नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्सेमा) सूचीकृत कम्पनीहरूले ‘सामाजिक विकासले वातावरणमा पारेको प्रभाव’सम्बन्धी नयाँ रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७८ लागू भएसँगै सूचीकृत कम्पनीहरूले नियमावलीअनुसार रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको हो ।
०७३ मंसिरदेखि लागू भएको उक्त नियमावली हालसम्म पाँचौँपटक संशोधन भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नियमावलीलाई पुन: संशोधन गर्न स्वीकृति गरेसँगै वातारणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ ।
बोर्डले ०७३ मंसिरबाट उक्त नियमावली लागू गरेको थियो । त्यसपछि २२ वैशाख ०७४ मा पहिलोपटक संशोधन भएको उक्त नियमावली पुन: १ फागुन ०७५ मा संशोधन गरिएको थियो । त्यसको एक वर्षमै १ फागुन ०७६ मा तेस्रोपटक संशोधन भई पुन: ०७७ मंसिर २५ गते चौथोपटक संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यससँगै अब पुनः संशोधन भएको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७८ उक्त नियमावली बोर्डको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
बोर्डका अनुसार हालसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त संशोधित नियमावली आइपुगेको छैन । बोर्डमा पुगेसँगै नियमावली लागू हुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले बताए । ‘अहिले नै के–के जारी गर्ने भन्ने कुरा हामी निर्देशिकामा उल्लेख गर्छौँ, तर सबै कम्पनीले रिपोर्ट भने सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
विशेष गरी, उत्पादनमूलक कम्पनी, सिमेन्ट, जलविद्युत् क्षेत्रलाई लक्षित गरी नियमावली संशोधन गरिएको सहायक प्रवक्ता रूपेश केसी बताउँछन् । ‘लिस्टेट कम्पनीहरूले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्छ, बैंक, फाइनान्सहरूले वातावरणीय क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका हुन्छन्, तर के–के समेट्ने निर्देशिकामा उल्लेख हुनेछ,’ केसीले भने ।
सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले अहिले आएको नियमावलीलाई स्वागत गर्नुपर्ने बताउँछन् । हरेक कम्पनीको दायित्व पनि भएकाले यसमा कुनै अप्ठ्यारो नभएको उनको भनाइ छ । ‘यसमा कुनै पनि खर्च बढ्ने स्रोत–साधनको अभाव हुँदैन, बोर्डले दिएको निर्देशिकाअनुसार नै कम्पनीहरूले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नेछन्,’ उनले भने ।
