बागमती प्रदेश सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने

मकवानपुर / बागमती प्रदेश सरकारले भोटेकोसी बाढीले बगरमा परिणत गरेका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनः बस्ती नबसाउने निर्णय गर्दै प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । 

स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको १ हजार १५८ रोपनी र स्थानीय बासिन्दाको ४ सय रोपनी गरी कुल १ हजार ५५८ रोपनी जग्गालाई ‘ल्यान्ड पुलिङ’मार्फत व्यवस्थित गरेर एकीकृत बस्ती विकास गर्ने प्रस्ताव संघीय सरकारसमक्ष राखेको छ ।

बाढी पहिरोबाट प्रभावित जोखिमयुक्त बस्तीलाई पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण नगरी सुरक्षित ठाउँमा सार्नेयोजना अघि सारेको मुख्यमन्त्री किरण थापाले जानकारी दिए । 'भोटेकोसी बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएका निजी जग्गाका धनीलाई सुरक्षित स्थानमा लालपुर्जासहित जग्गा उपलब्ध गराउने र पुराना बगर क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी हरियाली क्षेत्र विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ,' उनले भने । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय विपद् परिषद्को बैठकमा बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापाले प्रभावित बस्तीको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसम्बन्धी योजना प्रस्तुत गरेका बताए । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपास बाढी तथा पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएपछि जोखिमयुक्त स्थानमा पुनः बस्ती नबसाउने नीति लिइएको उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार बाढीले बगरमा परिणत गरेका क्षेत्रमा आवास पुनर्निर्माण गरिने छैन । त्यस्ता ठाउँमा वृक्षारोपण गरेर हरियाली क्षेत्र बनाइनेछ भने प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित वैकल्पिक स्थानमा सारिनेछ ।

स्थानीय तह र बासिन्दाको जग्गा मिलाएर एकीकृत बस्ती
प्रभावित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुरक्षित वैकल्पिक जग्गा पहिचान गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दाले उपलब्ध गराउने जग्गालाई एकीकृत गरी तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘ल्यान्ड पुलिङ’ प्रणालीमार्फत नयाँ बस्ती निर्माण गरिने मुख्यमन्त्री थापाले बताए । प्रदेश सरकारले व्यवस्थित आवाससँगै स्मार्ट सिटीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

यसका लागि यथासिघ्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिनेछ । बस्तीमा स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक विद्यालयलगायत आधारभूत सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । आवाससँगै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुने गरी पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउने प्रदेशको योजना रहेको मुख्यमन्त्री थापाले बताए ।

बगर बनेका निजी जग्गाको सट्टा सुरक्षित स्थानमा लालपुर्जा

बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएर बगरमा परिणत भएका निजी जग्गाका धनीलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । मुख्यमन्त्री थापाका अनुसार प्रभावित नागरिकलाई लालपुर्जासहितको जग्गा दिने गरी सट्टापट्टाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

यसबाट बाढीले क्षति पुर्याएकै स्थानमा पुनः घर बनाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । जोखिमयुक्त पुराना बस्तीलाई आवास क्षेत्रका रूपमा पुनः प्रयोग नगरी सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्थित बसोवास गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको मुख्यमन्त्री थापाले बताए ।
यद्यपि, एकीकृत बस्ती कुन–कुन स्थानमा निर्माण गरिने, कति परिवारलाई सारिने र जग्गा सट्टापट्टाको आधार के हुने भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।