सोमबार १० बजेसम्मको मुख्य १० खबर

कांग्रेसको विधान पारित, २९७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति

नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान पारित भएको छ। १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत दोस्रो दिन खुलामञ्चमा जारी बन्दसत्रले महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पेस गरेको संशोधित विधान पारित गरेको हो।

प्रवक्ता देवराज चालिसेले मिडिया ब्रिफिङ गर्दै दिएको जानकारीअनुसार संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति २९७ सदस्यीय रहनेछ। जसमा सभापति एक, वरिष्ठ उपसभापति एक तथा उपसभापति चारजना रहनेछन्। उपसभापतिमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ।

त्यस्तै, महामन्त्री तीनजना रहनेछन्। जसमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ। १५ जना सहमहामन्त्री रहनेछन् भने कोषाध्यक्ष केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट एकजना हुनेछन्।

गृहमन्त्री गुरुङको पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा हुने

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा हुने भएको छ। उनी द्विपक्षीय औपचारिक भ्रमणका लागि नभएर बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी प्रयास (बिमस्टेक)को गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन २६ असोजमा भारत जान लागेका हुन्।  

 बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक नयाँ दिल्लीमा २७ असोजमा आयोजना हुन लागेको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूत डा. सुरेन्द्र थापाले जानकारी दिए। उक्त बैठक भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहको पहलमा आयोजना भएको हो।  

बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङसहित  भारतका अमित शाह, बंगलादेशका सलाहुद्दिन अहमद, भुटानका लुङ्तेन दोर्जी, म्यानमारका लेफ्टिनेन्ट जनरल न्युन्ट विन स्वे, श्रीलंकाका विजिथा हेराथ र थाइल्याण्डका अनुतिन चानविराकुल सहभागी हुनेछन् । उनले भारतीय समकक्षी अमित शाहसँग पनि द्धिपक्षीय भेटवार्तासमेत गर्नेछन् । 

मन्त्रालयले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नगराएपछि पालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द

सरुवा भएर नयाँ जिम्मेवारीमा जानुपर्ने कर्मचारी पालिकामै बसेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पिपरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार पिपरा गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यसअघि नै अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो। तर, सरुवा भएको निकायमा हाजिर नगरी उनी गाउँपालिकामै कार्यरत रहँदै आएका थिए। यसैबिच, नयाँ खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत गाउँपालिकाले हाजिर गराएको थिएन।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय

असोज ९ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएकाे छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका पाँच निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

हेर्नुस् निर्णयहरु :
१. नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड नेपाली रुपैयाँबराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने,

२. नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति दोस्रो संशोधन नियमहरू २०८३ स्वीकृत गर्ने,

३. वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली ,२०८३ स्वीकृत गर्ने,

४. जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाउने,

५. सहसचिव श्री पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहिकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने ।

सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर सूचना चुहाएको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका एआइजी बंशीराज दाहाल निलम्बित

सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर सूचना चुहाएको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी बलका एआइजी बंशीराज दाहाललाई सरकारले निलम्बन गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको सिफारिसमा उनलाई निलम्बन गरिएको गृह मन्त्रालयले उनलाई सोमबार निलम्बन गरेको हो। 

उनीमाथि विस्तृत छानबिनका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी जाँचबुझ अधिकृत नियुक्त गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए। 

स्रोतका अनुसार जाँचबुझका लागि एआइजी अञ्जनी कुमार पोखरेललाई जाँचबुझ अधिकृत तोकिएको छ। 

दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध अदालतमा साइबर अपराधको अर्काे मुद्दा दर्ता, साढे सात वर्ष कैद सजाय माग

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध साइबर अपराधसम्बन्धी अर्काे मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको हो। 

प्रसाईंलाई १० दिनअघि काठमाडौं प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। रास्वपाकी एक सांसदलाई आफ्नो छोराको लास बेचेर सांसद हुन्छ भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अपमान गरेको भन्दै परेको जाहेरीमा उनी पक्राउ परेका हुन्। बयानको क्रममा प्रसाईंले सो कुरा स्वीकार गरेका छन्। 

उनीविरुद्ध विद्युतीय कारोबार कसुर ऐन, २०६३ को दफा ५८क र ७६ अनुसार मागदाबी लिइएको छ। जसमा पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ। उनी साइबर अपराधमा उनी पटके भएकाले थप ५० प्रतिशत सजायको मागदाबी लिइएको छ। 

बागमती प्रदेश सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने

बागमती प्रदेश सरकारले भोटेकोसी बाढीले बगरमा परिणत गरेका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनः बस्ती नबसाउने निर्णय गर्दै प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । 

स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको १ हजार १५८ रोपनी र स्थानीय बासिन्दाको ४ सय रोपनी गरी कुल १ हजार ५५८ रोपनी जग्गालाई ‘ल्यान्ड पुलिङ’मार्फत व्यवस्थित गरेर एकीकृत बस्ती विकास गर्ने प्रस्ताव संघीय सरकारसमक्ष राखेको छ ।

बाढी पहिरोबाट प्रभावित जोखिमयुक्त बस्तीलाई पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण नगरी सुरक्षित ठाउँमा सार्नेयोजना अघि सारेको मुख्यमन्त्री किरण थापाले जानकारी दिए । 'भोटेकोसी बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएका निजी जग्गाका धनीलाई सुरक्षित स्थानमा लालपुर्जासहित जग्गा उपलब्ध गराउने र पुराना बगर क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी हरियाली क्षेत्र विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ,' उनले भने । 

निर्माण क्षेत्रको विशेष मूल्य समायोजन गर्ने सरकारको निर्णय

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा १(क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएका पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट तथा डण्डीको हकमा २०८२ चैत १५ गतेपश्चात कार्यसम्पादन अवधि कायम रही सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्काहरूमा वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा विशेष मूल्य समायोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

२७ जलविद्युत आयोजनाको आरसिओडी थपियो

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसिओडी) थप गरेको छ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेका, तर निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गरी प्राधिकरणले आरसिओडी थप गरेको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यसअघि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूसँग सामूहिक छलफल गर्दै वास्तविक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका थिए।

जेन-जी आन्दोलनका फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिवेदन गृहमा पठाउने निर्णय

सरकारले जेन-जी आन्दोलनका फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबारको बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थका लागि गृहमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

‘जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने, नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाउने,’ निर्णय सुनाउँदै पोखरेलले बताए।