फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

फर्जी लाइसेन्स जारी गर्ने गिरोहका प्रमुख मानिएका भट्ट पक्राउ

लिखित र ट्रायलविना नै फर्जी लाइसेन्स जारी प्रकरण छानबिनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले सक्रियता बढाएको छ । फर्जी लाइसेन्स जारी गर्ने कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको आरोपमा हरिश भट्टलाई शनिबार सिआइबीले पक्राउ गरेको छ । उनी यातायात व्यवस्था विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा कम्प्युटर इन्जिनियरका रूपमा डेढ दशक करारमा काम गरेका पूर्वकर्मचारी हुन् । 

यातायात व्यवस्था विभाग तथा कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियासमेतको मिलेमतोमा प्रणालीभित्र छिरेर सर्वसाधारणको डाटामा खेली गैरकानुनी रूपमा एक लाखभन्दा बढी फर्जी लाइसेन्स जारी भएको भेटिएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले गरेको छानबिनले सर्वसाधारणको डाटा तोडमोड गरेर लिखित परीक्षा र ट्रायलविनै एक लाख दुई हजार सात सय ११ फर्जी लाइसेन्स जारी गरिएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । 

छानबिनबाट ठूलो संख्यामा फर्जी लाइसेन्स जारी भएको भेटिएपछि विभागले यस विषयमा थप छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सिआइबीलाई पत्राचार गरेको थियो । विभागले फर्जी लाइसेन्स जारी भएको यकिन गरेर विवरणसहित थप छानबिन तथा कारबाहीका लागि पत्राचार गरे पनि सिआइबीले लामो समय यत्तिकै थाती राखेको थियो । पहिलोपटक १४ माघमा सिआइबीलाई पत्राचार गरेकोमा आलटाल गरेपछि अरू चारपटक पत्राचार गरेको थियो । सिआइबीमा नयाँ नेतृत्व आएपछि मात्रै छानबिन अघि बढेको थियो । 

किर्तेमा कारबाही अघि बढाउन सकिने कानुनी आधार विद्यमान रहेको अवस्थामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले समेत यसमा प्रहरीबाट छानबिन गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै विषयलाई पन्छाएको थियो । सिआइबीका प्रमुख एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीले भट्टलाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गरे । यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । ‘फर्जी सवारी लाइसेन्सको अनुसन्धानका क्रममा हरिश भट्टलाई पक्राउ गरिएको छ,’ एआइजी ज्ञवालीले भने, ‘अब उनीमाथि म्याद थपसहितको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ, थप अनुसन्धान जारी छ ।’ 

ट्रायल फेल भएकालाई अनियमित तरिकाले लाइसेन्स वितरण गरेको आरोपमा अख्तियारले २ भदौ ०७१ मा भट्ट र सवारीचालक अनुमतिपत्र बागमतीका तत्कालीन निमित्त प्रमुखसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिवेला अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेकोमा विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसपछि भट्ट पुनः यायायात व्यवस्था विभागमै करारमा फर्किएका थिए । 

अख्तियारबाट मुद्दा खेपेको करिब दशकपछि भट्ट सिआइबीको फन्दामा परेका छन् । फर्जी लाइसेन्स जारी गर्ने तारतम्य मिलाउनेमा उनी विभागमा करारमै रहे पनि शक्तिशाली मानिन्थे । पछिल्लो समय विभागले उनको करार अवधि नवीकरण गरेको थिएन । तर, उनी शक्ति र पहुँच प्रयोग गरेर विभाग जान खोजिरहेका थिए । 

भट्टको पक्राउसँगै फर्जी लाइसेन्स जारी गर्ने काममा संलग्न अन्य कर्मचारी तथा व्यक्तिमाथि सिआइबीले सूक्ष्म निगरानी बढाएको छ । यसमा ठूलै गिरोह संगठित रूपमा लागेको आशंका छ । यही गिरोहले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्दै आएको छ । देशभरका सबैजसो यातायात कार्यालयबाट फर्जी लाइसेन्स जारी भएको विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सवारी र घटनाको संवेदनशीलता हेरेर प्रतिलाइसेन्स ४० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्ममा लाइसेन्स किनबेच भएको भेटिएका छन् । मरेका व्यक्ति, विदेश गएका तथा पहिल्यै जारी भइसकेको नम्बरमा समेत नयाँ लाइसेन्स जारी भएकासम्म पाइएको छ । फर्जी लाइसेन्स जारी भएको यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।