जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्या र समृद्ध तथा समावेशी अर्थतन्त्रको ढाँचा प्रस्तुत गरेको छ। पार्टीको प्रथम संघीय परिषद् बैठकमा बाबुराम भट्टराईले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उक्त ढाँचा प्रस्तुत गरेका थिए।
जसपाले दुई छिमेकी देश चीन र भारतबाट अधिकतम लाभ लिने नीति लिएको छ। ‘वर्तमान भूमण्डलीकृत अर्थव्यवस्था र भारत तथा चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको विशिष्ट भू–राजनीतिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सबै देशका अर्थतन्त्रसँग सम्भव र आपसी हितको सम्बन्ध राख्ने र मुख्यतः दुई ठूला छिमेकीका अर्थतन्त्रको मूल्य श्रृंखलासँग जोडिएर अधिकतम लाभ लिने नीति अनुशरण गरिनेछ,’ बैठकबाट पारित पार्टीको आर्थिक नीतिमा भनिएको छ।
तीव्र आर्थिक वृद्धि, समन्यायिक वितरण, प्राकृतिक स्राेतको दिगोपन तथा पर्यावरणीय सन्तुलन र मानवीय खुसीको चार–आयामिक विकास नीति अनुशरण गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। सुरुको चरणमा वृद्धिमा जोड र अरू पक्षमा उचित ध्यान दिने र क्रमशः पछिल्ला चरणहरूमा अरू पक्षमा जोड दिने र वृद्धिमा ध्यान दिने नीति जसपाले पास गरेको छ।
अर्थतन्त्रको सञ्चालन र विकासमा निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रको भूमिकाको गतिशील सन्तुलनलाई जोड दिइएको छ। राज्यको सामाजिक दायित्व र नियमनकारी भूमिकासहितको सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास गरिनुपर्ने पार्टीको धारणा छ।
भौतिक समृद्धिसँगै मानसिक र आत्मिक सुख र शान्तिका निम्ति निजी, पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा सुखको अनुभूति गराउने सबै वैज्ञानिक विधिहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जसपाको आर्थिक नीतिमा उल्लेख छ।
यस्तो छ संघीय परिषद् बैठकबाट पारित आर्थिक नीति :
अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्या र समृद्ध तथा समावेशी अर्थतन्त्रको ढाँचा
नेपाल अझै संसारकै गरिब, पिछडिएको र अल्पविकसित अर्थतन्त्र भएको देश मानिन्छ । अर्थतन्त्रको कुल आकार करिब रु. ४० खर्बको मात्र छ । करिब तीन करोड जनसंख्या भएको देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको यो आकार बिलकुलै सानो र कमजोर हो ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०७६/७७ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.२ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १३.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ५८.१ प्रतिशत छ । अर्कोतिर कृषिलाई मुख्य पेसा मान्ने जनसंख्या अनुपात भने करिब ६२ प्रतिशत छ । ६२ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या अनुपात आश्रित कृषि क्षेत्रले करिब २८ प्रतिशतको योगदान गर्नुबाट कृषि क्षेत्र असाध्यै कमजोर, कम उत्पादन र उत्पादकत्व भएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
विकसित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषि (प्राथमिक क्षेत्र) आश्रित जनसंख्या कम र उद्योग (द्वितीय क्षेत्र) तथा सेवा (तृतीय क्षेत्र) मा बढी हुनुपर्दछ । विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनसंख्या अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन । नेपालको कृषि अझै निर्वाहमुखी रहनु र पर्याप्त आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र उच्च उत्पादकत्व भएको बन्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण हो । देशको अन्न–भण्डार रहेको तराई–मधेसमा अझै कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसक्नु ठूलो चिन्ताको विषय हो । उद्योगले १३.७ प्रतिशत मात्र योगदान गरेबाट यो क्षेत्र पनि सन्तोषजनक नभएको प्रस्टै छ ।
देशको वार्षिक बजेट निर्माण संरचनाको अनुपात करिब ६५ प्रतिशत चालू, २३ प्रतिशत पुँजीगत र १२ प्रतिशत वित्तीय खर्च हुने गरेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण ०७७–७८ अनुसार ५६ प्रतिशत चालू, ३४.१ प्रतिशत पुँजीगत र ९.९ प्रतिशत वित्तीय खर्च भएको थियो । कुल बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.१ प्रतिशत थियो । यसले के देखाउँछ भने हामी न्यून वित्त र न्यून लगानीको समस्याबाट गुज्रिरहेका छौँ ।
नेपालको अधिकतम् आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमता मुस्किलले रु.९ खर्ब हो, जो चालू खर्चबराबर मात्रै हो अर्थात् बचे पनि अत्यन्त थोरै बचत हुने हो । देशको द्रुतत्तर आर्थिक विकास गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत वार्षिक लगानी आवश्यक हुन्छ । यस दृष्टिकोणले नेपाललाई प्रतिवर्ष करिब रु. १६ खर्बको कुल लगानी चाहिन्छ, त्यसको आधा पनि लगानी जुटाउन र खर्च गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ । आर्थिक सर्वेक्षण ०७७–७८ अनुसार आर्थिक वर्षको पुँजीगत लगानी एक खर्बभन्दा पनि कम करिब रु. ९६ अर्ब ४८ करोड मात्रै थियो । आर्थिक वृद्धिदरले विगत तीन दशकभित्र कहिल्यै दुई अंक छोएको छैन । जब कि हाम्रोजस्तो अल्पविकसित र कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न दुई दशकसम्म निरन्तर दुई अंकको वृद्धिदर आवश्यक हुन्छ ।
करिब २० प्रतिशत मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । यसको सीधा अर्थ कम्तीमा ६० लाख मानिस निरेपक्ष गरिबीको रेखामुनि जिन्दगी बाँचिरहेका छन् । बहुआयामिक गरिबीको मानकमा यस्तो जनसंख्या अनुपात अझै धेरै हुन्छ । उत्पीडित क्षेत्र, सीमान्तकृत जाति, दलित/शिल्पी समुदाय, मुस्लिम आदिमा बहुआयामिक गरिबी बढी छ ।
बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी, अल्परोजगारीको मापन गर्ने हो भने नेपालमा कुल श्रमशक्तिको ६० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको अनुमान गरिन्छ । बर्सेनि करिब पाँच लाख श्रमशक्ति श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने र एक लाखभन्दा कमले मात्र देशमा उत्पादनशील रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने कारणले साठी लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनु अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्याको भयावह चित्र हो ।
पछिल्लो चरणमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको निर्वाध व्यापारीकरण, राज्यका सबै अंगहरूको व्यापक भ्रष्टीकरण, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा राज्यका स्राेतहरूको बेरोकटोक दोहन र आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म) को विस्तार, गाउँघरमा भ्युटावरे विकास र सहरबजारमा आयातीत वस्तु बेच्ने र रेमिट्यान्सको पैसाले किन्ने अनगिन्ती व्यापारिक मलहरूको विस्तार, गाउँ तथा सहरबीच र हिमाल, पहाड, तराईका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूबीच बढ्दो असन्तुलन, प्राकृतिक स्राेतहरूको बेथितिपूर्ण दोहनबाट व्यापक पर्यावरणीय विनाश नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्याका विद्रूप उदाहरण बनेका छन् ।
अर्कोतिर, दशकौँदेखि अर्थतन्त्र निरन्तर आयातमुखी र परनिर्भर हुँदै गएको छ । निर्यात–आयातको अनुपात बढ्दै गएर अहिले १ः१७ छ । व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दो छ । कुल उपभोगमा वैदेशिक वस्तु तथा सेवाको उपभोग ८६ प्रतिशत बढी भइसकेको अनुमान छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात मात्र वार्षिक रु. दुई खर्बभन्दा बढी छ ।
सन् १९७० यता निरन्तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ देखि १३ प्रतिशतसम्म वैदेशिक सहायताको योगदान रहने गरेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात राष्ट्रिय बजेटको २६.८७% थियो । वैदेशिक सहायतामध्ये ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत मात्र अनुदान हुने गरेको छ । अल्पविकसित राष्ट्रहरूले वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा ऋणभन्दा प्राप्त भएसम्म अनुदान लिनु राम्रो हो । तर, प्रस्ट अनुदान नीति र राष्ट्रिय सहमति नहुँदा अनुदान परिचालन गर्नसमेत गाह्रो हुँदै गएको र अर्कोतिर ऋण भने निरन्तर बढ्दै रु. १७ खर्बभन्दा बढी भइसकेको छ।
समकालीन विश्वको आर्थिक असमानताको चित्रमा नेपालको स्थान कहाहीलाग्दो देखिन्छ । विश्वमा करिब एक लाख ८० हजार डलरसम्म वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय भएका देश भइसकेका छन् भने आर्थिक सर्वेक्षण ०७७–७८ का अनुसार नेपालको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय ९३ डलर मात्रै पुगेको छ । यो सूचीमा नेपाल १८५औँ स्थानमा छ । अर्थात् नेपाल संसारका सबैभन्दा धनी देशभन्दा आर्थिक विकासमा एक सय ५० गुणा पछाडि छ । विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय करिब १३ हजार पाँच सय डलर पुगेको देखिन्छ । अर्थात् हामी विश्व औसतभन्दा पनि ११ गुणा पछाडि छौँ । नेपाल सन् १९७१ यता ५० वर्षदेखि अल्पविकसित देशको समूहमा रहँदै आएको छ ।
फेरि पनि नेपालमा आर्थिक समृद्धिको नारा कुनै नौलो कुरा हाेइन । राजा महेन्द्रले ०२० को दशकमै ‘विकासको मूल फुटाउने’ नारा दिएका थिए । ०४० को दशकमा राजा वीरेन्द्रले ‘एसियाली मापदण्ड’ भेट्ने लक्ष्य राखे । ०४६ पछि नेपाली कांग्रेसले ‘राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो, अब आर्थिक क्रान्ति सुरु हुन्छ’ भन्यो । पछिल्लो समय नेकपा ( नेकपा) को झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा दियो । तर, स्थिति विगतको भन्दा भिन्न रहेन । बरु हाम्रो अवस्था ‘कंगाल नेपाल, दुःखी नेपाली’ पो रहन गएको छ ।
यी अर्थतन्त्रका गम्भीर संरचनात्मक समस्या हल गर्ने, तीव्र गतिमा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न आर्थिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, समावेशी अर्थतन्त्रको ढाँचा निर्माण गर्ने काममा कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । केही दशकदेखि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका पुँजीवाद पक्षधर नेपाली कांग्रेस र साम्यवाद पक्षधर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको आर्थिक सोच र राजनीतिक व्यवहार अर्थतन्त्रको सर्वांगीण विकासका लागि उल्टै बाधक सिद्ध हुने गरेका छन् । देशको अर्थतन्त्र कछुवाको गतिमा घिस्रिरहेको छ, जब कि ऐतिहासिक आवश्यकता ठूलो छलाङ (ग्रेट लिप) र उडान (टेक अफ)को छ ।
यस सन्दर्भमा उदीयमान वैकल्पिक शक्ति जनता समाजवादी पार्टीले देशको अर्थतन्त्रका संरचनात्नक समस्या हल गर्दै देशलाई केही दशकभित्र अहिलेको अल्पविकसित अवस्थाबाट उच्च समृद्धि र समावेशी विकासको स्तरमा पुर्याउन संक्षिप्त मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दछ :
१. समुन्नत संघीय समाजवादको वैचारिक आलोकमा देशमा तीव्र आर्थिक वृद्धि, समन्यायिक वितरण, प्राकृतिक स्राेतको दिगोपन तथा पर्यावरणीय सन्तुलन र मानवीय खुसीको चार–आयामिक विकास नीति अनुशरण गरिनेछ । सुरुको चरणमा वृद्धिमा जोड र अरू पक्षमा उचित ध्यान दिने र क्रमशः पछिल्ला चरणहरूमा अरू पक्षमा जोड दिने र वृद्धिमा ध्यान दिने नीति लिइनेछ ।
२. अर्थतन्त्रको सञ्चालन र विकासमा निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रको भूमिकाको गतिशील सन्तुलन कायम गरिनेछ । राज्यको सामाजिक दायित्व र नियमनकारी भूमिकासहितको सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास गरिनेछ ।
३. वर्तमान भूमण्डलीकृत अर्थव्यवस्था र भारत तथा चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको विशिष्ट भूराजनीतिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सबै देशका अर्थतन्त्रसँग सम्भव र आपसी हितको सम्बन्ध राख्ने र मुख्यतः दुई ठूला छिमेकीका अर्थतन्त्रको मूल्य शृंखलासँग जोडिएर अधिकतम लाभ लिने नीति अनुशरण गरिनेछ ।
४. वर्तमान त्रुटिपूर्ण संघीय संरचनालाई वैज्ञानिक ढंगले पुनर्संरचना गरी वित्तीय संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्ने र संघले बृहत्तर नीति निर्देशन तथा ठूला अन्तर–प्रादेशिक पूर्वाधारहरूको मात्र जिम्मा लिने र अन्य सबै नीति–योजना निर्माण, कार्यान्वयन र स्राेत परिचालनको जिम्मा प्रदेश र प्रदेशमार्फत स्थानीय तहलाई दिने नीति लिइनेछ । स्राेतको बाँडफाँडमा संघलाई भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी हिस्सा प्रदान गर्ने नीति लागू गरिनेछ ।
५. आर्थिक क्षेत्रगत हिसाबले सुरुको चरणमा कृषि (प्राथमिक क्षेत्र) को तीव्र रूपान्तरण र आन्तरिक तथा बाह्य बजारसँग जोड्ने ठूला भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, प्राविधिक शिक्षा आदिमा विशेष जोड र उद्योग–पर्यटन (द्वितीय क्षेत्र) तथा सेवा (तृतीय क्षेत्र)मा ध्यान दिने नीति लिइनेछ । अर्थतन्त्रको विकास सँगसँगै द्वितीय र तृतीय क्षेत्रमा जोड र प्राथमिक क्षेत्रमा ध्यान दिने नीति हुनेछ । भौगोलिक क्षेत्रगत हिसाबले स्वभावतः बढी खेतीयोग्य जमिन र आर्थिक सम्भावना भएको तराई–मधेसमा बढी प्राथमिकता र अरूमा उचित ध्यान दिनुपर्नेछ ।
६. मानवीय स्राेत नै देशको सबभन्दा ठूलो सम्पदा र तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हुनाले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी दक्ष र उद्यमशील जनशक्ति निर्माण गर्ने, देशभित्रै ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी–प्रविधि लगानीमैत्री वातावरण वनाउने, अहिलेको श्रम निर्यात र वस्तु आयातको नीति उल्टाएर पुँजी–प्रविधि आयात र वस्तु–सेवा निर्यातको नीति लिने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । यसले एकै साथ अल्पविकास, बेरोजगारी र परनिर्भरताको अन्त्य गरी पूर्ण रोजगारीसहितको अन्तर्निर्भर र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण हुनेछ ।
७. अर्थतन्त्रको महान् फड्को हान्नको निम्ति अति आवश्यक संस्थागत र संरचनात्मक परिवर्तन गरिनेछ । त्यसनिम्ति राजनीतिक रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिकाका लागि संविधान संशोधन, सोपानक्रममा आधारित प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यगत इकाइ प्रणालीमा रूपान्तरण, बलियो भ्रष्टाचार निरोधक संयन्त्रको रूपमा जनलोकपालको व्यवस्था, सबभन्दा ठूलो प्राकृतिक सम्पदा जमिनको सही उपयोग निम्ति प्रदेशमार्फत वैज्ञानिक भूमिसुधारको कार्यान्वयन, सरकारी फजुल खर्चको अन्त्य गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका विकासविरोधी ऐन–नियमहरूको परिवर्तन, बैंकिङ प्रणालीमा आमूल सुधार आदि कार्य तदारुकताका साथ गरिनेछ ।
८. समाजका अति विपन्न, अशक्त, अपांग, असहाय, वृद्ध, आवासविहीन नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी आधुनिक राज्यले लिनैपर्दछ । साथै, शिक्षा र स्वास्थ्य सबै नागरिकको मौलिक अधिकार भएको र शिक्षित तथा स्वस्थ नागरिक देशको विकास तथा समृद्धिको प्रमुख खम्बा पनि भएको हुँदा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले लिनैपर्छ । तसर्थ अहिले छरपस्ट र अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सट्टा सबै विपन्न–अशक्त–अपांग–असहाय–वृद्ध नागरिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिकबराबरको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । बालबालिकाहरूलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । श्रमयोग्यहरूलाई उचित रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ । आवासविहीनहरूलाई आवासको व्यवस्था गरिनेछ । किसान, मजदुरलगायत सबैलाई सम्मानजनक पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ । सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्ण दायित्व राज्यले लिनेछ ।
९. आर्थिक विकास र समृद्धिको खोजको क्रममा निजी लोभ, मुनाफा र स्वार्थका लागि प्राकृतिक स्राेतको मनपरी दोहन र पर्यावरणीय विनाश नेपाललगायत विश्वभरकै साझा समस्या भएको छ । यसका निम्ति संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर पर्यावरणीय संरक्षण र दिगो विकासको नीति अनुशरण गरिनेछ । साथै, नेपालमा चुरेलगायतका पर्वत र नदीजन्य, वनजन्य पदार्थहरूको दोहनलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गरिनेछ ।
१०. भौतिक समृद्धिसँगै मानसिक र आत्मिक सुख र शान्तिका निम्ति निजी, पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा सुखको अनुभूति गराउने सबै वैज्ञानिक विधिहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
