काठमाडौं/ सरकारको बोलपत्र प्रणाली नै ह्याक गरेर ठेक्का हत्याउँदै आरोपमा पक्राउ परेका आठ निर्माण व्यवसायीविरुद्ध साइबर अपराधको कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। उनीहरूलाई साइबर अपराधमा थुनामा राख्न सोमबार साइबर ब्युरोले अनुमति लिएको छ।
प्रहरीले किरण मल्ल, भरतबहादुर लामा, नारायणप्रसाद सितिखु, रितुबहादुर कार्की, विष्णुमान लामा, धुव्र खनाल, जंगबहादुर सिलवाल र स्वदेश पोखरेल पोखरेललाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूमध्ये मल्ल अर्मेनियाका अवैतनिक वाणिज्यदूत हुन्।
प्रहरीले गत वैशाखमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कालिका निर्माण निर्माण सेवाका बिक्रम पाण्डेसहित आशिष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौली, कल्पवृक्ष बिल्डर्सका प्रकाश ढुंगाना, आइकोन प्रालिका स्वदेश पोखरेल, चपुर निर्माण सेवाका अमृत बोहरा, भिसान कन्ट्रक्सनका टंककुमार श्रेष्ठ, सिभांस निर्माण सेवाका अनिल श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसतै, गीताञ्जली कन्ट्रक्सनका जीवनकुमार दास, कटुवाल कन्ट्रक्सनका सागर कटवाल, थुम्का निर्माण सेवाका संजय भट्ट, इन्जिनियर भाष्करराज अर्याल, भरत धामी र सहरी विकास मन्त्रालयका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजालाई पक्राउ गरेर मुद्दा दायर भएको गरेको थियो । जसमध्ये कम्प्युटर अपरेटर देउजा जेल चलान भएका थिए भने अन्य धरौटीमा छुटे ।
त्यसवेला केबिके कन्ट्रक्सनका राहुलजंग कार्की, रमिता इन्फ्रास्ट्रक्चरका इन्द्रबहादुर बोहरा, एमके कन्ट्रक्सनका शान्तकुमार श्रेष्ठ, नन्दी कन्ट्रक्सनका कृष्णकुमार खत्री, आशिष निर्माण सेवाका कर्मचारी ज्योति सुवेदी, चपुर निर्माण सेवाका सरोज दाहाल तथा राइजिङ पिक कन्ट्रक्सनका सञ्चालक सुजन अधिकारीलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
प्रारम्भिक छानबिनमा करिब दुई हजार ठेक्का यसरी ह्याकिङ गरेर हत्याइएको खुलेको थियो । ठेक्काको प्रस्ताव पेस गर्ने समय सकिएपछि सबैको आर्थिक प्रस्ताव हेरेर आफ्नो प्रस्ताव संशोधन गरी ठेक्का हत्याउने गरिएको थियो । यसका लागि विदेशका ह्याकरलाई समेत प्रयोग गरिएको र उनीहरूलाई क्रिप्टोमार्फत भुक्तानी हुने गरेको सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार हुन् । हाल उनी कारागारमा छन् । उनले नै ह्याकर र ठेकदारबिच समन्वय गर्दै आएका थिए । त्यसरी ठेक्का मिलाइदिएवापत ह्याकरले लाखौँ पाउने गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले सञ्चालन गर्ने अनलाइन बिडिङ पोर्टल ह्याकिङकै कारण असुरक्षित रहेको भनेर डेढ महिनादेखि बन्द छ । जसकारण सबै सरकारी कार्यालयका ठेक्का भौतिक रूपमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
