अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिअघि र पदबाट बाहिरिएपछिको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राजनीतिक नियुक्ति पाएर पदमा पुगेकाहरूले पदको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने परिपाटी बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नियुक्तिको अघि–पछिकै सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएको हो । आयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदन ०७७/७८ मार्फत उसले पहिलोपटक सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पदमा पुगेपछि हरेक आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा १ मा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफू र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ ऐनको व्यवस्थामा भनिएको छ ।
सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी यो व्यवस्था प्रभावकारी छैन । पदबाट बाहिरिँदाको हकमा त सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था नै छैन । यो राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारी सबैको हकमा समान व्यवस्था लागू हुन्छ । अर्कातिर सरकारलाई पेस गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्यता छैन । जसकारण यो औपचारिकतामा सीमित भएको छ । आयोगले राजनीतिक नियुक्ति खाने पदाधिकारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकसमेत गर्न भनेको छ । कानुनमा अनिवार्य नभए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकाे सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन यदाकदा अपनाइए पनि यसकाे नियमितता छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसाल भन्छन्–
राजनीतिक नियुक्ति लिएको ६० दिन र हरेक आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था त अहिले नै छ ।
तर, यो सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको हकमा लागू हुने हो । यसपटक आयोगले राजनीतिक नियुक्ति लिने पदाधिकारीका हकमा पदधारण गर्नुअघि र पदबाट बाहिरिँदाको समयसम्मको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिबारे उजुरी आउने क्रम देखिएपछि आयोगले यस्तो सुझाब दिएको हो । यो व्यवस्था गरेर लागू गर्दा यसले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पनि उत्तरदायी बनाउँछ भने अरूको पनि प्रश्न उठाउने र आरोप लगाउने बाटो बन्द हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्रीले मात्र बुझाए सम्पत्ति विवरण, १७ को गोप्य
पद धारण गरेको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था सरकारका १७ मन्त्रीहरूले मानेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटबाट उल्लेख भएअनुसार हालसम्म प्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्रीले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । सम्पत्ति विवरण बुझाउनेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ छन् । गत २२ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवाले पुरानाको जिम्मेवारी हेरफेर र नयाँ नियुक्तिसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए ।
नीतिगत निर्णयमाथि छानबिनको अधिकार माग
विगतमा झैँ यस वर्ष पनि आयोगले नीतिगत निर्णयमाथि छानबिनको अधिकार माग गरेको छ । व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ रहेका सार्वजनिक खरिदजस्ता विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गर्ने परिपाटी औँल्याउँदै त्यसलाई निरुत्साहित गर्न नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरिदिन आयोगले भनेको हो ।
