नेपाल जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको आधारमा विश्वमा ब्राजिलपछि दोस्रो स्थानमा छ । त्यही विद्युत् उत्पादनलाई तीव्रता दिएर हाम्रो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । आव ०७७/७८ मा हाम्रो व्यापार घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब थियो । आगामी १० वर्षमा यो बढेर ३५ खर्ब हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ । विद्यमान प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गरेर व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन विद्युत् उत्पादन गरी विदेश निकासी गर्नु नै उत्तम र भरपर्दो उपाय हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि पर्याप्त लगानी र तोकिएकै समयमा योजना सम्पन्न हुन जरुरी हुन्छ । अन्यथा, लक्षित समयभित्र उत्पादन नभई आयोजना लम्बिन गएमा मूल्यवृद्धिका कारण लागत बढ्न गई बिजुलीको मूल्यसमेत वृद्धि भई अहिलेको प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट अपेक्षित लाभ लिन कठिन हुनेछ ।
नेपालको गार्हस्थ उत्पादनमा जलविद्युत्ले दिगो रूपमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । निर्माण तथा सर्वेक्षण अनुमति पाइसकेका सबै आयोजना समयमै सम्पन्न भएमा आगामी १५ वर्षमा हाम्रो उत्पादन क्षमता २० हजार मेगावाट पुग्ने देखिन्छ । देशभित्र खपत हुने अधिकतम ६ हजार मेगावाट मात्र हो । आन्तरिक खपतभन्दा बढी विद्युत् निकासीका लागि समयमै भारत, बंगलादेशलगायत छिमेकी देशसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौताको पहल गर्नु दूरदर्शिता ठहर्छ । त्यस्तै, आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन जरुरी छ ।
नेपालको पहिलो र एसियाको दोस्रो फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना चन्द्रशमशेरको पालामा सन् १९०७ मा सुरु भई सन् १९११ मा सम्पन्न भएको थियो । पाँच सय किलोवाटको यस आयोजनाको लागत सात लाख १३ हजार रुपैयाँ थियो । विद्युत् ऐन २०४९ लागू भएपछि जलविद्युत् उत्पादनमा निजी लगानीको ढोका खुल्यो । सरकारले पहिलोपटक ६० मेगावाटको खिम्ती र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी अयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न अनुमति दियो । यी नर्वे र अमेरिकाद्वारा निर्मित पहिलो विदेशी लगानीका आयोजना हुन् । विद्युत् विकास बोर्डको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा १११ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब एक हजार ३६८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै, सात हजार ५०० मेगावाटबराबरका सानाठूला २३९ आयोजनाले निर्माण लाइसेन्स प्राप्त गरेका र १५ हजार ७२० मेगावाटबराबरका २२६ आयोजना सर्वेक्षणका चरणमा छन् । बजारको माग बढेमा आयोजना थप्नेतर्फ निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्ने निश्चित छ । यसबाट बेरोजगारी र विपन्नतालाई सम्पन्नतातिर डोर्याउन अहं भूमिका खेल्ने निश्चित देखिन्छ । विश्वमा ऊर्जा व्यापारबाट सम्पन्न भएका देश प्रशस्तै छन् । जसमध्ये कतार, साउदी अरेबिया, दुबई, क्यानडा, रुस आदि प्रमुख छन् ।
विद्युत् उत्पादनका परियाजेना स्वीकृति, कार्यान्वयन र सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया अस्वाभाविक लामो तथा झन्झटिलो भएका कारण लागत बढ्ने, कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ता पलायन हुने, गुणस्तरीय काम नहुने आदि कारणले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेका कैयौँ उदाहरण पाइन्छन् । विद्युत् उत्पादनलाई सहज र उपलब्धिमूलक बनाउन परियोजना पहिचान र कार्यान्वयनमा देखिएका र भोगिएका अनेक झन्झटलाई सुधार्न वेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । वर्तमान विद्युत् नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन गरी लगानीका परिवेश र प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । परियोजना समयमै सम्पन्न नहुनु, भविष्यमा सम्पन्न हुने परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खपतको दूरदर्शी योजना नहुनु, आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नेतर्फ सरकार ठोस योजनाभन्दा पनि भाषणमा मात्र सीमित रहनु विद्युत् विकासको चुनौती हो ।
विद्युत् परियोजनामा लगानी जुटाउने विश्वासिलो वातावरण, निर्माणमा तीव्रता र उत्पादित बिजुलीको व्यापारमा सहजताले मात्रै जलविद्युत्बाट लाभ लिन सकिने वास्तविकता हो । सरकारी निर्णयको झन्झटिलो प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, पर्याप्त बजेटको विनियोजन, सम्बन्धित निकाय र स्थानीयहरूको मौसमी अवरोध तथा स्वार्थी राजनीतीकरणले कतिपय आयोजना अल्झिएर बसेका कैयौँ उदाहरण छन् ।
घर तथा उद्योगमा विद्युतीय उपकरणको उच्चतम प्रयोगबाट एलपी ग्यास, कोइला र खनिज तेल खरिदमा बिदेसिने ठूलो रकम बचत गरी मौजुदा व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ
नेपालमा बिजुलीको प्रतियुनिट मूल्य औसतमा नौ रुपैयाँ ७५ पैसाजति छ । विद्युत् प्राधिकरणको औसत विद्युत् खरिद दर ६.६० रुपैयाँ छ । आयोजनाको प्रतियुनिट उत्पादन लागत करिब ४.५ रुपैयाँ छ । यदि परियोजना सम्पन्न हुन ढिलो भएमा स्वभावैले निर्माण लागत बढ्नेछ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा ३५ अर्बमा ७२ सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने तामाकोसी ०७८ सालसम्म लम्बिँदा ८३ अर्ब भयो । यस्ता धेरै आयोजनामा ढिला भएर निर्माण लागत बढ्दा प्रतियुनिट उत्पादन लागत स्वभावैले बढ्छ ।
हाम्रो आन्तरिक खपत पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब १५ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र छ । प्राधिकरणका अनुसार सन् १९८५/८६ सम्म लगभग ६.२४ घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच रहेकामा सन् २०२०/२१ को अन्त्यसम्ममा ८५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै, नेपालमा सन् १९८५/८६ मा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १८.९ युनिट थियो भने अहिले २७० युनिटको हाराहारीमा पुगेको छ । जबकि भारत र चीनमा क्रमशः एक हजार २०० र ५ हजार २०० युनिट छ । उत्पादित बिजुली देशभित्रै अधिकतम खर्च गर्न व्यावहारिक र आकर्षक नीति अवलम्बन गर्न ढिलो भइसकेको छ । आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न इन्डक्सन चुलो, लुगा धुने मेसिन, हिटर, रेफ्रिजेटर विद्युतीय सवारीसाधन आदिको प्रयोगमा प्रोत्साहनको खाँचो देखिन्छ । त्यस्तै, आयातीत कोइलाको अधिकतम प्रयोग हुने इँटाभट्टा, फलाम तथा स्टिल कारखानालगायत उद्योगमा विद्युत् प्रयोगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
विद्युतीय उपकरणको उच्चतम् प्रयोगबाट खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यास, कोइला र खनिज तेल खरिदमा बिदेसिने ठूलो रकम बचत गरी मौजुदा व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अतः जलविद्युत्को विकास र विस्तार नै देशको आर्थिक उन्नतिको दिगो आधार हो भन्नेतर्फ सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ । खेर गइराखेको अथाह जलसम्पदालाई जलविद्युत्, सिँचाइ, स्तरीय मिनिरल वाटर उद्योगलगायत अनेक सम्भावनाको खोजी गरी सम्पन्नतातिर लम्किन सरकार र सरोकारवाला पक्ष दुवैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
