पछिल्लो चरणमा ट्रम्प प्रशासनले लिएको ‘इन्डोप्यासिफिक रणनीति’ नेपालमा पनि चर्चाको विषय बन्यो । यसबारे अहिले पनि चर्चा चलिरहेको छ । यो विषयलाई सामान्य रूपमा लिएर एउटा तप्कामा मात्र त्यसको चर्चा भएको पाइयो । यो विषय नेपालका सन्दर्भमा जति खतरनाक हुन सक्ने सम्भावना छ, त्यसअनुसारको गम्भीर स्तरमा चर्चा र बहस नभएको देखिन्छ । लामो समयदेखि अमेरिकाले नेपालप्रतिको नीतिमा खास चासो दिएको देखिन्नथ्यो ।

उसले नेपालका छिमेकी देश भारत र पाकिस्तानको तुलनामा निकै नै कम चासो राखेको सहज रूपमा नै बुझ्न सकिन्थ्यो । अझ उसले नेपाललाई भारतको आँगनजस्तो ठानेर उसैलाई यसको व्यवस्थापन गर्न छाडिदिएको र केही गर्नुपरेमा पनि भारतद्वारा नै गर्नेजस्तो गरेको पनि भान हुन्थ्यो । तर, अहिले आएर ट्रम्प प्रशासन आफैँले नेपालको विषयमा यति धेरै चासो लिएर नेपाललाई यो रणनीतिमा सामेल गराउनका लागि यति ठूलो पहल किन लिइरहेको छ त ? यो एउटा गम्भीर विषय हो । 

यसको प्रमुख कारण चीनलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकाले यो नीति लिएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । केही वर्षदेखि चीन संसारको एउटा उदीयमान शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेको छ । आर्थिक पक्षमा चीन अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी बनेको छ । दुई देशका बीचमा चलेको ‘व्यापार युद्ध’ त यतिखेर विश्वमा नै निकै चर्चाको विषय बनेको छ । यसका साथै सामरिक दृष्टिले पनि चीनले अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित सेना निर्माण गरिरहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । यसका साथै चीन र रुसका बीचमा विभिन्न क्षेत्रमा भएको मोर्चाबन्दी अर्को अमेरिकी चासोको विषय बनेको छ । त्यसकारण, अमेरिका यतिखेर आफ्नो प्रतिस्पर्धी चीनलाई कमजोर पार्नका लागि सम्भावित सबै उपायको खोजीमा लागिरहेको देखिन्छ ।

विगतमा चीनको नेपाल नीति आर्थिक विकासमा सहयोग पु-याउने, तर राजनीतिक रूपमा ‘आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने’ थियो । त्यसैकारण चीनले नेपालमा कूटनीतिक सक्रियता धेरै देखाएको थिएन । तर, केही समययता चीन नेपालसम्बन्धी विषयमा कूटनीतिक रूपमा सक्रिय भइरहेकाले अमेरिका र भारत दुवै चीनप्रति सशंकित हुँदै आएको देखिन्छ । चीनलाई घेर्नका लागि नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण  स्थानका रूपमा अमेरिकाले लिँदै आएको छ । यसको निमित्त तिब्बतसँग लामो सिमाना जोडिएको भूगोल र हजारौँ तिब्बती शरणार्थीको नेपालमा बसोवास हुनु अर्को एउटा महत्वपूर्ण  कारण हो । 

ओली सरकारको त छँदै थियो, यसपटक अमेरिकाको पनि नेपाललाई कूटनीतिको जालोमा पार्ने रहस्यमय चाल देखिएको छ । सन् २०१८ को अन्त्यमा अमेरिकाले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई अमेरिका भ्रमणको निम्ता गरेको र त्यहाँ उनको ठूलो सम्मान भएको नेपाली सञ्चारजगत्मा खुब प्रचार भएको थियो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ओली सरकारको प्रतिष्ठा निकै माथि उठेको भन्ने खालका प्रचारबाजी पनि भए । यसका साथै नेपालले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’को ५० करोड डलर पनि आर्थिक विकासमा खर्च गर्न पाउने कुरा चर्चामा आयो । तर, त्यसको रहस्य पछि आएर खुल्यो । आखिर यो सबै नेपाललाई ट्रम्प प्रशासनले उसको ‘इन्डोप्यासिफिक रणनीति’को भारी बोकाउनका लागि पो रहेछ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणको क्रममा नेपाली सञ्चारमाध्यमले नेपाललाई अमेरिकाले चाहेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गराइने विषयमा छलफल भएको जनाएका थिए । 

केही वर्षदेखि चीन संसारको एउटा उदीयमान शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेको छ । आर्थिक पक्षमा चीन अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी बनेको छ । त्यसकारण, अमेरिका यतिखेर प्रतिस्पर्धी चीनलाई कमजोर पार्नका लागि सम्भावित सबै उपायको खोजीमा लागिरहेको देखिन्छ ।

माथिको विवरणबाट मात्र पनि के स्पष्ट भइसकेको छ भने ओली सरकार नेपालले लामो समयदेखि अँगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्न सक्ने वा राख्ने अवस्थामा नरहने देखिन्छ । इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा ‘केन्द्रीय भूमिका’ पाएको नेपालको परराष्ट्र नीति अब अमेरिकी रणनीतिको अंग बन्न पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यसको एउटा कारण यो पनि हुन सक्छ कि भारतको मोदी सरकार पनि ट्रम्प प्रशासनको यो नीतिको पक्षमा छ । ओली सरकार मोदी सरकारको नीतिभन्दा बाहिर जान सक्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ । यदि यो अवस्था आयो भने नेपालको विदेश सम्बन्धलाई नयाँ किसिमले परिभाषित गर्नु आवश्यक हुनेछ । 

यसका साथै चीनले पनि आफ्नो ‘बेल्ट एन्ड रोड पहल(बिआरआई)’लाई अघि सारेको छ र नेपालले त्यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेर हस्ताक्षर पनि गरेको छ । केही समयअघि नेपालकी राष्ट्रपति यसै विषयमा बेइजिङमा आयोजित विश्व सम्मेलनमा भाग लिन पनि गइन् । हुन त चीनले बिआरआईलाई कुनै रणनीतिको रूपमा प्रस्तुत गरेको छैन । तर, अमेरिकाले उक्त पहलको निकै चर्को विरोध गरेको छ ।

बिआरआईलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि देशले त्यसबाट आर्थिक विकास गर्न नसकेको, बरु ती देशको आर्थिक अवस्था नाजुक हुने गरेको भन्ने विचार काठमाडौंमै अमेरिकी अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा बोलेका थिए । बिरलै मात्र पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरेको चीनको काठमाडौंस्थित दूतावासले पत्रकार सम्मेलन गरेर राजदूतमार्फत यसको खण्डन गरेको थियो । चीनले उसैका विरुद्ध ल्याएको ट्रम्पको यो नयाँ रणनीतिको विषयमा राम्रो जानकारी राख्नु स्वाभाविकै हो । चीनले यसबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । वासिंग्टन गएर अमेरिकाकै नीतिमा सहमति गर्ने र बेइजिङ गएर चीनको नीतिमा हस्ताक्षर गर्ने ओली सरकारको परराष्ट्र नीति कहाँ पुग्ने हो अनिश्चित छ ।