खेलकुद क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) करिब दुई महिनादेखि सदस्यसचिवविहीन छ । यही कारण खेलकुद गतिविधिदेखि परिषद्को प्रशासनिक र अन्य दैनिक कामकाज प्रभावित बनिरहेको छ ।
नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद, १९औँ एसियन खेलकुद (एसियाड), १४औँ दक्षिण एसियाली (साग) तथा अन्य विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी सदस्यसचिवविहीनताकै कारण सुरु हुन सकेको छैन । खेलकुदको मुख्य प्रशासनिक संस्थामा रहेको शून्यता (डेडलक) हटाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ, नेपाल ओलम्पियन संघ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्–कर्मचारी संघले संयुक्त रूपमा बिहीबार शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन् ।
यी तीनवटै संस्थाले बुधबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकाली राखेप परिसरमा शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन् । विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले राखेपका सदस्यसचिव बर्खास्ती र नयाँ सदस्यसचिवको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको किनारा लगाउन आग्रह गरेका छन् । परिषद्को कामकारबाही नियमित राख्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम गर्न लागेको खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बताए । ‘राखेपमा सदस्यसचिव नहुँदा कुनै पनि गतिविधि राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन, नवौँ राष्ट्रिय, एसियाड तथा सागका लागि खेलाडीले तयारी गर्नुपर्ने समय ढिला भइसकेको छ,’ श्रेष्ठले भने । अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ नहुँदा खेलाडीको तयारीमा असर पुगेको उनले बताए ।
सरकारलाई ध्यानाकर्षण
खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ, कर्मचारी संघका अध्यक्ष रञ्जन थापा र ओलम्पियन संघका अध्यक्ष दीपक विष्टले खेलकुद गतिविधि पुरानै अवस्थामा सुचारु गर्न, राखेपको दैनिक प्रशासनिक कामकाज खुकुलो गराउन तथा सदस्यसचिवको विवाद सुल्झाउन विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानकर्षणसमेत गराएका छन् । ‘सदस्यसचिवको बर्खास्ती र नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ समयमा हुन नसक्दा समग्र खेलकुद नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ,’ तीन वटै संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘परिषद्ले नियमित कामसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा यसलाई नियमित काममा फर्काउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’ यस्तै, शून्यताले निरन्तरता पाए समग्र खेलकुदमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । तीनै संघले सदस्यसचिवको विवादको कानुनी रूपमा किनारा नलाग्दासम्मको अवस्थामा खेलकुदलाई चलायमान गराउन र उक्त रिटको शीघ्र किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
यसरी बन्यो राखेप सदस्यसचिवविहीन
सरकारले राखेपका तत्कालीन सदस्यसचिव रमेश सिलवाललाई १ कात्तिकमा बर्खास्त गरेको थियो । सिलवालले सरकारको निर्णयको विरोधमा २८ कात्तिकमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसहित १० लाई विपक्षमा राखेर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले १३ मंसिरमा टंकलाल घिसिङलाई नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो । २९ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले सिलवालले दायर गरेको रिटको पक्षमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अर्को आदेश नहुँदासम्म अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अदालतले दुवै पक्षलाई छलफल र बहसका लागि १२ पुसमा बोलाएको थियो । यद्यपि, अहिलेसम्म बहस भने भएको छैन । सुरुमा ‘हेर्न नभ्याइएको रिट’ले त्यसपछि पनि प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । बहसले सिलवालको मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने निर्णय गर्नेछ ।
