- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
नक्कली सवारी लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न यातायात व्यवस्था विभागमा कम्प्युटर इन्जिनियरका रूपमा करारमा काम गरेका पूर्वकर्मचारी हरिश भट्टलाई पक्राउ गरेको भोलिपल्ट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले यातायातकै अन्य दुई बहालवाला कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । अख्तियारमा स्थायी दरबन्दीअन्तर्गत कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा कार्यरत सुरजप्रकाश अर्याल र रुपन्देही यातायात कार्यालय, सवारीचालक अनुमतिपत्र शाखामा करारमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर नारायण पाण्डे पक्राउ परेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार उनीहरूले लाइसेन्सविना नै गाडी चलाएर मान्छेको ज्यान लिने चालकलाई फर्जी लाइसेन्स बनाएर जेलमै ‘डेलिभरी’ गरेको भेटिएको छ । यसै विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेको सिआइबीले अन्य आरोपीको पनि खोजी भइरहेको जनाएको छ । काठमाडौंबाट पक्राउ परेका भट्ट र अर्याल तथा रुपन्देहीबाट पक्राउ परेका पाण्डेलाई थप अनुसन्धानका लागि आइतबार नै जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थपिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा हालसम्म खुलेको जानकारीअनुसार नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने क्रममा अर्यालले नक्कली ‘युजर’ सिर्जना गरेर विवरण फेर्ने र भट्टले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने काम गरेका थिए ।
उनीहरू दुवैले विभागमा बसेर नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने भूमिका खेलेका थिए । यातायात कार्यालय बुटवलमा बसेर पाण्डेले पनि यस्तै कार्य गरेको अनुसन्धानमा खुलेको सिआइबी स्रोतले जनाएको छ । लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रियामा विभिन्न तहमा धेरै व्यक्तिको मिलेमतो आवश्यक पर्ने भएकाले यस कार्यमा नौदेखि १० जनासम्मको संलग्नता देखिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले नै अनुसन्धान गरेर यसको ठहर गर्दै थप अनुसन्धान अघि बढाउन सिआइबीलाई भनेको थियो ।
उनीहरूले जो व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिएका थिए, उक्त व्यक्तिसँग गम्भीर प्रकृतिको सवारी दुर्घटनाको घटना जोडिएको सिआइबीले अनुसन्धानमा भेटेको छ । गत वर्ष असारमा स्याङ्जामा एउटा कारले पैदलयात्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो । शशांक बस्याल नाम गरेका व्यक्तिले चलाएको कारले उनलाई ठक्कर दिएको थियो । तर, बस्यालसँग कारको लाइसेन्स थिएन । उनीसँग ‘ए’ क्याटागोरी अर्थात् मोटरसाइकलको लाइसेन्स मात्र थियो । जुन लाइसेन्स यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनीबाट जारी भएको देखिएको छ । घटनालगत्तै प्रहरीले बस्याललाई पक्राउ गर्यो ।
तर, कारको लाइसेन्स नभएका कारण उनीमाथि कानुनबमोजिम ठूलो आर्थिक र जेल सजायको कारबाही हुने अवस्था थियो । यहीबीचमा बस्यालले कारको लाइसेन्स प्राप्त गर्ने उपाय रचे । यसका लागि उनी नक्कली लाइसेन्स बनाउने गिरोहको सम्पर्कमा पुगे । यही गिरोहमार्फत उनले ठूलो रकम खर्चेर लाइसेन्स प्राप्त गरे । उनको नाममा लाइसेन्स जारी गर्न अर्को व्यक्तिको नाम कायम रहेको लाइसेन्स विवरण नै फेरियो ।
बस्याल जेल बसेको दुई दिनमै उनको नाममा ‘ए र बी’ दुवै वर्ग कायम गरी लुम्बिनीबाट लाइसेन्स जारी भयो । प्रणालीभित्र छिरेर शिवपूजन मल्लाह नामका व्यक्तिको नाममा रहेको ‘ए बी क्याटागोरी’ को लाइसेन्सको विवरण फेरेर त्यसमा बस्यालको विवरण हालिएको थियो । शिवपूजनको नाम र फोटोलगायतको व्यक्तिगत विवरण फेरेर बस्यालका नाममा १३ असार ०८० मा बस्यालको नाममा ‘नक्कली’ लाइसेन्स जारी भएको थियो । अदालतमा यही लाइसेन्स पेस गरेर उनी छुटेका थिए । ‘गाडीले ठक्कर दिएर मान्छे मार्नेलाई लाइसेन्स जारी गरेर दिने प्रक्रियामा विभाग र कार्यालयका कर्मचारीसहित नौदेखि १० जनाको भूमिका देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
छानबिन प्रभावित पार्न अनेक प्रपञ्च
यातायात व्यवस्था विभागले गठन गरेको समितिले गत पुसमा बुझाएको छानबिन प्रतिवेदनले विगत लामो समयदेखि नक्कली सवारी लाइसेन्स जारी हुने गरेको तथ्यसहितको विषय उजागर गरेको थियो । सर्वसाधारणको डाटा तोडमोड गरेर लिखित परीक्षा र ट्रायलविनै एक लाख दुई हजार सात सय ११ फर्जी लाइसेन्स जारी गरिएको निष्कर्षसहितको विवरण छानबिन समितिले बुझाएको थियो ।
छानबिनबाट ठूलो संख्यामा फर्जी लाइसेन्स जारी भएको भेटिएपछि विभागले यस विषयमा थप छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सिआइबीलाई पत्राचार गरेको थियो । विभागले फर्जी लाइसेन्स जारी भएको यकिन गरेर विवरणसहित थप छानबिन तथा कारबाहीका लागि पत्राचार गरे पनि सिआइबीले लामो समय यत्तिकै थाती राखेको थियो ।
पहिलोपटक १४ माघमा सिआइबीलाई पत्राचार गरेकोमा आलटाल गरेपछि अरू चारपटक पत्राचार गरेको थियो । सिआइबीमा नयाँ नेतृत्व आएपछि मात्रै छानबिन अघि बढेको थियो । तीन महिनापछि सिआइबी यसको छानबिनमा तात्तिएको छ ।
सिआइबी र अख्तियारमा परेको प्रतिवेदनसहितको लिखित उजुरीमाथि छानबिन अघि नबढाउन नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरूसहितका कर्मचारी र गिरोह सक्रिय रहँदै आएका छन् । यसअघि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सिआइबीको अनुसन्धान आवश्यक नहुने राय दिएका थिए । अख्तियारको अनुसन्धानले पनि गति लिन सकेको छैन ।
छानबिनलाई प्रभावित पार्ने ‘डिजाइन’अन्तर्गत नै हाल पक्राउ परेका अर्याललाई अख्तियारमा सरुवा गरेर लगिएको स्रोतको दाबी छ । उनी विभागमा तीन वर्ष कम्प्युटर इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत थिए । गत असोजमा उनी विभागबाट सरुवा भएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्रालयमा केही समय काम गरेपछि उनलाई मन्त्रालयले अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागमा पठाएको थियो । तर, विभाग पुगेको २० दिनमै उनी अख्तियार पुग्न सफल भएका थिए । बल गरेर अख्तियार पुगे पनि उनी सिआइबीको पञ्जाबाट फुत्किन भने असफल भए ।
फर्जी लाइसेन्स जारी गर्न संलग्नहरू भटाभट पक्राउ पर्न थालेपछि अहिले सिआइबीमाथि नै छानबिन प्रभावित पार्न गिरोह सक्रिय भएर लागेको छ । यद्यपि, सिआइबीबाट पक्राउ र छानबिनको क्रम जारी राखेको छ । सिआइबीले पक्राउ थालेपछि यस प्रकरणमा जोडिएका करारका अर्का पूर्वकर्मचारी लक्ष्मण पाण्डे फरार भएका छन् ।
