- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
असल चालचलन भएका कैदीलाई जेलबाहिरै निगरानीमा राख्ने सुधारात्मक दण्ड प्रणाली मानिएको प्यारोल सुविधामा हालसम्म ७० कैदी घरमै बसेर सजाय भुक्तान गर्दै छन् । गत पुसदेखि कार्यान्वयनमा आएको प्यारोल सुविधा नेपालको जेल प्रणालीमा नयाँ प्रयोग हो ।
दुईतिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन भएका कैदीले अदालतको आदेशका आधारमा यो सुविधा पाउँछन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार थप एक सय २९ कैदी प्यारोलमा छुट्ने प्रक्रियामा छन् ।
‘प्यारोल बोर्डको बैठकले एक सय ९९ कैदीलाई प्यारोलमा छाड्ने निर्णय गरेको छ,’ विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहालले भने, ‘७० जना छुटिसकेका छन्, बाँकी अदालती प्रक्रियामा छन् ।’ विभागले थप करिब एक सय कैदीको सूची प्यारोल बोर्डमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
काशीराज दाहाल महानिर्देशक, कारागार व्यवस्थापन विभाग
प्यारोल बोर्डको बैठकले एक सय ९९ कैदीलाई प्यारोलमा छाड्ने निर्णय गरेको छ । ७० जना छुटिसकेका छन्, बाँकी अदालती प्रक्रियामा छन् ।
मापदण्ड पुगेका कैदीको सूची तयार गरी विभागले महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा रहने प्यारोल बोर्डमा निर्णयका लागि पठाउँछ । बोर्डले प्यारोल सुविधा दिने निर्णय गरेपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको समेत सहमतिका आधारमा कैदीहरूले यस्तो सुविधा पाउँछन् । हालसम्म दुईपटक बोर्ड बैठक बसेर एक सय ९९ जनालाई छाड्न सकिने निर्णय गरेको हो । प्यारोल बोर्डमा कानुनसचिव, गृहसचिव, दुईजना मनोचिकित्सक, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, एक अपराधशास्त्री सदस्य तथा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने प्रावधान छ । हाल जेलमा रहेका करिब २८ हजार कैदी–बन्दीमध्ये करिब एक हजारले यो प्रावधानअन्र्तगत छुट्न सक्ने विभागको आकलन छ ।
दुईतिहाइ कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका, नकारात्मक मुद्दाको सूचीमा नपरेका र असल चालचलन भएका कैदीले जेलका अधिकारीको सम्पर्कमा रही बाहिरै बस्ने सुविधा प्यारोल हो ।
जेलबाहिर बसेर अपराधमा नलाग्ने निष्कर्षका आधारमा जेल प्रशासन तथा प्यारोल बोर्डले कैदीहरूलाई समाजमा बस्न दिने सुविधा दिन थालेको हो । यसरी छुट्नेहरूमा धेरै लागुऔषध मुद्दाका कैदी छन् ।
०७४ मा आएको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनले नेपालमा प्यारोलको व्यवस्था गरेको थियो । ६ वर्षपछि सरकारले यसलाई बल्ल कार्यान्वयनमा लगेको हो ।
गत १६ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालका लागि जेलरलाई नै प्यारोल अधिकृत तोक्दै १ कात्तिकदेखि मापदण्ड पुगेका कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
लागुऔषध र अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका कैदीलाई यो सुविधाले फाइदा हुनेछ । कैदीले प्रजातन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसका अवसरमा दिइने नियमित माफी मिनाहा नपाउने सूचीमा यी मुद्दा रहेकोमा प्यारोलको नकारात्मक सूचीमा नभएकाले यी दुई मुद्दाका कैदीहरू धेरै छुट्नेछन् । यी दुवै गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा भएकाले यस्ता मुद्दाका कैदी समाजमै रहँदा अपराधमा लाग्न सक्ने जोखिम भने रहने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
निगरानी र अनुगमन कसले गर्ने ?
यसरी प्यारोलमा रहने कैदीहरू प्यारोल अधिकृत (जेलर)को निगरानीमा हुने कानुनी प्रावधान छ । परिवारसँगै घरमा बसे पनि उनीहरू निश्चित समयमा जेलरसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ । कति समयमा कारागारमा तारेखमा जाने भन्ने कुरा जेलरले नै तोक्नेछन् । प्यारोलमा रहँदा सर्त पालना नगरेमा बाँकी कैद जेलमै बसेर भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निश्चित समयमा जेलरसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने सर्त कार्यान्वयन भए पनि उनीहरूले समाजमा के कस्तो गतिविधि गरिरहेका छन् भनेर अनुगमन गर्ने संयन्त्र भने छैन । जेलरले यसतर्फ हेर्न नभ्याउने भएकाले पनि यो सुविधा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम छ ।
प्यारोलमा छुट्नेहरू कारागारमा बसेको जिल्ला तथा गृहजिल्लाभरि बस्न पाउनेछन् । जिल्ला छाड्नुपरेमा प्यारोल अधिकृतको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी प्यारोलमा रहनेहरू रोजगारी तथा व्यवसायमा लाग्न पाउनेछन् । तर, उनीहरूविरुद्ध कुनै उजुरी आएमा फेरि जेल बस्नुपर्ने भएकाले यस्तो प्रावधानले कैदीलाई सुधार गर्ने र जेलको चाप भने घटाउने कारागार व्यवस्थापन विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
अब कैद मिनाहाका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य
कैद माफी मिनाहाका लागि अब पीडितको सहमति अनिवार्य हुने भएको छ । सरकारले सर्वाेच्च अदालतको परमादेशअनुसार फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली संशोधन गरी यस्तो प्रावधान राख्न लागेको हो ।
कारागार व्यवस्थापन विभागले सर्वाेच्चको परमादेशमा उल्लेख विषय राखेर नियमावली संशोधनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुसार पीडितको सहमति चाहिने गरी नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहालले बताए ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई कैद माफी दिएर छाड्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा गत १६ कात्तिकमा सर्वाेच्च अदालतले पीडितको सहमतिलाई अनिवार्य बनाएको थियो ।
उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘कैद कट्टा गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिनेजस्ता कामकारबाही तथा निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरीसमेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी, यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य सर्तसमेतको समुचित रूपमा अनुसरण गरी तथा अवस्थाअनुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयसमेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ सोहीअनुसार सरकारले कैदी माफी तथा कट्टामा नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो । तर, पीडित नभएका फौजदारी मुद्दाको हकमा भने के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
सरकारले गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस र प्रजातन्त्र दिवसमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका, नकारात्मक मुद्दाको सूचीमा नरहेका र असल चालचलन भएका कैदीलाई छाड्दै आएको छ । सर्वाेच्चको फैसलापछि गत ७ फागुनको प्रजातन्त्र दिवसमा भने कैदीहरू छुटेनन् भने नयाँ नियमावली तत्काल स्वीकृत नभएमा आगामी गणतन्त्र दिवसमा पनि छुट्ने सम्भावना न्यून छ । सर्वाेच्चले असल चालचलन भएको पुष्टि हुने आधार देखाएर मात्र कैद छुट दिन भनेकाले पनि यसमा प्रस्ट मापदण्ड बनाउनुपर्नेछ ।
