१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १६ आइतबार
  • Sunday, 28 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० चैत १ बिहीबार ११:२९:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

जलवायु परिवर्तनका अवसर सम्बोधन गर्न बृहत् रणनीति आवश्यक : प्रधानमन्त्री

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० चैत १ बिहीबार ११:२९:००

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायसँग गाँसिएर आउने जटिलतालाई सम्बोधन गर्न बृहत् रणनीति आवश्यक पर्ने बताएका छन्।  

‘जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र समानताका लागि दक्षिण र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय अनुसन्धान र नवीन केन्द्र’ विषयक कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समुदायमा बढ्दो रोग, कुपोषण, प्रदूषण र प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट उत्पन्न हुने जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नका लागि त्यस्तो रणनीतिको आवश्यकता औँल्याएका हुन्। 

‘यी चुनौतीले मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई अन्योलतर्फ धकेलेको छ, यसले स्थानीयस्तरमका लागि विस्तृत कार्यक्रमको आवश्यकता औँल्याएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली र समुदायलाई सशक्त बनाउन अनुसन्धान, नवीनता खोज र स्थानीय ज्ञानको उपयोग गर्नुपर्छ।’

जलवायु परिवर्तनको असर पृथ्वीका हरेक कुनामा देखापरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौती समाज, स्वास्थ्य र प्राकृतिक वातावरणलाई असर गरेको बताए।

‘जलवायु वैज्ञानिकले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, एक दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको सीमालाई पार गर्न हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विशेषगरी हाम्रोजस्तो अतिकम विकसित एवं पहाडी मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनको कठोर वास्तविकता मात्र नभई त्यसका परिणामहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन्।’

पहिरो, बाढी, वनजंगलको आगलागी, हिमतालको विस्फोट र खडेरीहरू बारम्बार र भयावह हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस्ता प्रकोपले सबैभन्दा कमजोरलाई असर गरेको छ, यहाँका गरिब, महिला, बालबालिका र आदिवासी एवं जतीय समूह मारमा पारेका छन्।’

पछिल्ला प्रतिवेदनअनुसार प्राकृतिक हिमशृंखला र विश्वव्यापी स्रोतहरूको एकतिहाइ गुमेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता हानिनोक्सानीले जैविक विविधतालाई मात्र नभई तटीय क्षेत्रमा रहेका अर्बौँ मानिसको जीविकोपार्जनलाई खतरामा पारेको बताए।

दुबईमा सम्पन्न भएको कोप– २८ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफूले जलवायु परिवर्तनका कारण अतिकम विकसित मुलुकले भोग्नुपरेका अनेक चुनौतीका विषयमा वकालत गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित अर्थतन्त्रहरूले अत्यावश्यक स्रोत र प्रविधिका माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।