अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीलाई तीन प्रश्न

आयोगले १७औँ स्थापना दिवस मनायो । कस्तो छ पछिल्लो समय सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था ?
आयोग स्थापनाको १७औँ वर्षसम्म आइपुग्दा सूचनाको हकको विषयमा नागरिकको चेतनास्तरमा धेरै परिवर्तन आएको छ । केही अघिसम्म सूचना माग गर्ने हक पत्रकारको मात्र हो भन्ने थियो । अहिले नागरिक आफैँले सरोकारका विषयमा सूचना मागेर सरोकारवाला निकायलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेलिरहेका छन् । विगतमा सार्वजनिक सूचनाको माग हुन्थ्यो । पछिल्लो समय व्यक्तिगत सूचनाको समेत माग हुन थालेको छ । 

कस्ता सूचनाको बढी माग हुने गरेको छ ?
स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सूचना बढी माग हुने गरेको छ । तीन तहका सरकारमध्ये घरदैलोको सरकार भएकाले पनि स्थानीय तहमा नागरिकको चासो देखिन्छ । विकास निर्माण र आर्थिक आय–व्यय विवरणको सूचना बढी माग हुने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ७२.०८ प्रतिशत सूचना माग भएका थिए । 

सूचना प्राप्तिको अवस्था र आयोगको भूमिका कस्तो छ ?
आयोगको सक्रियता र जनस्तरमा बढेको जागरुकताले सूचना प्राप्त गर्न सहज हुँदै गएको छ । आयोगले सूचना नदिनेलाई कारवाही गर्ने क्रम बढाएसँगै सूचना पाउन सहज भएको छ । सूचना दिनुपर्छ भन्ने चेत पनि बढ्दै गएको छ । आयोगले सूचनाको हक स्थापित गर्न वार्षिक बजेट र सरोकारवाला संघसंस्थासँगको सहकार्यका लागि निजामती कर्मचारी, सरोकारवाला र जनस्तरसम्म पुग्नेगरी प्रवर्धनात्मक र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सूचना दिने क्रम बढेसँगै आयोगमा पुनरावेदन परेका निवेदन पनि सूचना पाइएपछि खारेजीका लागि आउने गरेका छन् ।