१८ बुँदे सम्झौतायता बन्चरेडाँडावासी र काठमाडौँ महानगरबीच हरेक दिन विवाद
फोहोर व्यवस्थापनलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिका र सिसडोल–बन्चरेडाँडावासीबीच अचेल दिनहुँ ‘टसल’ परिरहन्छ । कहिले धुलो र हिलो भयो, कहिले फोहोरका गाडीबाट लिचेड चुहियो, कहिले जग्गा अधिग्रहण गरिदिनुपर्यो, कहिले रोजगारी चाहियो, कहिले बाख्रा किचिदिएको क्षतिपूर्ति त कहिले फोहोरका गाडी तोडफोड गर्नेमाथि कारबाही नगर जस्ता माग राख्दै सिसडोल–बन्चरेडाँडावासीले महानगरलाई धम्क्याउँदै आइरहेका छन् । फोहोर व्यवस्थापनमा आलोचना हुने डरले महानगरले भने स्थानीय जे–जे भन्छन्, त्यही गर्दै आइरहेको छ ।
फोहोरको अवरोध हटाउने सम्बन्धमा स्थानीयवासी, ककनी गाउँपालिका र धुनिबेँसी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, काठमाडौं महानगरका मेयर–उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृतबीच २६ जेठमा १८ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, सहमतियता स्थानीयले झन्डै १५ पटक उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरिसके । अचेल उनीहरूले कहाँ कतिवेला के माग राख्ने हुन् भन्ने चिन्ता महानगरलाई छ ।
नवीन मानन्धर, प्रवक्ता काठमाडौं महानगरपालिका
स्थानीयले हरेक दिन फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गरिरहेका छन् । उहाँहरूले चाहिने र नचाहिने माग राख्नुभएको छ । ती सबै माग पूरा गर्न आवश्यक देखिँदैन । जायज माग पूरा गर्न पनि समय लाग्छ । उहाँहरूका माग सम्बोधन गर्नुअघि हामी त्यसबारे अध्ययन गर्छौं ।
स्थानीयवासीले चाहिनेभन्दा धेरै सर्त र माग राख्दा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा दिनहुँ अवरोध हुने गरेको छ । फोहोर बोकेका कन्टेनरले बाख्रालाई ठक्कर दिएको भन्दै आइतबार फोहोरका कन्टेनर रोकेका स्थानीयले सोमबार फेरि अर्को माग राख्दै चार घन्टा फोहोरका गाडी रोकिदिए । सोमबार उनीहरूले दुईवटा माग राखेका थिए । यसअघि भएको १८ बुँदे सहमतिअनुसार महानगरले फोहोर फाल्दा ध्यान नदिएको र महानगरका गाडी तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्न नहुने माग राख्दै उनीहरूले फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गरेका हुन् ।
कन्टेनरचालकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटमा फोहोरका गाडी तोडफोड गर्नेहरूमाथि उजुरी दर्ता गराएका थिए । सो उजुरी फिर्ता लिन माग राख्दै उनीहरूले फोहोर रोकेका थिए । त्यस्तै, गाडी तोडफोडमा संलग्न भएकाहरूले १ भदौदेखि फोहोर फाल्न नदिने भन्दै आइतबार महानगरलाई धम्क्याएका थिए । त्यसलगत्तै सोमबार महानगरका कन्टेनरचालकले कारबाही माग गर्दै तीनजनाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । धुनिबेँसी नगरपालिका–१ का कांग्रेस सभापति पूर्णबहादुर तामाङ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष भीषण तामाङ र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष विष्णु तामाङमाथि कारबाही माग गर्दै उजुरी दर्ता गरिएको हो । उनीहरूले १ भदौदेखि फोहोर फाल्न नदिने भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारीसमेत गरेका थिए । तर, गाडी तोडफोड गर्ने र फोहोरका गाडीमाथि निरन्तर अवरोध गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कन्टेनरचालकहरूले कारबाहीको माग राख्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।
उजुरी दर्तापछि सोमबार फोहोरका गाडी स्थानीयले फेरि रोकिदिए । फोहोरमा अवरोध भएपछि महानगरका कन्टेनरचालकहरूले दर्ता गराएको उजुरी फिर्ता लिने स्थानीयसँग सहमति गरेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिए । उनका अनुसार उजुरी फिर्ता लिने र फोहोरका गाडीबाट चुहिने लिचेड व्यवस्थापन गर्ने सहमतिपछि स्थानीयले फोहोरका गाडी गुड्न दिएका थिए । ‘हरेक दिन अवरोध भइरहेको छ, चाहिने र नचाहिने माग राखेर स्थानीयले अवरोध गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘ती सबै माग पूरा गर्न समय पनि लाग्छ, महानगरलाई अहिले उनीहरूका माग सुन्नुपर्ने बाध्यता पनि छ ।’
ककनी र धुनिबेँसीलाई तीन–तीन करोड बजेट
काठमाडौं महानगरले फोहोरप्रभावित क्षेत्रका ककनी गाउँपालिका र धुनिबेँसी नगरपालिकालाई तीन–तीन करोड रुपैयाँ बजेट दिने भएको छ । महानगरले यस वर्षको बजेट कार्यक्रममै उक्त रकम समेटेको छ । ककनी र धुनीबेँसीका जनप्रतिनिधिले समेत उक्त रकम माग गर्दै स्थानीयवासीलाई प्रयोग गरेर फोहोरका गाडीमा अवरोधसमेत गरेपछि महानगरले मंगलबार बजेट दिइने बताएको हो । ‘दुई पालिकालाई तीन–तीन करोडका दरले रकम दिने निर्णय भएको थियो,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘सोहीअनुसार हामीले मंगलबार उनीहरूको खातामा पैसा राखिदिन्छौँ ।’ उनका अनुसार सिसडोल र बन्चरेडाँडा क्षेत्रमा खेलमैदान, पार्क निर्माण र बिरुवा रोप्न बजेट पालिकाले माग गरेका थिए ।
साउनमा १६ दिन फोहोरका गाडी अवरोध
उपत्यकाको फोहोरमा अवरोधैअवरोध छ । दिनहुँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सडकको फोहोर पनि उठ्न सकेको छैन । महानगरका अनुसार साउनमा झन्डै १६ दिन फोहोरका गाडी अवरोध भएको छ । साताअघि स्थानीयले काठमाडौं महानगरले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै फोहोरका टिपर र कन्टेनरसमेत तोडफोड गरेका थिए । अझै पनि उनीहरूका माग महानगरले कार्यान्वयन भने गरेको छैन ।
थप अध्ययनपछि मात्रै १८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन
महानगरले स्थानीयवासीसँग १८ बुँदे सहमतिपत्र हचुवामा गरिएको भन्दै त्यसमा अध्ययनको तयारी गरेको छ । फोहोरप्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग भएको १८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुअघि महानगर र सहरी विकास मन्त्रालयको टोलीले सिसडोल र बन्चरेडाँडाको अध्ययन गर्नेछन् । दुई महिनाभित्र अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै १८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईले बताइन् । उनले स्थानीयका माग जायज हुन् वा हैनन् भन्नेबारे महानगरले स्थलगत अवलोकन राम्ररी नगरेकाले त्यसबारे थप अध्ययन गरिने जानकारी दिइन् । ‘स्थानीयले धेरैथरी माग राखे, उहाँहरूले ती माग सम्बोधन नभएसम्म फोहोरका गाडी रोकिरहने संकेत देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तत्कालका लागि गाँठो फुकाउन हामीले १८ बुँदे सहमति गरेका थियौँ, तर त्यसमा अध्ययन आवश्यक देखियो ।’ उनका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालय र महानगरको इन्जिनियर तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई अध्ययनका लागि पठाइनेछ । तर, अध्ययन टोली भने गठन भइसकेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालय, महानगर र स्थानीयबीच उक्त विषयमा अध्ययन गर्ने सहमति आइतबार भएको थियो ।
के–के थिए १८ बुँदे सहमतिमा ?
- तीन महिनाभित्र रातिको समयमा फोहोर फाल्ने र त्यसका लागि आवश्यक सडक बत्ती जडान गर्नुपर्ने
- सिसडोल तथा बन्चरेडाँडामा फोहोरको दुर्गन्ध नआउने गरी महानगरपालिकाले एक महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने
- फोहोरबाट निस्कने लिचेड खोलामा नमिसाउने, दुई महिनाभित्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
- फोहोरका गाडीबाट लिचेड नचुहिने व्यवस्था गर्ने
- फोहोरमैलाप्रभावित क्षेत्रको अध्ययन गर्ने र अति प्रभावित क्षेत्र छुट्याउने
- सिसडोलको फोहोर पाँच महिनाभित्र क्यापिङ गर्नुपर्ने
- प्रभावित क्षेत्रको पहिचान भएपछि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलगायतका काम गर्ने
- फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न चालक तथा सहचालक र कर्मचारीहरूको महानगरले स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने र अति जटिल रोग लागेकाहरूलाई महानगरवासीसरह सुविधा दिनुपर्ने
- प्रभावित क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि महानगरले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने
- फोहोरलाई स्रोतबाट वर्गीकरण गर्नुपर्ने
- प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षाको गुणस्तरका लागि महानगरले पहल गर्नुपर्ने
- प्रभावित क्षेत्रलाई हरियाली पार्नुपर्ने
- प्रभावित क्षेत्रमा कृषि प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र बन्चरेडाँडावरपरका घरको तीन महिनाभित्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
- फोहोर विसर्जन क्षेत्रको बाटो सहज बनाउनुपर्ने
- प्रभावित क्षेत्रमा ओहोरदोहोर गर्न वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने
- तीनपिप्लेदेखि बन्चरेडाँडासम्मको जग्गाको लागत कायम गर्नुपर्ने
- २३ जेठदेखि स्थानीयवासीले फोहोर विसर्जनको अवरोध हटाउने
- सहरी विकास मन्त्रालयमा भएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने
