Skip This
कांग्रेस रणनीति : तत्काल संसद् अवरुद्ध नगर्ने, संसदीय छानबिन समिति मागिरहने
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १६ बुधबार
  • Wednesday, 29 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ जेठ १६ बुधबार o८:३६:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार प्रिन्ट संस्करण

कांग्रेस रणनीति : तत्काल संसद् अवरुद्ध नगर्ने, संसदीय छानबिन समिति मागिरहने

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १६ बुधबार o८:३६:oo

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा तत्काल संसद् अवरुद्ध नगर्ने नीति लिएको छ । सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै कांग्रेसले २४ फागुनदेखि नैतिकताका आधारमा राजीनामा र छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेको छ । माग पूरा नभए संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी पनि दिँदै आएको छ, तर अवरुद्ध गरिरहेको छैन । 

२४ फागुनमा कांग्रेसले गृहमन्त्रीमा लामिछानेको नियुक्ति स्वार्थको द्वन्द्व हुने, आरोप लागेका व्यक्ति मन्त्रीमा रहन नहुने भन्दै विगतमा संसद् अवरुद्ध भएको र प्रधानमन्त्रीले हटाएको स्थापित सिद्धान्त देखाउँदै प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको थियो । ६ चैतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी प्रकरणमा लामिछाने कतै नजोडिएको भन्दै अनावश्यक उछालेर राजनीतिकरण गर्न नहुने जवाफ कांग्रेसलाई दिए । 

सुशीला थिङ सचेतक, कांग्रेस
हामीले निरन्तर खबरदारी गर्दै सरकारलाई दुई–चार दिन अल्टिमेटम दिएका हौँ । हाम्रो कुरा सरकारले सुनुवाइ गरेन भने संसद् बन्द गर्न बाध्य हुन्छौँ, यसमा सरकार जिम्मेवार हुनेछ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले संसद्बाटै ‘क्लिन चिट’ दिएको कांग्रेसले चित्त बुझाएन । आफूहरूले सहकारी अपचलनमा संलग्नता देखेको र प्रधानमन्त्रीले कुनै संलग्नता नदेखेकाले अब यो विषयको निरूपण संसदीय छानबिनबाट हुनुपर्ने माग राख्यो । यसअघि २ चैतमा गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची अगाडि बढाउन खोज्दा कांग्रेसले बेल घेराउ गरेर संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । 

६ चैतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफपछि कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुवातमा सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । तर, बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश हुने गरी चल्न दिएको छ । कांग्रेसले आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल हुन दिएको छ भने बीचमा १० दिन बन्द भएर आइतबारदेखि सञ्चालन भएको बैठकमा आफ्नो कुरा राखेर नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएको छ । सोमबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले आरोप लागेको विषयमा छानबिन हुँदा दोषी वा निर्दाेष भन्ने स्पष्ट हुने भन्दै संसदीय छानबिनका लागि सत्तारूढ दलहरू तयार नहुनु आफैँमा शंकास्पद रहेको बताइन् । यसबाट सरकार सहकारी ठगको पक्षमा रहेको देखिएको उनको तर्क थियो । गौतमले छानबिन समिति गठन नगरे संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी पनि दोहोर्‍याइन् । 

संसद्मा दैनिक सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा र संसदीय छानबिनको माग गर्ने र संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिएर बैठक सञ्चालन हुन दिइरहेको कांग्रेसको रणनीति तत्काल अवरुद्ध नगर्ने देखिन्छ । ‘हामीले निरन्तर खबरदारी गर्दै सरकारलाई दुई चार दिन अल्टिमेटम दिएका हौँ । हाम्रो कुरा सरकारले सुनुवाइ गरेन भने संसद् बन्द गर्न बाध्य हुन्छौँ, यसमा सरकार जिम्मेवार हुनेछ,’ कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले भनिन् । कानुन निर्माणमा असर नहोस्, महत्वपूर्ण विधेयक कांग्रेसले रोकेको नपरोस्, छानबिन समिति पनि गठन होस् भनेर समय दिएको उनको भनाइ छ । ‘समिति बनाएन भने विधेयक निर्माण रोक्ने काम सरकारले गरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

कांग्रेसबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तयार नभए केही दिनमै कडा कदम चाल्ने बताए । ‘सरकारले गर्दै नगरेर प्रतिपक्षीलाई बाइपास गर्‍यो भने बजेट आउन दिँदैनौँ । प्रतिपक्षीको संयमता उग्रतामा जानुपर्‍यो भने राम्रो हुँदैन । हामी संयमताका साथ प्रस्तुत भइरहेका छौँ, माग पूरा नभएसम्म मान्दैनौँ,’ उनले भने । 

नेताहरूका अनुसार छानबिन समिति बनाउँदा गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र गठबन्धन नै तलमाथि हुने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री रहेको र १५ वैशाखको उपनिर्वाचनपछि नयाँ गठबन्धनको गृहकार्य भइरहेकाले कांग्रेस लचिलो बनेको बताइन्छ ।

हिउँदे अधिवेशन चैत अन्त्यसम्म चल्ने र सभामा भएका विधेयकहरू समितिमा पठाएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी छ । सदनमा कानुन निर्माण नरोकिने, उपनिर्वाचनपछि गठबन्धन फेरिने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा अवरोध नगरी मुद्दा उठाइरहेको एक पदाधिकारी बताउँछन् । 

आज उम्मेदवार टुंगो लगाउँदै कांग्रेस

कांग्रेसले आगामी १५ वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनको उम्मेदवार टुंगो लगाउन बैठक बोलाएको छ । कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार मंगलबार सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बुढानीलकण्ठमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाइएको हो । कांग्रेस सभापति देउवाले सोमबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरेका छन् । बैठकमा इलाम–२ को वस्तुस्थिति बुझेर फर्किएका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिवेदनबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । कांग्रेसले महामन्त्री शर्मा र सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेलाई इलाम र बझाङको वस्तुस्थिति बुझेर उम्मेदवारबारे प्रतिवेदनसहित सुझाव दिने जिम्मेवारी दिएको थियो । 

महामन्त्री शर्माले पार्टी एकढिक्का र सक्रिय भएर लाग्दा चुनाव जित्ने अवसर आएको ‘ब्रिफिङ’ गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । विगतमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले व्यक्तित्वकै कारण चुनाव जित्दै आएको र प्रतिस्पर्धी एमालेले उनकै छोरा सुहाङलाई उम्मेदवार बनाउँदा ‘युवराज’को आरोप लागेर गलत सन्देश गएकाले पनि प्रतिस्पर्धाबाट चुनाव जित्न सहज रहेको उनको रिपोर्टिङ थियो । शर्माले रास्वपाले पत्रकारिता पृष्ठभूमिका मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार उठाए पनि प्रतिस्पर्धा एमालेसँगै रहेको बताएका थिए । 

कांग्रेसबाट डम्बर खड्का, नगेन्द्र कुमाल, केशव थापा, भेषराज आचार्य, रमेश लिङ्देन, चन्द्रमाया लिम्बू र शान्तिकला तामाङको नाम केन्द्रमा आइपुगेको छ । 

ad
ad
ad
ad