खर्चको सीमाबारे आयोगले कुनै प्रस्ताव गरेन, आचारसंहिताको विषय अर्को छलफलबाट टुंगो लगाउने
आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारीमा लागेको निर्वाचन आयोगलाई दलहरूले थरीथरी सुझाव दिएका छन् । दलहरूले कैयौँ प्रश्न पनि उठाएका छन् । ४ मंसिरमा हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धमा आयोगले सोमबार दलहरूसँग् छलफल गरेको थियो । छलफलमा दलहरूले खर्चदेखि मौन अवधिसम्मका विषयमा चासो र सुझाव राखेका हुन् ।
आयोगले दलहरूसँग मूलतः निर्वाचन तयारी, खर्चको सीमा र आचारसंहिताको विषयमा छलफल गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले छलफलमा दलबाट फरक–फरक धारणा आएको जानकारी दिए । उनले छलफलमा आएका सुझाव विश्लेषण गरेर आवश्यकताअनुसार समेटिने बताए ।
‘निर्वाचनको तयारी, खर्चको सीमा र मूल विषय आचारसंहितामा के–कस्तो परिवर्तन गर्नुपर्छ ? के–कस्तो संशोधन आवश्यक छ ? भनेर उहाँहरूसँग सुझाव लियौँ’, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘उहाँहरूले विस्तृत रूपमा फरक–फरक धारणा राख्नुभयो । आयोगले सबै सुझाव विश्लेषण गरेर आवश्यकताअनुसार समेटेर लैजानेछ ।’
दलका सुझाव विश्लेषण गरेर समेट्छौँ : शालिग्राम शर्मा पौडेल प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग
निर्वाचनको तयारी, खर्चको सीमा र आचारसंहितामा के–कस्तो परिवर्तन र संशोधन आवश्यक छ ? भनेर दलहरूसँग सुझाव लियौँ । उहाँहरूले विस्तृत रूपमा फरक–फरक धारणा राख्नुभयो । आयोगले सबै सुझाव विश्लेषण गरेर आवश्यकताअनुसार समेटेर लैजानेछ ।
उनले आयोगले खर्चको सीमाका विषयमा दललाई कुनै प्रस्ताव नगरेको बताए । ०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका आधारमा दलहरूसँग छलफल गरेको आयोगको भनाइ छ । आयोगले आचारसंहिताको विषय भने अर्को छलफलबाट टुंगो लगाउने जनाएको छ ।
‘आयोगले खर्चको सीमा, आचारसंहिताको विषयमा नयाँ प्रस्ताव गरेको थिएन । यसअघि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका आधारमा छलफल भयो,’ पौडेलले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रयोग भएको आचारसंहितामा के–कस्तो संशोधन आवश्यक छ भन्नेबारे प्रवेश पायो । अर्को छलफलमा टुंगो लगाउने गरी विषय मात्र प्रवेश गर्यो ।’
छलफलमा दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन खर्चको सीमा कति ?, भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गर्न पाउने–नपाउने ?, निर्वाचनमा कति वर्षसम्मका लाई प्रयोग गर्न पाउने ?, सिडिओलाई अनुगमन अधिकारी बनाउने कि नबनाउने ?, मौन अवधि घटाउने या बढाउने?, प्रचार–प्रसार अवधि कति राख्ने ? र राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग गर्न पाइने कि नपाइने ? लगायतका विषयमा चासो राखेका थिए ।
आयोगले थप छलफलपछि आचारसंहिता जारी हुने बताएको छ । ‘आचारसंहिता संशोधनसहित केही दिनमा पारित हुन्छ, आयोगबाट स्वीकृत भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्छौैँ,’ आयोग प्रवक्ता पौडेलले भने ।
आयोगलाई दलका प्रश्न
- निर्वाचन खर्चको सीमा कति ?
- भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गर्न पाउने–नपाउने ?
- निर्वाचनमा कति वर्षसम्मकालाई प्रयोग गर्न पाउने ?
- सिडिओलाई अनुगमन अधिकारी बनाउने कि नबनाउने ?
- मौन अवधि घटाउने या बढाउने ?
- प्रचार–प्रसार अवधि कति राख्ने ?
- राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग गर्न पाइने कि नपाइने ?
निर्वाचनको मौन अवधि २४ घन्टा बनाउन एमालेको सुझाव
स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा मात्र चुनावी प्रचार जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग
प्रमुख विपक्षी दल एमालेले निर्वाचनको मौन अवधि ४८ घन्टाबाट घटाई २४ घन्टा बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन आचारसंहिताबारे सोमबार १३ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै एमालेले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, तटस्थताजस्ता पक्षमा ध्यान दिई निर्वाचन आचारसंहितालाई लागूू गर्न सकिने बनाइनुपर्ने एमालेले सुझाव दिएको हो ।
स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा मात्र चुनावी प्रचार जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । एमालेले अनुमतिको सट्टा जानकारी दिए मात्र पुग्ने शब्द राख्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै, उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा वा प्रचारप्रसारका लागि २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लान नपाइनेलगायतको व्यवस्था हटाउन र निजी क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि आममतदाताकै आचारसंहिता लागू गर्न पनि एमालेले सुझाव दिएको केन्द्रीय प्रचार विभागका सचिव गगन विष्टले बताए ।
एमालेले जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको संयोजकका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राख्न, डिजिटल, अनलाइन, छापा, श्रव्यदृश्य सञ्चारमाध्यमको सूक्ष्म अनुगमन गर्न विशेष इकाइ गठन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
