काठमाडौं/ जिल्ला र उच्च अदालतमा १२ वर्ष अवधि पुगी अवकाशमा जान लागेका न्यायाधीशलाई स्वतः एक तह बढुवा दिएर मात्र अवकाश दिनेबारे न्यायपरिषद्ले छलफल थालेको छ। यसका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीशलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश तथा उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई मुख्य न्यायाधीश पदमा बढुवा गरेर मात्र अवकाश दिनुपर्ने प्रस्तावमा छलफल अघि बढेको न्यायपरिषद्का सचिव रामप्रसाद भट्टराईले बताए।
यसले एकातर्फ न्यायाधीशलाई उच्च व्यावसायिकता कायम राख्न प्रोत्साहन गर्ने उनी बताउँछन्। कुनै उजुरी नपरेका तथा विवादमा नपरेका न्यायाधीशलाई मात्र सम्मानस्वरूप यस्तो सुविधा दिनेबारे छलफल थालिएको हो।
सुरक्षा निकायलगायत अन्य निकायमा पनि अवकाशअघि एक तह बढुवा दिने व्यवस्था रहेको भन्दै न्यायालयमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । यसका लागि उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐन संशोधनको मस्यौदाउपर न्यायपरिषद्ले छलफल गरिरहेको छ।
सम्बन्धित समाचार
देशभरका अदालतमा १३२ न्यायाधीशको दरबन्दी थप्ने तयारी
