- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारको बहुमत सेयर हुने गरी लगानीको नयाँ खाका बनाइएको छ । आयोजना बनाउन स्थापना गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीले पछिल्लोपटक दुई खाका प्रस्ताव गरेको छ । दुइटै खाकामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ८० प्रतिशतसम्म सरकारकै सेयर हिस्सा हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावमा ५१ प्रतिशत सेयर सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा नै लगानी गर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत र अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत सेयर हिस्सा हुने खाका तयार गरिएको छ । यसरी परियोजनामा सरकारको ८० प्रतिशतसम्म सेयर हिस्सा हुने खाका तयार गरिएको छ ।
अहिले उक्त दुई खाकामाथि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । छलफलपश्चात् कुनै एक मोडेलमा परियोजनाको निर्माण अघि बढाउने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताए । हाल १६ अर्ब पुँजी भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको आठ अर्ब र अर्थ मन्त्रालयको चार अर्ब ८० करोड सेयर छ । नयाँ खाका टुंगो लागेपछि कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गरिनेछ ।
झन्डै चार खर्ब लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गरिँदै छ । त्यसका लागि कम्पनीले गत माघमा पनि लगानीको खाका बनाएर ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । उक्त खाकामा सरकारको प्रत्यक्ष सेयर नै नहुने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बहुमत सेयरमा परियोजना बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘माघमा आएको खाकामा हामीले सरोकारवाला निकाय, सम्भावित लगानीकर्तालगायतसँग छलफल गर्यौँ, छलफलका आधारमा लगानीको खाका परिमार्जन गरिएको हो,’ उनले भने । छलफलपश्चात् परिमार्जित खाकालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जगतकुमार श्रेष्ठले सरकारबाट स्वीकृत भएको मोडेलअनुसार नै परियोजनाको निर्माण अगाडि बढाउने बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंह भन्छन्– कम्पनीले माघमा पठाएको खाकामा हामीले सरोकारवाला निकाय, सम्भावित लगानीकर्तालगायतसँग छलफल गर्यौँ, छलफलका आधारमा लगानीको खाका परिमार्जन गरिएको हो । अहिले दुई खाकामाथि नै अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । छलफलपश्चात् कुनै एक मोडेलमा परियोजनाको निर्माण अघि बढाउने तयारी छ ।
थप फाइदाबारे पनि अध्ययन गरिने
सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाबाट हुन सक्ने थप फाइदाबारे पनि अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ । यस परियोजनाबाट बहुआयामिक रूपमा फाइदा लिन सकिने फाइदाको विषयमा अध्ययन गर्ने तयारी पनि भएको प्रवक्ता सिंहले बताए । विद्युत्बाहेक जलाशययुक्त आयोजनाबाट सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, पर्यटन र माछापालनलगायतबारे विस्तृत अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ । ‘बुढीगण्डकीमा मात्रै होइन, अन्य जलाशययुक्त आयोजनाबाट पनि बहुआयामिक रूपमा के–कस्तो फाइदा लिन सकिन्छ, त्यसबारे पनि अध्ययन गर्ने योजना छ,’ उनले भने ।
झन्डै ४० वर्षअघि सन् १९८३ मै यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । धादिङ र गोरखाको सिमानामा बन्ने यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा पनि गरिएको छ । तर, यसमाथि उच्चस्तरबाटै निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ यो आयोजनामाथि हुने गरेको निर्णय नै उल्टाउने गरेको इतिहास छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ०७३ मा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त आयोजना चीनको गेजुवालाई बनाउन दिने सहमति गरेका थिए । त्यसपछि ०७४ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि गेजुवाबाट उक्त आयोजना खोस्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा ०७५ मा उक्त आयोजना गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरे । त्यसपछि कांगे्रस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि गत चैत ०७८ मा स्वदेशी लगानीमै उक्त आयोजना बनाउने भनेर गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरिएको थियो । त्यसपछि ०७९ भदौमा कम्पनी स्थापना गरिएको थियो ।
अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री छन्, उनले यो आयोजना कुनै पनि हालत बनाउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । गत साउन पहिलो साता उनले गोरखास्थित कम्पनीको फिल्ड कार्यान्वयन उद्घाटन पनि गरेका थिए ।
विकल्प एक
एक खर्ब पुँजी, सरकारले भिजिएफ नदिने
कम्पनीले पहिलो विकल्प पेस गरेको खाकामा एक खर्ब रुपैयाँको स्वपुँजीमा परियोजना बनाउने प्रस्ताव छ । त्यसमा सरकारको ५१ अर्ब, प्राधिकरणको २० अर्ब, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको नौ अर्ब, सर्वसाधारणको १० अर्ब र आयोजना प्रभावितको १० अर्ब सेयर लगानी हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस मोडेलमा परियोजना बनाउँदा निर्माण अवधिको ब्याजसहित तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसमा बाँकी दुई खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड भने ऋणमार्फत जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा सरकारले दुई खर्ब ६ करोडबराबरको सहुलियत ऋण १ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी ९७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ भने व्यावसायिक ऋण परिचालन गर्ने प्रस्ताव छ ।
यस मोडेलमा सरकारले परियोजनामा न्यून सम्भाव्यता कोष (भिजिएफ) उपलब्ध गराउनेछैन । हालसम्म मुआब्जामा खर्च भएको ४३ अर्ब रुपैयाँलाई स्वपुँजीमा समावेश गरिनेछ । स्वपुँजीमा नपुगेको रकम थप गर्ने र थप सहुलियत ऋण पनि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव यसमा छ । यो मोडेलमा परियोजना बनाउँदा औसत लगानी प्रतिफल १७.५४ प्रतिशत हुनेछ । इक्युटी इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भने ११.२५ प्रतिशत हुनेछ ।
विकल्प दुई
सरकारले भिजिएफ दिने, बहुमत सेयर सरकारकै
कम्पनीले परियोजना बनाउन दोस्रो विकल्प पनि मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । त्यसमा सरकारले परियोजनामा ७३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ न्यून सम्भाव्यता कोष (भिजिएफ) दिनेछ । हालसम्म मुआब्जामा भएको ४३ अर्ब खर्च र अबका दिनमा वातावरण संरक्षण, सामाजिक पूर्वाधार, मुआब्जामा हुने खर्चलाई समेत जोडेर सोबराबरको भिजिएफ सरकारले दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो मोडेलमा परियोजना बनाउँदा लागत (भिजिएफ र ब्याजसहित) भने तीन खर्ब ८३ अर्ब ६७ करोडमा सीमित हुनेछ । जुन विकल्प एकभन्दा १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सस्तो हो । यस मोडेलमा कम्पनीको पुँजी भने ९२ अर्ब २१ करोड हुनेछ । यसमा सरकारको ४७ अर्ब तीन करोड (५१ प्रतिशत), प्राधिकरणको १८ अर्ब ४४ करोड (२० प्रतिशत), अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको आठ अर्ब ३० करोड (९ प्रतिशत), सर्वसाधारणको नौ अर्ब २२ करोड (१० प्रतिशत) र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको नौ अर्ब २२ करोड (१० प्रतिशत) सेयर हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसमा सरकारले सहुलियत (१ प्रतिशत ब्याज)मा एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । ७८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भने व्यावसायिक कर्जा परिचालन गरिनेछ । यस मोडेलमा परियोजना बनाउँदा औसत लगानी प्रतिफल २१.७० प्रतिशत हुनेछ । इक्युटी इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भने १३.४६ प्रतिशत हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्र्रवक्ता नवीनराज सिंहले अन्य जलाशय आयोजना बनाउन सहयोग हुने गरी यसको खाका बनाउने बताए । ‘सरकारले बुढीगण्डकी मात्रै होइन, अन्य जलाशययुक्त आयोजना पनि बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यस्ता आयोजनाको लगानी मोडेल बनाउन पनि यसको खाका आधारशिला मानिने गरी काम गर्छाैँ,’ उनले भने, ‘एकदमै बृहत् रूपमा छलफल गरेर यसको लगानी मोडेललाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउनेछौँ ।’
