अर्थ प्रिन्ट संस्करण

लगानी बढ्दै, पुँजी निर्माण घट्दै

पछिल्ला पाँच वर्षमा सरकारी खर्च २१ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि पुँजी निर्माण दर भने करिब ६ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ

नेपालमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी (खर्च) बढ्दै गए पनि त्यसको तुलनामा पुँजी निर्माण हुन नसकेको देखिएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षयता पुँजी निर्माण दर निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ । 

पाँच वर्षमा सरकारी खर्चको आकार २१ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋणको आकार ५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) झन्डै ४५ प्रतिशतले बढेको छ । तर, यसरी लगानी बढ्दै गएको भए पनि पुँजी निर्माण दर भने करिब ६ प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ । खर्च एवं लगानी बढ्दै जाँदा पुँजी निर्माण अझ घट्नु चिन्ताको विषय भएको सरोकारवाला बताउँछन् । 

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको पुँजी निर्माण दर जिडिपीको अनुपातमा २४.४५ प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा जिडिपीको अनुपातमा पुँजी निर्माण दर २५.०८ प्रतिशत थियो । पाँच वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पुँजी निर्माण दर ३०.५ प्रतिशत रहेको थियो । गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा पुँजी निर्माण दर निरन्तर ओरालो लाग्नु शुभ संकेत नभएको कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मी बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको जिडिपी ५७ खर्ब चार अर्बबराबर पुग्ने कार्यालयको प्रक्षेपण छ । ‘हाम्रो खर्च र लगानी बढ्दै जाने, तर त्यसबाट उत्पादन एवं पुँजी निर्माण नहुनुले कतै हामी उल्टो बाटोमा त छैनौँ भन्ने संशय पैदा गर्छ, आज पुँजी निर्माण नहुनु भनेको भोलिलाई समस्या हुनु हो,’ उनले भने, ‘५–६ वर्षयता जिडिपीको अनुपातमा पुँजी निर्माण दर निरन्तर ओरालो लागेको छ, यसले भविष्यलाई असर गर्नेछ, यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।’

पुँजी निर्माण हुनु भनेको कुनै पनि लगानीबाट थप पुँजी सिर्जना हुनु हो । राज्यको सम्पत्ति एवं लगानीयोग्य पुँजी बढ्नु हो । साना–ठूला परियोजनाहरू समयमै निर्माण नहुँदा, निर्माण सम्पन्न ठूला परियोजनाहरू सञ्चालनमा नआउँदा, निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त हुँदा, सरकारी एवं निजी लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी हुँदा तथा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा पुँजी निर्माण प्रभावित हुन्छ । 

‘सरकारको धेरैजसो खर्च चालूतर्फ गयो, उपयोगमा गयो, त्यसले उत्पादन बढाए, मूल्य अभिवृद्धि गराएन, अनि पुँजी निर्माण हुन सकेन,’ डा. रेग्मीले भने, ‘पुँजीगततर्फको बजेट र खर्च क्षमता बढाउन आवश्यक छ ।’ सार्वजनिक ऋण बढे पनि त्यसको प्रयोग चालू प्रकृतिका खर्चमा समेत भइरहेको देखिने उनी बताउँछन् । ‘ऋण तिर्न ऋणै लिनुपर्ने अवस्था ठीक होइन,’ उनले भने, ‘यसले दीर्घकालमा असर पार्छ ।’

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालू आवमा १५ खर्ब ३० अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । तर, सरकारले गर्ने खर्चमा पुँजीगतको हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा न्यून हुने देखिन्छ । सरकारी बजेट चालू प्रकृतिका खर्चमा बढी प्रयोग हुने हुँदा त्यसले पुँजी निर्माणमा योगदान नगरेको जानकार बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । चालू आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा यस्तो कर्जा प्रवाह ५१ खर्ब चार अर्ब पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा पनि बढी मात्रामा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा त्यसले पनि पुँजी निर्माणमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् । 

सार्वजनिक तथा निजी खर्च एवं लगानीले प्रतिफल दिन नसकेकै कारण पुँजी निर्माण घटेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् । निजी लगानी बढ्न नसक्नु तथा उत्पादन एवं विकासमा सरकारी खर्च न्यून हुनुले पुँजी निर्माण प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलगायत कारणले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको छ, निजी लगानी प्रोत्साहित हुन सकेको छैन, निजी क्षेत्रले उद्योग एवं पूर्वाधारमा लगानी गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ सरकारले पुँजीगततर्फको बजेट विनियोजन नै कम गर्छ, विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च हुन सक्दैन ।’ 

आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्ने 
गुणस्तरीय खर्च र लगानी नहुँदा देशको पुँजी निर्माण निरन्तर ओरालो लागेको छ । यसले आगामी वर्षहरूको आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव पार्ने डा. रेग्मी बताउँछन् । ‘आज गरेको लगानीले आजै परिणाम दिँदैन, पहिले गरेको लगानीले अहिले वृद्धि दिने हो, आज गरेको लगानीले भोलि वृद्धि दिने हो,’ उनले भने, ‘पछिल्ला वर्षयता पुँजी निर्माण निरन्तर ओरालो लागेको छ, यसले आगामी दिनमा हामीलाई अपेक्षा गरेअनुसारको वृद्धिदर हासिल गर्न कठिनाइ हुनेछ ।’ पुँजी निर्माण दरमा अझै यस्तै प्रवृत्ति हुने हो भने उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने उनले बताए । अबको तीन वर्षभित्रै नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदै छ । सन् २०३० सम्ममा नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेछ । 

पुँजी निर्माण दर निरन्तर ओरालो लाग्नु शुभ संकेत होइन  : डा. हेमराज रेग्मी, उप्रमुख तथ्यांक अधिकारी, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को अनुपातमा पुँजी निर्माण दर निरन्तर ओरालो लाग्नु शुभ संकेत होइन । अहिले धेरै नै घटेको अथवा डरलाग्दो अवस्था त छैन, तर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ देखिएको छ । हाम्रो खर्च र लगानी बढ्दै जाने, तर त्यसबाट उत्पादन एवं पुँजी निर्माण नहुनुले कतै हामी उल्टो बाटोमा त छैनौँ भन्ने संशय पैदा गर्छ, आज पुँजी निर्माण नहुनु भनेको भोलिलाई समस्या हुनु हो । पछिल्ला वर्षयता पुँजी निर्माण निरन्तर ओरालो लागेको छ, यसले आगामी दिनमा हामीलाई अपेक्षा गरेअनुसारको वृद्धिदर हासिल गर्न कठिनाइ हुनेछ ।

पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कम हुँदा पुँजी निर्माण न्यून भएको हो : प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग 
सार्वजनिक तथा निजी खर्च एवं लगानीले प्रतिफल दिन नसकेकै कारण जिडिपीमा पुँजी निर्माणको अनुपात घटेको हुन सक्छ । निजी लगानी बढ्न नसक्नु तथा उत्पादन एवं विकासमा सरकारी खर्च न्यून हुनुले पुँजी निर्माण प्रभावित भइरहेको छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलगायत कारणले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको छ, निजी लगानी प्रोत्साहित हुन सकेको छैन, निजी क्षेत्रले उद्योग एवं पूर्वाधारमा लगानी गरेका छैनन्, अर्कोतर्फ सरकारले पुँजीगततर्फको बजेट विनियोजन नै कम गर्छ, विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च हुन सक्दैन ।