समाचार प्रिन्ट संस्करण

बिपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत चिकित्सले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । रोकिएको बढुवा प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका आन्दोलनरत चिकित्सक शिक्षकले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिष्ठानका चारैजना पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न वा सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गरेर निकास निकाल्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा पदाधिकारीहरू मुख्य जिम्मेवार रहेको बताउँदै उनीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । उनीहरूले प्रतिष्ठानलाई अनिर्णयको बन्दीमा राख्न नहुने भन्दै दुईवटा विकल्पसमेत अघि सारेका छन् । सामूहिक राजीनामा दिइसकेकाले प्रतिष्ठानका स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक कार्यक्रम कुनै पनि जिम्मेवारी बहन गर्न आफूहरू बाध्य नरहेको भन्दै आन्दोलनरत चिकित्सहरूले अडान कायमै राखेका छन् । 

शिक्षण कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. सेराज अहमद खानले आफूहरूले राजीनामा दिइसकेकाले कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहेको बताए । उनका अनुसार प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचमा लागिरहेका छन् । चिकित्सहरूको आन्दोलनले प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण सेवा प्रभावित बनेको बताउँदै समस्याको निकास निकाल्न लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । कानुनी जटिलता नआउने गरी सामूहिक प्रयत्नबाट समस्याको हल गर्नतर्फ सबै लाग्नुपर्ने बताउँदै प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रा.डा. सूर्यप्रसाद संग्रौलाले सेवामा फर्कन आन्दोलनरत चिकित्सकलाई अपिलसमेत गरेका छन् । 

चिकित्सक शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण प्रतिष्ठानमा दैनिक सेवा लिन आउने बिरामी उपचार सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पठनपाठनसमेत ठप्प बनेको छ । सात महिनायता रोकिएको बढुवा प्रक्रिया सरोकारवाला निकायको सहमतिमा एक महिनाभित्र सुरु गर्ने प्रतिष्ठानसँग गत १४ भदौमा प्रतिष्ठान र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति भएको थियो । तर, महिना दिन बितिसक्दासमेत माग पूरा गर्नतर्फ प्रतिष्ठानले चासो नदिएको भन्दै शिक्षक कल्याण समाजको नेतृत्वमा प्रतिष्ठानका एक सय ५० जना चिकित्सकहरूले स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाइसकेका छन् ।

सात वर्षदेखि प्रतिष्ठानमा कार्यरत एसिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर र एडिसन प्रोफेसर गरी एक सय ७७ जनाको आन्तरिक पदपूर्ति तथा बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ । तर, सात महिनाअघि सुरु भएको बढुवा प्रक्रिया लोकसेवा आयोगले शिक्षक सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६९ को प्रस्तावित मस्यौदा स्वीकृत गरी आयोगबाट मात्र पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएपछि शिक्षकहरू आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।