर निर्माण गरिएका छन् । त्यसका अतिरिक्त स्वकीयहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन, इन्धन, खाजा, भ्रमणलगायतको खर्च अलग्गै छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्वकीय सचिवालय नियुक्तिमा गरेको कडाइ फुकाइयो 
गत वर्ष भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले स्वकीय सचिव नियुक्तिमा कडाइ गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतमा ठुलो स्रोत आवश्यक रहेको भन्दै अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक नियुक्ति रोक्नेसहितका निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले ५ असोज २०८२ मा गरेको निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले तीनै तहका सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै स्वकीय सचिव नियुक्ति तथा त्यससँग जोडिएका अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । परिपत्रमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने तथा संघ र प्रदेशका मन्त्रीले स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै, अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो ।

स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने, सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण तथा अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध नगराउने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । प्रेस समन्वयका लागि थप कर्मचारी नियुक्त नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट काम गराउने व्यवस्था थियो । तर, कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले स्वकीय सचिव नियुक्तिमा लगाएको उक्त कडाइ वर्तमान शाह नेतृत्वको सरकारले फुकुवा गरेको छ । यसअघि लागू गरिएका सीमितता हटाउँदै स्वकीय सचिव नियुक्तिको बाटो पुनः खुला गरिएको छ ।

निजामती सेवाबाट हुन नसक्ने काममा मात्र सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था 
कानुनमा स्वकीय सचिव राख्ने स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि कार्यकारी निर्णयका आधारमा स्वकीय नियुक्ति गरिएका छन् । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले विषयगत सल्लाहकार नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३४ अनुसार निजामती सेवाबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले विषयगत सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्छ । ऐनमा सल्लाहकारको संख्या, योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यक्षेत्र, अधिकार, जिम्मेवारी तथा पारिश्रमिक सरकारले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । सुशासन नियमावली, २०६५ ले उक्त व्यवस्था थप स्पष्ट गर्दै सम्बन्धित कार्यक्षेत्रसँग मेल खाने विशेषज्ञ नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । नियमावलीअनुसार सल्लाहकारका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि र सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको अनुभवसहित तोकिएका अन्य योग्यता पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, सल्लाहकारको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमै गरिएको छ ।

कसको सचिवालयमा कति ? 

बालेन शाह (प्रधानमन्त्री) : १५ भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको स्वकीय सचिवालयमा २७ जना नियुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा ४८ जनाको दरबन्दी रहेकामा २७ जना नियुक्त गरिएको जानकारी पत्रमार्फत कार्यालयले दिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयतर्फ कुल ४८ जनाको दरबन्दी रहेकामा हाल २७ जना नियुक्त हुनुभएको छ,’ पत्रमा कार्यालयले भनेको छ ।

तर, सचिवालयमा नियुक्त भएका पदाधिकारी को–को हुन् भन्ने जानकारी भने कार्यालयले दिएको छैन । साथै, सचिवालयमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीको सेवा–सुविधाबारे जानकारी पनि कार्यालयले दिएको छैन । पत्रमा छ, ‘सचिवालयमा नियुक्त भएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले नेपाल सरकारका सम्बन्धित श्रेणीसरहको कानुनबमोजिम प्राप्त हुने सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको व्यहोरा जानकारीका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ ।’

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्त हुने स्वकीय समूहले राज्यबाट तलब र सुविधा पनि लिन्छ । कानुनअनुसार उनीहरू राष्ट्रसेवकको परिभाषाको दायरामा पनि पर्छन् । तर, कार्यालयले सचिवालयमा नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरूको नामसहितको विवरण दिन इन्कार गरेको छ ।

विराजभक्त श्रेष्ठ (ऊर्जामन्त्री) : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १७ भदौमा उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयमा गरी १३ जनालाई नियुक्त गरेका छन् । मन्त्रीको ऊर्जा सल्लाहकारको पदमा विवेकराज कँडेल, नीति सल्लाहकारमा रमेश पौड्याल, निजी क्षेत्र सल्लाहकारमा गणेश कार्की, योजना तथा लगानी सल्लाहकारमा आशुतोष तिवारी र प्रशासनिक सल्लाहकारमा अनिल अधिकारी छन् । तीमध्ये चारजना अवैतानिक रहेका र प्रशासनिक सल्लाहकार अधिकारीलाई सचिवसरहको सुविधा दिने गरी नियुक्त गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै, स्वकीय सचिवालयतर्फ प्रमुख स्वकीय सचिवालयमा सञ्जीव महर्जन, स्वकीय अधिकृतमा श्रीश पाण्डे, स्वकीय अधिकृतमै समृधी मल्ल, प्रशासन सहायकमा केयुरमान सिंह र निगमराज शर्मा नियुक्त भएका छन् । हलुका सवारीचालकमा सविन महर्जन र कृतिमान महर्जन तथा कार्यालय सहयोगीमा जिनत शेख कार्यरत छन् ।

सीता वादी (महिला, बालबालिकामन्त्री) : महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ५ असोजमा प्राप्त विवरणअनुसार मन्त्री सीता बादीको स्वकीय सचिवालयमा सातजनालाई नियुक्त गरिएको छ । मन्त्रीको सल्लाहकारमा डा. रामजी राम र रवीन्द्रसिंह बानियाँ छन् । उनीहरू दुवैजना अवैतानिक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रमुख स्वकीय सचिवमा घनश्याम पाण्डे छन् । स्वकीय सचिवमा सोनी भट्टराई र समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृतमा रमेश रोका छन् । सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायकको पदमा नीरज चौधरी र सहायक पदमा निर्मला थटाल छिन् । यसैगरी कार्यालय सहयोगीमा ससन्तु तामाङ र सुमन वादी तथा हलुका सवारी चालकमा कुमार अछामी र काले सार्की छन् ।

सुनील लम्साल (पूर्वाधार विकासमन्त्री) : पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार मन्त्री सुनील लम्सालको स्वकीय सचिवालयमा कार्यरतको संख्या आठजना छ । मन्त्रालयबाट १ असोजमा प्राप्त विवरणअनुसार मन्त्री लम्सालले चारजना सल्लाहकार र बाँकी चारजना स्वकीय नियुक्त गरेका छन् । मन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारमा सन्तोष पाण्डेय छन् । तलब सुविधा नलिने गरी अवैतानिक सल्लाहकारमा सञ्जीवकुमार राना, धर्मेन्द्रकुमार झा र सुशील ज्ञवाली छन् । त्यस्तै, प्रमुख स्वकीय सचिवमा विवेक बास्तोला, स्वकीय सचिवमा निर्मल ज्ञवाली, समन्वय कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृतमा पारस क्षेत्री र सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायकमा नीरज भट्टराई छन् ।

निशा मेहता (स्वास्थ्यमन्त्री) : स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले २४ भदौमा उपलब्ध गराएको सूचना विवरणअनुसार मन्त्री निशा मेहताको सचिवालयमा आठजना नियुक्त गरिएका छन् । डा. मनोहर प्रधान अवैतानिक सल्लाहकारको पदमा छन् । त्यस्तै, सुस्मिता क्षेत्री उपसचिवसरहको तलब सुविधामा प्रमुख स्वकीय सचिव छिन् । स्वकीय सचिव अन्सु खनाल र समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत जेनिसा लामिछाने शाखा अधिकृतसरहको तलब सुविधामा छन् । यसैगरी सहायकस्तरमा रामदत्तकुमार मेहता र सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायकमा गणेशराज कपाडी नासुसरहको तलब सुविधामा कार्यरत छन् । केशरी माया स्याङ्तान र टिकुमाया श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगीको पदमा श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगी प्रथमस्तरसरहको तलब स्केलमा छन् ।

रामजी यादव (युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री) : युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ४ भदौमा उपलब्ध गराएको सूचनाको विवरणअनुसार मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा सातजना नियुक्त गरिएका छन् । मन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारमा उपासना खड्का कार्यरत छिन् भने सल्लाहकारमा शंकर श्रेष्ठ छन् । खड्काको पारिश्रमिक सुविधा नियमानुसार हुने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । सल्लाहकारको पारिश्रमिक सुविधा सचिवसरह हुन्छ । सल्लाहकार श्रेष्ठ भने अवैतानिक हुन् । मन्त्रीको उपस्वकीय सचिवमा सरोज यादव र स्वकीय अधिकृतको पदमा चन्दन महतो छन् । समन्वय कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृतमा गोविन्द खत्री, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायकमा विष्णुकुमार यादव र सहायक स्तरमा धर्मेन्द्र शाही छन् । उनीहरू सबैको पारिश्रमिक सुविधा नियमानुसार हुने सूचना विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

सस्मित पोखरेल (शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री) : २ भदौमा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार उक्त मन्त्रालयको स्वकीय सचिवालयमा सातजना नियुक्त गरिएको छ । प्रमुख सल्लाहकारको पदमा शैलेन्द्र झालाई नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै, आरजु लोहनी प्रमुख स्वकीय सचिव छिन् । सविनय खतिवडा स्वकीय सचिव छन् । सुनित श्रेष्ठ समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत छन् । आदित्य कर्ण सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक छन् । कामना पौडेल सहायक स्तरमा कार्यरत छिन् । हलुका सवारीचालकका रूपमा सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठ छन् ।

सोविता गौतम (कानुनमन्त्री) : १५ भदौमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मन्त्री सोविता गौतमको स्वकीय सचिवालयमा सातजना कार्यरत छन् । प्रमुख स्वकीय सचिवको पदमा प्रकृति न्यौपाने छिन् । त्यस्तै, स्वकीय सचिवमा ग्रेसी रायमाझी छिन् । समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृतमा सन्तोष पन्तलाई नियुक्त गरिएको छ ।  सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायकमा स्मृति पौडेल नियुक्त भएकी छिन् । दीपककुमार ठकुरी हलुका सवारीचालक तथा कार्यालय सहयोगीमा शर्मिला राना र अनिता राना छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी निर्णयबमोजिम स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सचिवालयमा नियुक्त भएकाहरूको पारिश्रमिक र सुविधा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८१ मा उल्लेख भएअनुसार रहेको व्यहोरा पनि मन्त्रालयले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

गीता चौधरी (कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री) : कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले १० भदौमा उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मन्त्री गीता चौधरीको स्वकीय सचिवालयमा सातजना कार्यरत छन् । स्वकीय सल्लाहकारमा सरोज बुढाथोकी छन् । त्यस्तै, प्रमुख स्वकीय सचिवमा सरिता चौधरी छिन् । आयुष मानन्धर अवैतानिक उपस्वकीयमा तलब नलिने (अवैतानिक) गरी कार्यरत छन् । स्वकीय सचिवमा युवराज भण्डारी छन् । समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुमगन अधिकृतमा रुक्मणी थपलियालाई नियुक्ति दिइएको छ । स्वकीय सहायक स्तरमा महेश विष्ट र सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायकमा रामु कुस्मी छन् । दुवैको सेवा–सुविधा नासुसरह हुने व्यवस्था छ । 

शिशिर खनाल (परराष्ट्रमन्त्री) : परराष्ट्र मन्त्रालयले २ भदौको मिति उल्लेख गरेर उपलब्ध गराएको सूचनाको हकको निवेदनको जवाफअनुसार परराष्ट्रमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत सल्लाहकार तथा पदाधिकारीको संख्या ६ जना छ । परराष्ट्रमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारको पदमा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहको तलब सुविधामा जगदीश्वर पाण्डेलाई नियुक्ति दिइएको छ । उपस्वकीय सचिवमा उपसचिवसरहको सेवा–सुविधामा लोचन पौडेल र समन्वय कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृतको पदमा निखिल सिएम संग्रौला कार्यरत छन् । सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायकमा प्रनय श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । सवारीचालकमा कृष्णबहादुर गुरुङ र कार्यालय सहयोगीमा सोनिया रानाभाट कार्यरत छन् ।

खडकराज पौडेल (पर्यटनमन्त्री) : २६ साउनमा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा ६ जनालाई नियुक्ति गरिएको र अरू ६ पद रिक्त छन् । सल्लाहकारमा अप्सरा चौलागाईंलाई १ साउनमा मन्त्रीले नियुक्ति दिएका थिए । उनी अवैतानिक रहेकी सूचना विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रमुख स्वकीय सचिवको पदमा आर्यन जयसवाललाई मन्त्रीले ३१ वैशाखमा नियुक्ति गरेका विवरणमा छ । यसैगरी समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृतको पदमा अनुपराज ढुंगाना कार्यरत छन् । सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायकको पदमा श्रवणराज कट्टेललाई नियुक्त गरिएको छ । सहायक स्तरको पदमा सुदीप लामिछानेले नियुक्ति लिएका छन् । कार्यालय सहयोगीको पदमा प्रेमकुमारी वली पनि सचिवालयमा कार्यरत छिन् । सूचनाको हकको निवेदनको जवाफमा प्राप्त विवरणअनुसार मन्त्रालयको विशिष्ट श्रेणीसरहको एकजना वैतानिक सल्लाहकार, विशिष्ट श्रेणीसरहकै एकजना अवैतानिक सल्लाहकार, शाखा अधिकृतसरहको एकजना स्वकीय सचिव, दुईजना हलुका सवारीचालक र एकजना कार्यालय सहयोगीको पद रिक्त नै रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

डा. स्वर्णिम वाग्ले (अर्थमन्त्री) : अर्थ मन्त्रालयले १७ भदौमा उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयमा चारजना कार्यरत छन् । राजस्व सल्लाहकारका रूपमा भोजन अर्याल छन् । विशिष्ट श्रेणीसरह हुने सल्लाहकारमा उनलाई तलबभत्ता भुक्तानी नहुने (अवैतानिक) गरी नियुक्त गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै, स्वकीय उपसचिवको पदमा नवीन ढुंगाना छन् । खोमनाथ अधिकारी स्वकीय अधिकृतका रूपमा छन् भने प्रशासन सहायक भनेर सागर घिमिरेलाई नियुक्त गरिएको छ ।

सुधन गुरुङ (गृहमन्त्री) : ९ भदौमा गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनाको हकको निवेदनउपरको विवरणअनुसार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सल्लाहकार नियुक्त गरेका छैनन् । उनको स्वकीय सचिवालयमा चारजना मात्र छन् । प्रमुख स्वकीय सचिवको पदमा जेम्स कार्कीलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै, स्वकीय सचिवमा सुयशा शाह छिन् भने समन्वय, कार्यान्वयन अनुगमन अधिकृतमा सिमरन पौडेल छिन् । कार्यालय सहयोगीमा श्रेणीविहीनको सेवा–सुविधा खाने गरी जयबहादुर क्षेत्री कार्यरत छन् ।

डा. विक्रम तिमिल्सिना (सूचना तथा सञ्चारमन्त्री) : सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले २९ भदौमा उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार डा. विक्रम तिमिल्सिनाको सचिवालयमा चारजना छन् । सचिवालयमा कार्यरतहरूको पारिश्रमिक सुविधासहित मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराएको छ । उपस्वकीय सचिवको पदमा शिव थापा कार्यरत छन् । साउनदेखि तोकिएको उनको पारिश्रमिक सुविधा मासिक ५३ हजार ६११ रुपैयाँ छ । त्यस्तै, स्वकीय अधिकृतमा जीवन खरेल छन् । यसैगरी समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृतमा किरण घिमिरे छन् । खरेल र घिमिरे दुवैलाई गत साउनदेखि दिइएको मासिक भुक्तानी ४८ हजार ५८ रुपैयाँ छ । कार्यालय सहयोगीमा २४ हजार ७०२ रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक सुविधासहित प्रमिला खतिवडा कार्यरत छिन् ।

प्रतिभा रावल (भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिलामन्त्री) : भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मन्त्री प्रतिभा रावलको स्वकीय सचिवालयमा चारजना छन् । प्रमुख स्वकीय सचिवमा अभिषेककाजी श्रेष्ठ, स्वकीय सचिवमा आर्जु पाण्डे, समन्वय कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृतमा आकांक्षा पोखरेल र कार्यालय सहयोगीमा रुविना लामा छन् । सेवा–सुविधाबारे पत्रमा केही उल्लेख छैन । यद्यपि, प्रमुख स्वकीय सचिवको सुविधा उपसचिवसरह, स्वकीय सचिवको शाखा अधिकृतसरह, समन्वय कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृतको पनि शाखा अधिकृतसरह र कार्यालय सहयोगीको श्रेणीविहीनसरह सेवा–सुविधा हुन्छ ।

महावीर पुन (विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री) : २७ साउनमा मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा सल्लाहकार रिक्त छन् । सचिवालयमा सल्लाहकारबाहेक तीनजना कार्यरत छन् । प्रमुख स्वकीय सचिवमा सञ्जय पौडेल, स्वकीय सचिवमा सुनील बानियाँ र समन्वय कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृतका रूपमा विक्रम आचार्य छन् ।

दीपककुमार साह (उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री) : नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहको सचिवालयमा दुईजना मात्र कार्यरत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गत २५ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेका मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा एकजना सल्लाहकार र एकजना समन्वय कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत मात्र राखेका छन् । विशिष्ट श्रेणीसरहको सेवा–सुविधामा सल्लाहकारमा श्याम शर्मा र समन्वय कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृतमा प्रमिला पौडेल छिन् । खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिको सहज बनाउन नसकेको र विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि गौरीकुमारी यादवले राजीनामा दिएकी थिइन् । गौरी मन्त्री हुँदा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनाको हकको निवेदनको जवाफमा उनको सचिवालयमा तीनजना स्वकीय कार्यरत थिए । नयाँ मन्त्री साहले आफ्नो सचिवालयमा नयाँ नियुक्ति नगरेका मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । शर्मा र शाह दुवै निवर्तमान मन्त्रीकै सचिवालयमा रहेकामा उनीहरूलाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।

ओलीले ६६ पुर्‍याएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दरबन्दी बालेनले ४८ मा झारेका छन्

• मन्त्रालयहरूको संख्या पनि २२ बाट १८ मा झारिएको छ

स्वकीय सचिवालयमा आसेपासे र कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने बेथिति विगतमा उच्चतम थियो । कार्यकारी निर्णयका आधारमा मन्त्रीहरूले जथाभावी स्वकीय नियुक्ति गरेर तलब र सुविधा दिने गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीका हकमा त विगतमा ६६ जनासम्मको सचिवालय दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त ०८१ मा ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ मा ११औँ संशोधन गरेर आफ्नो सचिवालयमा विभिन्न पदका ६६ जनाको दरबन्दी कायम गरेका थिए । 

तर, कार्यविधि कायमै रहेको अवस्थामा गत वर्ष प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अति जरुरी पदमा मात्र नियुक्ति गरी जम्मा २० जना मात्र भएको सचिवालय बनाएकी थिइन् । पुरानो कार्यविधि संशोधन गरेर वर्तमान सरकारले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ४८ जना मात्र रहने व्यवस्था गरेकामा त्यसमध्ये पनि २७ जना मात्र नियुक्त गरेको छ । सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या पनि २२ बाट १८ मा झारेको छ ।