मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेपछि निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारको सो निर्णयविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । सोमबार उनले दर्ता गराएको रिट निवेदनउपर मंगलबार पेसी तोकिएको अधिकारीलाई कानुनी सल्लाह दिइरहेका कानुन व्यवसायी टीकाराम भट्टराईले जानकारी दिए ।
अधिकारीले वारेस शिवराम भुर्तेलमार्फत रिट दर्ता गराएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिलाई विपक्षी बनाएका छन् । सरकारले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न २४ चैत ०७८ मा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । उनले रिटमा आफूलाई निलम्बन गर्ने र छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् । आफूमाथिको निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् रूपमा काम–कारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग पनि उनको रिटमा गरिएको छ ।
अधिकारीले आफूलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरेका छन् । सरकारले २४ चैतमै आफूलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरे पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उक्त कुरा नखुलाएको र वेबसाइटमा पनि नराखिएकाले बदनियत देखिएको उनको भनाइ छ । आफूमाथि छानबिन गर्न गठित समितिको वैधतामाथि पनि उनले प्रश्न गरेका छन् । समितिका अध्यक्ष तथा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी अर्थमन्त्रीका नातेदार भएको र सदस्यहरू पनि अर्थमन्त्रीसम्बद्ध दलनिकट रहेको दाबी गर्दै उनले समितिले दिने प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
साथै राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय रहेको भन्दै उनले रिटमा यो अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिने खालको मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय नरहेको उनले बताएका छन् । ‘म निवेदकमाथि गरिएको कारबाहीले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न जाने भएकाले यो कारबाहीलाई केवल निवेदकमाथि गरिएको कारबाहीका रूपमा मात्र हेरिनुहुन्न,’ उनको रिटमा थप छ । गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू प्रभावित बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकसमेत विपक्षी भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसको आदेश प्रतीक्षा नगरी खाता फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनु अदालतप्रतिको अविश्वास हो,’ गभर्नर अधिकारीले रिटमा भनेका छन् ।
