प्रदेश डिजिटल संस्करण

लुम्बिनीको राजधानीका लागि भालुवाङमा प्रदेश सभा हल र मुख्यमन्त्री कार्यालय तयार हुँदै

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको भालुवाङमा मुख्यमन्त्री कार्यालय निर्माणले गति लिएको छ।

राप्ती गाउँपालिका– ३ लालमटियास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयका लागि संरचना मर्मत गर्ने कार्य भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) छविराज पोखरेलले जानकारी दिए।

‘शिक्षालयका पहिलेका थुप्रै भवनहरू छन्, तिनै भवनहरूलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलगायत अन्य मन्त्रालय राख्नका लागि संरचना तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित मुख्यमन्त्रीको निवास, प्रमुख सचिवको निवाससहित केही मन्त्रालयका लागि संरचना निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

राप्ती गाउँपालिका– ५ स्थित राप्ती प्राविधिक  शिक्षालय १६  बिघा क्षेत्रफलमा  फैलिएको छ । यहाँ अहिले पनि तीन सयजना अटाउन सक्ने ठूलो सभाहल छ । परिसरमा साना–ठूला गरेर ३५ वटा भवन रहेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए । ‘हामीसँग भवन प्रसस्त छन्,’ उनले भने, ‘यिनै भवनमा सबै मन्त्रालय चलाउन सकिन्छ । त्यसैले हामीले छिटोभन्दा छिटो दाङमा राजधानी सार्नका लागि पहल गरिरहेका छौँ ।’

प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणका इन्जिनियर विष्णु केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सभाको भित्री भागको सबै काम सकिएर बाहिरको भागलाई पूर्णता दिने काम भइरहेको छ । एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानीमा प्रदेश सभा भवन निर्माण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । वाइबी स्टोन बिल्डर्स  प्रालिले उक्त निर्माणको जिम्मा पाएको छ । प्रदेश सभा भवनमा सभाहलसँगै भिआइपी कोठा, भोटिङ कोठा, मर्यादापालकलगायतका लागि कुल १४ वटा कोठा बनाइएको छ ।  

बुटवलको अस्थायी राजधानीबाट प्रदेशको प्रशाशनिक कामकाज भइरहे पनि दुई वर्षअघि २० असोज ०७७ को प्रदेश सभा बैठकले भालुवाङलाई स्थायी राजधानी तोकेको थियो । त्यतिखेर एक वर्षभित्र राजधानी सार्ने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राप्ती गाउँपालिकाको सबै भूभाग, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९  लाई समेटेर स्थायी राजधानी तोकिएको  थियो । 

ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय भालुवाङमा सारिएको छ, तर कामकाज भने बुटवलबाट हुँदै आएको छ । भालुवाङलाई स्थायी राजधानी तोकेयता आवश्यक संरचना निर्माण गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गर्ने र जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यालय खोल्ने काम भएका छन् ।