कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएकाले उनकै नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नसक्ने भन्दै उनीमाथि नै पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग संसद्मा गरिरहेको छ । कांग्रेसको माग सम्बोधन गर्दै मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने कुनै आधार नभएको सदनलाई जवाफ पनि दिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा कांग्रेस सन्तुष्ट देखिएको छैन ।

२१ फागुनमा सत्तासमीकरणमा भएको फेरबदलसँगै प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेस सदनमा सशक्त भूमिकामा र समुदायमा देखिने रणनीतिका साथ अघि बढेको छ । पछिल्लो समय विशेष गरी सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा कांग्रेस नेताहरूको प्रश्न केन्द्रीत देखिन्छ । प्रमुख सचेतक रमेश लेखक प्रतिपक्षको हैसियतमा कांग्रेसले समसामयिक विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिरहेका बताउँछन् ।

उनी सुन, सहकारी, मिटरब्याजपीडितसहित समसामयिक विषयमा र सुशासनको मुद्दामा केन्द्रित बनेको दाबी गर्छन् । प्रमुख सचेतक लेखक कांग्रेसले नयाँ विषय उठान गरेको नभई समसामयिक विषयलाई सशक्त रूपमा उठाएको जिकिर गर्छन् ।साथै, कांग्रेसको गतिविधि समुदायमा केन्द्रित गर्न वडा तहसम्म केन्द्रित हुने तयारी भइरहेको छ । प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत तत्काल सदनमा प्रभावकारी भूमिकामा देखिने र केन्द्रीय समिति बैठकबाट थप रणनीति तय गरेर अगाडि बढ्ने बताउँछन् । यससँगै यसअघि रोकिएको समुदायमा कांग्रेस अभियानलाई निरन्तरता दिने बताउँछन् । साथै, केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर थप रणनीति तय गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । 

कांग्रेसले यसका लागि यसअघि रोकिएको समुदायमा कांग्रेस अभियानको दोस्रो चरणलाई समेत निरन्तरता दिने तयारी थालेको छ । यसका लागि महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले गृहकार्य गरिरहेका छन् । महासमिति बैठकको प्रस्तावअनुसार संगठन संरचनालाई चलायमान गराउने गरी अभियान लैजाने तयारी गरेको छ । यस्तै ७ देखि १० सम्म गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकको निर्णयलाई अन्तिम रूप दिने भएको छ ।

महासमिति बैठकले बैठकबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर केन्द्रीय समितिले निर्णयको रूप दिने निर्णय गरेको थियो । समीकरण परिवर्तनसँगै सरकारलाई विश्वासको मतबाट रोक्न सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरू दौडधुपमा थिए । यसका लागि कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धनसमेत बनाएर अगाडि बढेको थियो । तर, कांग्रेसको यो प्रयासले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । साथै, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा रणनीतिक रूपमा लोसपालाई समर्थकका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालेका विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले कांग्रेसको पछिल्लो सदनमा फरक–फरक विषयमा फरक पात्रलाई समसामयिक विषयमा धारणा राख्ने शैली अपनाएको विश्लेषण गर्छन् । साथै, सरकारको जिम्मेवारीबाट फुर्सदको समयमा समुदायमा केन्द्रित हुने तयारीमा लागेको उनको बुझाइ छ ।

विश्वासको मतपछि कांग्रेसले प्रदेशमा आफू नेतृत्वका सरकार बनाउने र जोगाउने प्रयासमा केन्द्रित गरिरहेको छ । सोमबार गण्डकीमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनाएका छन् । मनाङेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न आइतबार मात्र एकीकृत समाजवादी त्यागेका थिए ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतको सरकार गठनका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ । हाल गण्डकीमा गठबन्धनको २८ (एमाले २२, माओवादी सभामुखसहित आठ) मत छ । कांग्रेस २७ र राप्रपाको दुई मत गरी विपक्षमा २९ मत छ । नयाँ गठबन्धनभित्रैका दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न राप्रपाको समर्थनविना असम्भव छ । बहुमतको सरकार गठनका लागि थप एक मत आवश्यक पर्छ । राप्रपाले मत दिएमा मात्रै कांगे्रस सरकार जोगाउन सम्भव छ ।

तर, बलियो छैन नैतिक धरातल 
बालकृष्ण खाणलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निलम्बन गर्ने विषयमा कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा लामो विवाद भएको थियो । तर, कांग्रेसले खाणलाई निलम्बन गर्न सकेन ।टेरामेक्स खरिद प्रकरणमा नाम जोडिएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीको हैसियतमा मोहन बस्नेत अख्तियारमा बयान दिन पुगेका थिए । यो विषयलाई तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेले निरन्तर सदनमा आवाज उठाँउदै राजीनामाका लागि दबाब दिएको थियो ।

भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हटाउन भनेका थिए । तर, कांग्रेसले यो विषयलाई बेवास्ता गरेको थियो । कांग्रेस सबै विषयलाई एक रूपमा हेर्न नमिल्ने तर्क गर्छ । कांग्रेस प्रवक्ता महत गृहमन्त्री लामिछानेको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ देखिएकाले छानबिनको माग गरिएको बताए ।

उनले राज्यका निकायबाट छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने विषयमा नै सरकार बाधक बनेको उनको तर्क छ । ‘हामीले पार्टीमा आरोप लागेकाहरूको विषयमा अनुसन्धानलाई कहिल्यै पनि असहयोग गरेका छैनौँ । उहाँ (मोहन बस्नेत)लाई अख्तियारले बुझ्न बोलाएको हुन सक्छ त्यसवेला के भएको थियो भनेर । उहाँले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुभएको छ । तर, गृहमन्त्रीको त सहकारीको सन्दर्भमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ नै देखिएको छ । निष्पक्ष अनुसन्धान गरौँ सम्बन्धित निकायबाट र सत्यतथ्य पत्ता लगाऔँ भनेका हौँ । तर, यसका लागि उहाँहरू तयार हुनुभएन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

२१ फागुनमा सरकार फेरबदल हुँदा कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको विषयसमेत बाहिर आएको थियो । रास्वपा नेताहरूले कांग्रेसबाट प्रस्ताव आएको दाबी गरिरहेका छन् । कांग्रेसले भने यस विषयमा कुनै सत्यता नरहेको बताउँदै आएको छ । प्रवक्ता महत यो विषय रास्वपाले आफ्नो फाइदाका लागि अनर्गल प्रचार गरेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले कसैलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका छैनौँ । अफवाह फैलाइयो,’ उनले भने ।

रास्वपा उपसभापति तथा श्रम तथा रोजगारमन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले सभापति लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको र यसको प्रमाण सुरक्षित रहेको बताएका थिए । २ चैतमा संसद् भवन परिसरमा उनले सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै प्रमाण सुरक्षित रहेको बताएका थिए । ३० फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले समेत यसको प्रमाण रहेको संसद्मा बताएका थिए ।

उनले कांग्रेसलाई चुनौती नै दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘गृहमन्त्री बन्दा खोजिने नैतिकता प्रधानमन्त्री अफर गर्दा पनि खोजिनुपर्ने हो नि, यहाँ डर छ, च्याप्प समाएर प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बनाइदेलान् भनेर भागीभागी हिँड्नुपरेको छ । कांग्रेसका पुराना मित्रहरूलाई थाहा छ म प्रमाणबेगर नबोल्ने मान्छे हुँ । हेक्का रहोस्, सक्कली कांग्रेस र नक्कली कांग्रेस खोज्दै हिँड्ने कुरा पनि भएन ।’