भालुवाङमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको ज्वालामाई गण स्थापना भएपछि दाङ लालमटिया (हाल राप्ती गाउँपालिका– १ देउखुरी) का शिवराज शर्मा घिमिरेको परिवार ०५८ मा विस्थापित भयो । तत्कालीन अवस्थामा सडक कार्यालय र पछि नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्र रहेको स्थानबाहिर उनको जग्गा थियो ।

तर, सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएपछि सुरक्षाका कारण त्यहाँबाट हट्न भनिएपछि पाँच सय मिटर टाढा बसे । त्यहाँ रहेको डेढ बिघा जग्गा उनले तीन छोरा दामोदर, विनोद र विमलका नाममा अंशबन्डासमेत गरिसकेका छन् । हरेक वर्ष तिरो पनि बुझाउँछन् । तर, भोगचलन गर्न पाएका छैनन् ।

‘म त्यहीँ हुर्किएको हुँ (हाल सशस्त्र प्रहरी बल २९ नम्बर गणले ओगटेको क्षेत्र) । पछि हाम्रो परिवार विस्थापित भयो,’ शिवराजका छोरा भालुवाङ पाखापानी जग्गापीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष विमल घिमिरेले भने, ‘शान्ति पुनस्र्थापना भइसकेको छ । अब कि जग्गा फिर्ता दिनुपर्‍यो 

कि उचित मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’उनका अनुसार स्थानीय १७ परिवारको ६ बिघा सात कट्ठा नौ धुर जग्गा ज्वालामाई गणमातहत पुगेको छ । शान्ति पुनस्र्थापनासँगै प्रशासन, सिंहदरबार धाइरहेका पीडितले माग पूरा नभएपछि शनिबार भालुवाङमा प्रदर्शन गरे । प्लेकार्डसहित पाखापानीदेखि भालुवाङसम्म प्रदर्शन गरेका स्थानीयले गणले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा स्थानीयलाई फिर्ता दिनुपर्ने माग गरे । मधुसुदन सुवेदीको परिवार पनि पीडित हो । उनको सात कट्ठा जग्गा छ, राप्ती गाउँपालिकामा पोत पनि बुझाउँछन् । तर, भोगचलन गर्न पाएका छैनन् । ‘हामी तीन भाइको जग्गा त्यहाँ छ, भोगचलन भने गर्न पाएका छैनौँ,’ उनले भने । 

५१ वर्षदेखिको किचलो
भालुवाङमा जग्गाको किचलो भएको ५१ वर्ष भइसकेको छ । मधुसुदन सुवेदीका अनुसार प्युठान, अर्घाखाँचीका बासिन्दाले भालुवाङमा जग्गा किनेका थिए । केही वर्ष खेती पनि गरे । तर, महेन्द्र राजमार्ग बन्ने भएपछि तत्कालीन पञ्चहरूले अहिले ‘यो ठाउँ छाडिदिनुस्, सडक आयोजनाको कार्यालय बस्छ, पछि घरसहित पाउनुहुन्छ,’ भनेका थिए ।

‘बुवा मनुकान्त (हाल दिवंगत)ले एक बिघा पाँच कट्ठा जग्गा किन्नुभएको थियो,’ सुवेदीले भने, ‘दुई वर्ष मात्र खेती गरी खान पायौँ ।’ हाल सशस्त्र प्रहरी गण रहेको क्षेत्रमा घिमिरे परिवारका घर थिए, बाँकी छेउछाउ बसेका थिए । सुवेदीका अनुसार महेन्द्र राजमार्ग विस्तार सकिएपछि भालुवाङ–प्युठान सडक बन्ने भयो । केही वर्षका लागि भनेर फेरि स्थानीयलाई थमथमाइयो । तर, पछि सडकको कार्यालय नै बस्यो, हुलाक पनि त्यहीँ स्थापना भएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी बसेको ०५८ मा मात्र हो । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता राजेन्द्र खड्का पनि सशस्त्र प्रहरी गठन हुनुअघि त्यहाँ नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्र रहेको बताउँछन् । ‘त्यहाँ धेरै समस्या छैन, केही मिलाउनुपर्ने विषय छ, हाम्रो टोलीले मिलाउँछ,’ उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएपछि गणवरपरको जग्गा पनि अधिग्रहण गरिएको थियो ।

त्यसअघि नै गणमा परेको जग्गाको मुआब्जा ०६० मा दिन खोजिए पनि सरकार र स्थानीयबीच सहमति जुट्न नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जनाएको छ । ‘यो विषयमा धेरै कुरा त तत्काल जानकारी भएन । तर, पहिले मुआब्जामा कुरा नमिलेको भन्नेछ,’ दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिइन् । 

विमलकुमार घिमिरे, अध्यक्ष, भालुवाङ पाखापानी जग्गापीडित संघर्ष समिति
भालुवाङको ज्वालामाई गण १७ परिवारको जग्गामा स्थापना भएको हो । एकातर्फ हामीले जग्गा भोगचलन गर्न पाएका छैनौँ, अर्काेतिर राज्यलाई नियमित रूपमा मालपोत तिरिरहनुपरेको छ । महेन्द्र राजमार्ग निर्माणका क्रममा सुरुमा उक्त जग्गामा निर्माण सामग्री राखिएको थियो । पछि आयोजनाको कार्यालय बनाइयो र सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रहरी कार्यालय स्थापना गरेर नियन्त्रणमा लिइएको हो । अहिलेसम्म कुनै मुआब्जा दिइएको छैन ।