प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका सम्झौतालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसपटक भएको सम्झौता निकै उत्साहजनक छ । निजी क्षेत्रले यस विषयमा लामो समयदेखि सरकारलाई घचघच्याउँदै आएको थियो । यो सम्झौतापछि विद्युत् व्यापारको बाटो खुलेको छ । हामीसँग विद्युत् उत्पादनको अथाह सम्भावना छ र भारतलाई त्यसको खाँचो पनि छ । प्रक्रियागत कामले केही समय लिए पनि तदारुकतासाथ काम गर्ने हो भने अब विद्युत् निर्यातले गति लिन समय लाग्दैन ।  

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन र निर्यात कति सम्भव छ ?
आरामले सम्भव छ । अहिले हाम्रो उत्पादन ३ हजार मेगावाट हाराहारीमा पुगिसकेको छ । पाइपलाइनमा रहेका आयोजना हेर्दा त्यो दुई वर्षपछि पाँच हजार मेगावाट पुग्ने देखिन्छ । यो सम्झौताले उत्साह थपिएको छ । अहिलेसम्म विद्युत् व्यापारमा विद्युत् प्राधिकरणको मात्र एकाधिकार छ । अब यसलाई निजी क्षेत्रका लागि पनि खुला गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म भारतसँग ‘जिटुजी’ लेभलमा मात्र काम हुँदै आएको छ । अब ‘बिटुबी’ लेभलबाट पनि काम गर्न खुला गर्नुपर्छ । उता र यताका कम्पनीबीच सहकार्य हुन सक्छ । 

लक्ष्य भेट्टाउन अब कस्तो रणनीतिसाथ कसरी काम गर्नुपर्छ ?
यसका लागि अब तीव्रतासाथ काम सुरु गर्नुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइन र क्रस बोर्डर लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । ठाउँ ठाउँमा सब स्टेसन बनाएर आन्तरिक वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । चुलोदेखि परिवन र उद्योगसम्म आन्तरिक खपत पनि बढाउनुपर्छ ।