फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

मानव बेचबिखनमा मुछिएका गाउँपालिका अध्यक्ष मुद्दा नचली छुटे 

सरकारी वकिल र प्रहरी दुवैको भूमिका शंकास्पद, पीडित ‘होस्टाइल’ भएको आशंका

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारजस्तो गम्भीर अपराधमा पक्राउ परेका गाउँपालिका अध्यक्ष मुद्दा नै नचली छुटेका छन् । रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुर्बु स्याङबो घलेलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले शुक्रबार मुद्दा नचलाई छाड्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयमा सरकारी वकिल र प्रहरी दुवैको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । 

घलेलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले गत २८ चैतमा पक्राउ गरेको थियो । ०७३ साउनमा गाउँकै एक महिलालाई कुवेत पठाउने भन्दै भारतबाट श्रीलंका लगेर बन्धक बनाएको घटनामा उनी पक्राउ परेका थिए । तर, उक्त घटनामा पीडितले घलेको संलग्नता नरहेको भनेर दिएको निवेदनकै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै उनलाई छाड्न प्रहरीलाई भनेको हो । सोही आधारमा प्रहरीले शुक्रबार घलेलाई छाडेको छ । यसमा पीडित महिला ‘होस्टाइल’ भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । 

पीडितले नै आरोपित व्यक्तिको संलग्नता छैन भनेपछि आफूहरूले मुद्दा नचलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठले बताए । ‘पीडित महिला मेरो कार्यकक्षमा आएर उहाँले मलाई बेचबिखन गरेकै होइन भनेर धर्ना बसिन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा कसरी मुद्दा चलाउने ? त्यही भएर छाड्ने निर्णय गरेका हौँ ।’ 

स्रोतका अनुसार सुरुमा ती महिलाले हुलाकमार्फत सरकारी वकिललाई पत्र लेख्दै घलेको संलग्नता रहेको बताएकी थिइन् । पछि आफैँ उपस्थित भएर झुक्किएर जाहेरीमा घलेको नाम परेको हुन सक्ने भन्दै मुद्दा नचलाउन दबाब दिएकी थिइन् । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनको पत्र अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समावेश गर्न भन्दै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोलाई पठाएको थियो । प्रहरीले पनि सोही आधारमा आरोपीलाई फाइदा हुने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई पठाएको थियो । यसमा सरकारी वकिल र प्रहरी दुवैको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । जग्गा कारोबारीसमेत रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष घलेले सुरुदेखि नै प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेका थिए । घले छुटेकोबारे ब्युरोका प्रहरी अधिकारीले प्रतिक्रिया दिएनन् । 

मानव बेचबिखनका पुराना मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले घलेलाई पक्राउ गरेको थियो । ती महिलालाई नेपाल प्रहरी र श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासको पहलमा श्रीलंकाबाट उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको थियो । ‘हामीले धेरै कुरा जाँच गरेर मात्र उनलाई पक्राउ गरेका हौँ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध ब्युरोका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पीडितले जाहेरी दिएको व्यक्ति उनै हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन, कसरी मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो अचम्ममा परेका छौँ ।’

गत २८ चैतमा ब्युरोले घले पक्राउ सम्बन्धमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा घलेले पासपोर्टसमेत आफैँ बनाई श्रीलंका पठाएको उल्लेख छ । मासिक २८ हजार रुपैयाँ तलब हुने भन्दै उनले त्यसरी कुवेत भनेर श्रीलंका लगेर अन्य एजेन्टलाई बुझाएको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । 

आरोपी घले यसअघि वैदेशिक रोजगारमा पठाउने काममा सक्रिय थिए । प्रहरीले पक्राउ गरेलगत्तै उनले सो कुरा स्वीकारसमेत गरेका थिए । तर, बेचबिखन भने नगरेको उनको दाबी थियो । यहीबीच उनीनिकट व्यक्तिले पीडितलाई नै सरकारी वकिलमा उपस्थित गराएर मुद्दा नचलाउने दबाब दिएका थिए । 

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका यस्ता घटनामा धेरै पीडित मुद्दा अदालतमा गएपछि ‘होस्टाइल’ हुने गरेका उदाहरण छन् । तर, अनुसन्धानकै क्रममा यसरी ‘होस्टाइल’ भएको र त्यतिकै आधारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको उदाहरण नभएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

कतिपय अनुसन्धानमा उस्तै नाम भएका अर्का व्यक्ति झुक्किएर पक्राउ परेका उदाहरण नभएका होइनन् । तर, यसमा यस्तो अवस्था पनि होइन । अनुसन्धानका अन्य प्रमाणभन्दा पीडितको भनाइकै मात्र आधार बनाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । यद्यपि, यसको अन्तिम निर्णय भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट हुनेछ ।