विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारणलाइनको भाडादर (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण गर्न दुई दशकअघिको फेजआउट मोडेल लागू गरेपछि जलविद्युत् उद्यमी र सरोकारवाला असन्तुष्ट बनेका छन् । आयोगले बिहीबार ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै प्रसारणलाइनको भाडादर निर्धारण गर्ने मोडेल पहिलोपटक लागू गरेको हो । तर, उक्त मोडेल विश्वमा करिब फेजआउट भइसकेको र निजी क्षेत्रमैत्री समेत नभएको जलविद्युत् उद्यमीले तर्क गरेका छन् ।
प्रसारणलाइनको शुल्क निर्धारण गर्न विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक रूपमा धेरै अध्ययन गरेका थिए । यो व्यवस्थापछि निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति पाएको अवस्थामा बिजुली प्रवाह गर्न प्राधिकरणको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसअघि राष्ट्रिय प्रणालीमा निजी क्षेत्रको खुला पहुँच हुने भनिए पनि भाडादर निर्धारण नहुँदा त्यसले पूर्णता पाएको थिएन ।
तर, यो मोडेल अवैज्ञानिक देखिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । यो मोडेलअनुसार प्रसारणलाइन प्रणालीमा धेरै विद्युत् उपलब्ध भएमा लागत ह्विलिङ चार्ज सस्तो हुन सक्नेछ । तर, प्रसारण प्रणालीमा कम विद्युत् उपलब्ध भएमा ‘ह्विलिङ चार्ज’ पनि महँगो पर्न जान्छ ।
उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा १० हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिन्छ । त्यो क्षमताको प्रसारण प्रणालीको निर्माण र सञ्चालन खर्च पनि सोहीअनुसार खर्च लाग्छ । त्यस अवस्थामा प्रणालीमा १० हजार मेगावाट नै विद्युत् उपलब्ध भएमा भाडादर न्यायोचित रूपमा निर्धारण हुन सक्नेछ । तर, त्यसमा ५५ सय मेगावाट विद्युत् उपलब्ध भएमा बाँकी ४५ सय मेगावाट विद्युत्को भागमा पर्ने दायित्व पनि सोही ५५ सय मेगावाटको विद्युत्मा पर्नेछ । अर्थात्, विद्युत् प्रसारण प्रणाली पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएमा सञ्चालित विद्युत्मा दायित्व बढ्नेछ । यो समस्यालाई यो मोडेलले सम्बोधन नगर्ने उद्यमीको गुनासो छ ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले आगामी दिनमा यसमा सुधार गर्दै जाने बताए । ‘हामीलाई प्राधिकरणले तथ्यांक उपलब्ध गराउनै सकेन । प्राधिकरणसँग पनि विस्तृत तथ्यांक भएको अवस्था थिएन । तथ्यांक अभावका कारण प्रसारणलाइनको लम्बाइ, क्षमता आधारमा ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्ने मापदण्ड ल्याउन सकेनौँ । अहिले विद्युत् जोडिने र विथ–ड्र गरिने विन्दु जहाँ भए पनि शुल्क एउटै लाग्छ । तर, आगामी दिनमा यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै जानेछौँ । नेपालमा पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था गर्न सक्यौँ । त्यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’
प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पनि ह्विलिङ चार्जका लागि ल्याइएको मोडेल व्यावहारिक नदेखिएको बताए । ‘कुनै १० मेगावाट विद्युत् १०० किमि प्रसारणलाइनमा ह्विलिङ गर्दा लाग्ने शुल्क र १० किमि प्रसारणलाइनमा ह्विलिङ गर्दा लाग्ने शुल्क पक्कै पनि समान हुँदैन । प्रतिमेगावाट/प्रतिकिलोमिटर मोडेलमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने विधि आउनुपर्ने हो । दूरीअनुसार प्राविधिक चुहावट पनि फरक–फरक हुन्छ । त्यो अवस्थामा प्रतिमेगाावाट/प्रतिकिलोमिटरलगायतका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने विधि नै वैज्ञानिक हुने थियो,’ उनले भने ।
उनले यो नीति तत्काल कार्यान्वयन हुने स्थिति पनि नभएको बताए । ‘अहिले सञ्चालनमा भएका परियोजनाको विद्युत् प्राधिकरणले नै बुक गरेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् पनि प्राधिकरणले नै खरिद गर्नेछ,’ उनले भने, ‘पिपिए हुन बाँकी आयोजनाको विद्युत् प्राधिकरणबाहेकको संस्थाले किन्न सक्ने अवस्था छ । त्यसमा यो नीतिअनुसार प्रसारणलाइन भाडामा लगाउन सकिन्छ । तर, जलविद्युत् परियोजना बन्न कम्तीमा पनि चार–पाँच वर्ष लाग्छ । त्यो अवस्थामा तत्काल यो कार्यान्वयन हुने वातावरण छैन ।’
