नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले थप करको भार बढाउनुभन्दा करको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासंघले राजस्व वृद्धिका लागि दर्ता भएका करदातालाई मात्र थप करको भार सिर्जना गर्नुभन्दा राजस्वको दायरा विस्तारमा निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।महासंघका पदाधिकारी र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकबीच सोमबार भएको छलफलमा करको दायरा विस्तारमा विभागले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने सुुझाब दिएको हो ।
दर्ता नभई आर्थिक कारोबार गर्ने र अवैध पैठारी गर्नेहरूलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन राजस्व अनुसन्धान विभागले कार्य गर्नुपर्नेमा महासंघको जोड छ । आय कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कमा दर्ता भई कारोबार गर्ने र एक्जिम कोड लिई मालवस्तु निकासी–पैठारी गर्नेहरूलाई सम्बन्धित निकायले नै अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्न महासंघको सुुझाब छ ।महासंघले भिसिटिएस प्रणालीमा आबद्ध भएपछि आएका मिसम्याचका समस्या निराकरण सरकारले गर्नुपर्ने, एकै जिल्लाभित्र मालवस्तु आपूर्ति गर्दा भिसिटिएस नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, भिसिटिएसलाई फेजअनुसार लागू गर्नुपर्ने सुझाब पनि दिएको छ ।
महासंघले उद्योगी–व्यवसायीको मानमर्दन हुने गरी छापा मार्ने कार्य भएको गुनासो गरेको छ । छापा मार्दा कारण खुलाएर मात्र छापा मार्नुपर्ने, अनुसन्धानको निष्कर्षमा नपुगी सार्वजनिक गर्न नहुने, छापा हानेकै बखत उद्योगी–व्यापारीले वारेसनामा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवश्यक कागजपत्रको प्रतिलिपि लिई व्यापारिक स्थल सिलबन्दी गरेको २४ घन्टाभित्र सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सुुझाब पनि महासंघले दिएको छ ।
करदातालाई दुःख दिएका छैनौँ : विभाग
छलफल कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन र समिति सभापतिहरू रहेका थिए । महासंघबाट दिइएका सुुझाबहरूलाई सम्बोधन गर्दै महानिर्देशक पौडेलले करदातालाई अनावश्यक दुःख नदिने गरी र दोहोरोपना नहुने गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले कार्य गरिरहेको बताए । भिटिएस र राजस्व अनुसन्धानका प्रावधानहरूको सम्बन्धमा सबै प्रदेशहरूमा छलफल कार्यक्रम गर्ने र त्यसमा साझेदारी गर्न महासंघलाई आग्रहसमेत गरे ।
