बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगको ब्रान्ड, ट्रेडमार्क र मेसिन निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न कार्यदलले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । अधिकांश रुग्ण उद्योग यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको भन्दै कार्यदलले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा चलाउन वा उद्योगको ब्रान्ड, ट्रेडमार्क र मेसिनरी बिक्री गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ कात्तिकमा बन्द अवस्थामा रहेका संस्थान–उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न के–कस्तो मोडालिटी उपयुक्त हुन्छ भनी सिफारिस गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेका थिए । गठित चार सदस्सीय कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवद्वय रमेशकुमार केसी र पाराश्वर ढुंगाना र अर्थ मन्त्रालयकै उपसचिव गगनबहादुर बिके रहेका छन् ।
बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगको पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले गोरखकाली रबर उद्योग र जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड पिपिपी मोडलमा चलाउन वा ती उद्योगका ब्रान्ड, ट्रेडमार्क र मेसिन बिक्री गर्न सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, बुटवल धागो कारखाना र विराटनगर जुट मिल्स पनि पिपिपी मोडलमै चलाउन वा कारखाना निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन वा बिक्री गर्न सिफारिस गरेको हो । विराटनगर जुट मिल्सलाई संग्रहालय बनाएर सञ्चालन गर्नसमेत कार्यदलको सिफारिस छ । नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट पनि पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्न वा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर कम्पनी खारेज गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल औषधि लिमिटेड भने सरकार आफैँले सञ्चालन गर्न सक्ने देखिएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । औषधि लिमिटेडमा थप लगानी गरी पुनः पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको हो ।
सेयर पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारको स्वामित्व भएका कम्पनीलाई मात्र सार्वजनिक संस्थानका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा चार, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच, जनउपयोगी क्षेत्रमा पाँच र वित्तीय क्षेत्रमा नौ गरी ४४ सार्वजनिक संस्थानहरू अस्तित्वमा छन् । अस्तित्वमा रहेकामध्ये ३८ सार्वजनिक संस्थान मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।
हाल अस्तित्वमा रहेका संस्थानहरूको कार्यसम्पादन स्तर मिश्रित रहेको छ । नाफामा सञ्चालित संस्थानहरू २० वटा, घाटामा सञ्चालित संस्थाहरू १८ वटा र बन्द रहेका संस्थाहरू ६ वटा रहेका छन् । हाल बन्द रहेका संस्थानलाई पुनः सञ्चालन गरी निर्यात वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायत अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
संस्थान पुनः सञ्चालनलाई चार सिफारिस
कार्यदलले सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक समीक्षामा भएका तथ्यांक तथा विवरण, सरोकारवालासँग गरिएको अन्तक्र्रिया र छलफलबाट प्रतिवेदन तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई मुख्य तीनवटा सिफारिस गरेको हो । सबै उद्योगहरूको जडित क्षमता कम रहेको र प्रविधि पुरानो भएकाले यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
थप लगानी गरी प्रविधिमा स्तरोन्नति गरेर मात्र उद्योग चलाउन सकिने भएकाले लगानी व्यवस्था निजी क्षेत्रले गर्ने गरी मोडालिटीसहित प्रस्ताव आह्वान गरी इच्छुक फर्मको प्रस्ताव मूल्यांकन गरी सञ्चालन गर्ने वा खोज गर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने कार्यदलको सिफारिस छ । त्यस्तै, सञ्चालन हुने सम्भावित उद्योग सञ्चालन गर्ने र उपयुक्त प्रस्ताव नभएको वा प्रस्ताव नै नरहेको उद्योगहरूको जग्गा नेपाल सरकारमा ल्याइने र ब्रान्ड, मेसिन बिक्री गर्ने र कम्पनी खारेज गर्ने कार्यदलको अर्को सिफारिस छ । नेपाल मेटल कम्पनी र औषधि लिमिटेडमा भने थप लगानी गरेर पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यदलको सिफारिस छ ।
ओरिन्ड म्याग्नेसाइट : पिपिपीमा चलाउने वा खारेज गर्ने
ओरिन्ड म्याग्नेसाइट खरीढुंगा तथा म्याग्नेसाइटमा आधारित डिबिएम तथा अन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ०३५ सालमा स्थापना भएको हो । अधिकृत पुँजी एक अर्ब र जारी पुँजी ५० करोड रहेको उद्योगमा सरकारको ७५.५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । यसमा सरकारको ऋण लगानी ८१ करोड १५ लाख र ब्याज एक अर्ब २९ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस उद्योगको सञ्चित नोक्सानी चार अर्ब ५८ करोड रहेको छ । यस उद्योग जग्गाबाहेक पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्न वा कम्पनी खारेज गर्न कार्यदले सिफारिस गरेको छ ।
बुटवल धागो कारखाना : पिपिपीमा चलाउन सकिने, नत्र खारेज
कपडा उत्पादनलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराई आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापित बुटवल धागो कारखाना बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको छ । अधिकृत पुँजी ६० करोड, जारी पुँजी ४६ करोड र चुक्ता पुँजी ३७ रोड ३१ लाख रहेको यस कारखानामा नेपाल सरकारको स्वामित्व ५९.७५ प्रतिशत रहेको छ । यसको सञ्चित नोक्सानी एक अर्ब ६८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल सरकारको साँवा एक अर्ब र ब्याज ३८ करोड असुल गर्न बाँकी छ । प्रविधिगत स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रस्ताव आह्वान गर्ने र उपयुक्त प्रस्ताव आएमा पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने वा कम्पनी खारेज गर्ने कार्यदलको सिफारिस छ ।
गोरखकाली रबर : निजी सहभागितामा चलाउने वा ब्रान्ड र मेसिन बिक्री गर्नुपर्ने
नेपालमै टायर उत्पादन गरी बिक्री गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६९ करोड ९९ लाख र चुक्ता पँुजी २८ करोड ७५ लाख रहेको छ । यस कम्पनीमा सरकारको ३८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । यसको सञ्चित नोक्सानी ६३ करोड १५ लाख पुगेको छ । कारखानाको प्रविधि स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्न सकिने कार्यदलको निष्कर्ष छ । तर, निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने कार्यदलले जनाएको छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा पिपिपीमा चलाउन वा यसको ब्रान्ड र मेसिन बिक्री गर्न कार्यदलको सिफारिस छ ।
जनकपुर चुरोट कारखाना : लिजमा वा ट्रेडमार्क र ब्रान्ड बिक्री गर्नुपर्ने
जनकपुर चुरोट कारखाना ०२१ सालमा स्थापना भएको हो । यसको अधिकृत पुँजी आठ करोड रहेको छ । यसमा सम्पूर्ण सेयर स्वामित्व नेपाल सरकारको छ । यस कारखानाको सञ्चित नोक्सानी दुई अर्ब ९० करोड ६९ लाख पुगिसकेको छ । त्यस्तै, २९ करोड ४६ लाख सरकारी ऋण असुल गर्न बाँकी छ । उद्योगको प्रविधि स्तरोन्नति नगरी सञ्चालन गर्न सकिँदैन । कार्यदलले कारखानाको मेसिन, ट्रेडमार्क र ब्रान्डहरू बिक्री गर्न वा लिजमा दिन सिफारिस गरेको छ ।
विराटनगर जुट मिल्स : पिपिपीमा चलाउने वा संग्रहालय बनाइनुपर्ने
विराटनगर जुट मिल्स नेपालको जेठो उद्योग हो । कम्पनीको अधिकृत पुँजी २४ करोड र चुक्ता पुँजी ११ करोड रहेको छ । यस मिल्सको सञ्चित नोक्सानी पाँच अर्ब २५ करोड २३ लाख रहेको छ । सरकारको एक अर्ब नौ करोड ६४ लाख ऋण र ७३ करोड ७२ लाख ब्याज भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बैंकको ऋण १२ करोड ९३ लाख र ब्याज दुई अर्ब नौ करोड ४३ लाख तिर्न बाँकी छ । जुटमिलको कारखानालाई संग्रहालयका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले संग्रहालय सञ्चालन गर्ने, जग्गाबाहेक कारखाना निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन सकिने वा क्लिन इनर्जी उद्योग सञ्चालन गर्न औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने कार्यदलको सिफारिस छ ।
हेटौँडा कपडा उद्योग : मेसिन बिक्री गरी अन्य उद्योग चलाउने
कपडा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापित यो उद्योग विभिन्न समयमा पुनः सञ्चालनका लागि चर्चामा आउने गरेको छ, तर पुनः सञ्चालनमा भने आउन सकेको छैन । उद्योगको लगानीलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई नेपाल सरकारको सेयर ट्रान्सफर गरी हस्तान्तरण गरिएको छ । उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि प्रविधिगत स्तरोन्नति र थप लगानी आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने वा बुटवल धागो कारखाना र हेटौँडा कपडा उद्योगलाई एउटै प्याकेजमा राखी सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्ने वा मेसिन बिक्री गरी अन्य उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यदलको सिफारिस छ ।
नेपाल मेटल कम्पनी : मुद्दा टुंगिएपछि थप लगानीको खोजी गर्नुपर्ने
कार्यदलले नेपाल मेटल कम्पनीको सेयर स्वामित्वका विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगिएपछि थप लगानी खोजेर उद्योग सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको हो । उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामै रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेड : थप लगानी गरी पूर्ण क्षमतामा चलाइनुपर्ने
नेपाल औषधि लिमिटेडमा सरकारको सात करोड ५५ लाख सेयर पुँजी र एक अर्ब १६ करोड ऋण लगानी रहेको छ । कुनै समय एक सय ४० प्रकारका औषधि उत्पादन गरेको यस उद्योगले अहिले जीवनजल, सिटामोल र स्यानिटाइजर उत्पादन गरिरहेको छ । यस उद्योगमा थप लगानी गरेर क्षमता बढाई नाफामा लैजान सकिने कार्यदलको निष्कर्ष छ । जिपएमपी मापदण्ड पूरा गरी प्रविधि स्तरोन्नति र क्षमता विस्तारमा लगानी बढाई औषधि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न कार्यदलको सिफारिस छ ।
