- अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा बसेको ८१औँ महासभाको बैठकमा २४ नोभेम्बर २०२९ सम्म नेपालको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित
काठमाडाैं- संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन तीन वर्ष समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा बसेको ८१औँ महासभाको बैंठकले उक्त निर्णय गरेको हो । गत २१ जुलाई (५ साउन)मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले नेपाललाई थप समय दिन महासभालाई सिफारिस गरेको थियो ।
महासभाले नेपालसहित बंगलादेशलाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)को सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी गर्ने अवधि २४ नोभेम्बर २०२९ सम्म थप गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । नेपालका लागि यो म्याद आगामी नोभेम्बर २४ तारिख सकिँदै थियो । त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले तीन वर्ष म्याद थप गरेको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि नोभेम्बर ०२१ मा एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुनुपर्ने म्याद थियो । त्यो अवधिमा नभएपछि र कोरोनाको महामारीलाई समेत लक्षित गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले पाँच वर्ष म्याद थप गरेर २४ नोभेम्बर २०२६ सम्मको समय दिएको थियो । त्यो अवधिमा पनि नभएपछि तीन वर्षको समय थप गरिएको हो ।
यस निर्णयसँगै नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुनुअघि आवश्यक संरचनात्मक तथा संस्थागत सुधारलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन अतिरिक्त समय प्राप्त गरेको छ ।
नेपालले यस अवधिलाई उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण तथा आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि उपयोग गर्ने जनाएको छ । साथै, स्तरोन्नतिपछिको सहज संक्रमण सुनिश्चित गर्न तयार पारिएको सहज संक्रमण रणनीति (स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी), दिगो विकासका लागि सन् २०३० को कार्यसूची तथा दोहा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ । अतिरिक्त समयले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट सहज, दिगो र अपरिवर्तनीय रूपमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाली नियोगले उक्त निर्णयका लागि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति निरन्तरको सहयोग, ऐक्यबद्धता र समर्थनका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि उठ्न राष्ट्र संघले तीनवटा मापदण्ड तय गरेको छ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय न्यूनतम १३ सय ६ डलर, मानव सम्पत्ति सूचकांक न्यूनतम ६६ र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक अधिकतम ३२ हुनुपर्ने मापदण्ड छ । त्यसमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १५३५ डलर, मानव सम्पत्ति सूचकांक ७७.५८ र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक २९ प्रतिशत हाराहारी छ । यसरी तोकिएको मापण्ड पूरा भएको छ । तर, स्तरोन्नतिपछि आउने चुनौतीलाई सामना गर्ने राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था नभएपछि म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।
मुख्यतः भदौ ०८२ को जेन–जी आन्दोलनको प्रभावपछि नेपालले यस्तो म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तोकिएका मापदण्ड पूरा भए पनि राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था तरल बनेको र स्तरोन्नतिपछिको चुनौतीको सामना र अवसरको सदुपयोग गर्ने आधार नबनेको भन्दै त्यसलाई पर सार्न नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलनपछि पनि नेपालले पटक–पटक प्राकृतिक प्रकोपको सामना गरेको छ । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले म्याद थप गरेको बुझिएको छ ।
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले व्यापारमा पाइरहेको सुविधा कटौती हुने, अनुदान नपाउने, ऋणको ब्याज महँगो हुनेलगायत चुनौती थपिने थिए । यस्ता चुनौती सामना गर्न नेपाल तयार भइसकेको अवस्था थिएन । त्यो अवस्थामा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएर पुनः कम विकसित मुलुकमा झर्ने जोखिम पनि थियो । तसर्थ, टिकाउ अर्थात् दिगो स्तरोन्नतिका लागि स्तरोन्नति हुने म्याद थप गर्नुपर्ने देखिएको थियो । त्यो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघको यो निर्णय स्वागतयोग्य भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन हिम्मत गर्नुपर्ने बताए । ‘तोकिएको मापदण्ड पुगिसकेको अवस्था छ । मैले त सन् २०१८ मै स्तरोन्नतिमा जाऔँ भनेको थियो । फेरि पनि भूकम्प नआउला भन्न सकिन्न । फेरि पनि आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न । फेरि पनि बाढी नआउला भन्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘फेरि यस्तै विपत्ति आयो भने ०२९ मा पुनः म्याद थप भन्ने ? अब हामीले आँट गर्नुपर्छ ।’
वातावरणीय जोखिम सूचकांकको विषयलाई पनि चासोका साथ हेर्नुपर्ने बताए । ‘वातावरणीय जोखिम सूचकांक थ्रेस होल्डनजिक छ । तसर्थ, वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणमा थप काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पनि थप भएको अवधिलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘यसका लागि थप समय चाहिने अवस्था थियो नै । किनकि, एकपछि अर्को सक (तनाव) आएको अवस्था थियो । ट्रान्जिसन धेरै थिए । राजनीतिक स्थिरता थिएन । त्यो अवस्थामा यो आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘अतिरिक्त रूपमा पाएको यो समयलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ । अब पछि पुनः अतिकम विकसित मुलुकमा फर्किन नपर्ने गरी स्तरोन्नति हुनुपर्छ । एक दिन विकासशील राष्ट्रमा जानु नै छ, त्यसैले यसमा अब ढिलाइ पनि गर्न हुँदैन ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले अब तीन वर्षमा एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुने गरी काम गरिने बताए । ‘हामीले थप समय माग्दा नेपाल वातावरणीय परिवर्तनको उच्च जोखिम रहेको विषय संयुक्त राष्ट्रसंघमा राखेका थियौँ, त्यही कारण थप समय पायौँ । अब हामीले वातावरणीय परिवर्तनका कारण नेपालले भोगेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ज्वलन्त रूपमा उठाउनेछौँ । साथै, आन्तरिक रूपमा पनि वातावरणीय परिवर्तनको जोखिम घटाउने गरी काम गर्छौँ,’ उनले भने ।
उनले यो तीन वर्षमा आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम घटाउन आन्तरिक रूपमा आवश्यक प्रयास गरिने बताए । साथै, वातावरणीय परिवर्तनका कारण नेपालले भोगेको समस्याका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान पनि आकृष्ट गरिने उनको भनाइ छ । ‘एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अहिले पाइरहेका कतिपय सुविधा रहँदैनन् । त्यो अवस्थामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अब्बल रूपमा उपस्थित हुन निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने गरी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार हामीले काम गर्छौँ ।’
