आमजनताका आधारभूत सवालहरू पनि हल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि संसदीय व्यवस्था गम्भीर संकटमा फसेको छ । गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता कैयौँ जनजीविकासम्बन्धी मुद्दा थप पेचिलो बन्दै गएका छन् । सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान तथा समानताका विषय सम्भ्रान्त दल र तिनका नेताले भट्याउने नारा त भएका छन् । तर, लक्षित व्यक्ति तथा समुदायको जीवन व्यवहारमा कतै पनि प्रतिबिम्बित हुन सकेका छैनन् । बरु उल्टै यो व्यवस्थाले एकपछि अर्को समस्या पैदा गर्दै गइरहेको छ । बढ्दो वर्गीय खाडल, चरम भ्रष्टाचार, राजनीतिको दलालीकरण, प्रकृतिको तीव्र दोहनजस्ता जटिलता मौलाउँदै गएका छन् । अराजकता र लुटतन्त्रको दबदबा ह्वात्तै बढेर गएको छ ।
नेपालमा मात्र होइन कि छिमेकी भारतलगायत विश्वमा आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने धेरै देशमा पनि संसदीय व्यवस्था असफल हुन पुगेको छ । ती देशले कहिले समाजवादी, कहिले लोककल्याणकारी मजेत्रोले टालटुल गर्न खोजे पनि झन् ठूलो भ्वाङ परेको छ । लोकतन्त्रको आवरणभित्र मुठीभर शासकले गर्ने रजाइँ जति ढाकछोप गरे पनि सबैतिर छताछुल्ल भइसकेको छ । अब निकै मक्किसकेको यो व्यवस्थालाई जबर्जस्ती टाल्न खोज्दा झन् च्यातिँदै जाने खतरा छ । यस सन्दर्भमा यो व्यवस्था किन यसरी झुत्रो बन्दै गयो ? यसका मूलभूत कारण पहिल्याउन जरुरी छ । सँगसँगै यो व्यवस्थाको विकल्प के हुन सक्छ ? यस आलेखमार्फत यिनै महत्वपूर्ण सवालमाथि संक्षिप्त बहस सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
संसदीय व्यवस्थाको इतिहास : संयुक्त अधिराज्य बेलायतलाई संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिन्छ । सन् १७०७ मा आधुनिक संसदीय व्यवस्था बेलायतबाट सुरुवात भएको थियो । आज विश्वका अधिकांश देशहरूमा संसदीय व्यवस्था कुनै न कुनै रूपमा सञ्चालित छन् । यो व्यवस्थाको सार एउटै भए पनि देशैपिच्छे रूप र नामहरू फरक पाउन सकिन्छ । कहीँ राजतन्त्रसहित, कहीँ राष्ट्रपतीय, कहीँ आलंकारिक राष्ट्रपतीय, कतै संवैधानिक राजतन्त्रसहित, कतै प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीयजस्ता विभिन्न रूप भेटिन्छन् ।
शक्ति सन्तुलनका हिसाबले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अलि भिन्न देखिए पनि विधिगत हिसाबले संसदीय व्यवस्थासँग बढी मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । संसदीय व्यवस्था यसरी विभिन्न रूपमा प्रकट हुनुको एउटा मूल कारण यसको अस्तित्वको लागि संघर्ष नै हो । हामीकहाँ संसदीय व्यवस्थाको थालनी ००७ सालको क्रान्तिपछि मात्र भएको हो । जसलाई पञ्चायती निरंकुशताले २०१७ सालमा आफ्नो कब्जामा पुर्यायो । ०४६ सालको जनआन्दोलनले फेरि संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गत संसद्लाई फिर्ता गर्यो । दलहरूको आपसी झगडाको फाइदा उठाएर राजा ज्ञानेन्द्रले ०५९ मा पुनः आफ्नो नियन्त्रणभित्र लिए । संसद्बाट गलत्याएका सात राजनीतिक दल र जनयुद्ध चलाइरहेको माओवादीबीच बाह्रबुँदे सम्झौता भयो । त्यसको जगमा भएको १९ दिने जनआन्दोलनले पुनः संसद् पुनस्र्थापना गरी राजतन्त्रलाई नै बिदा गरिदियो । हाल नेपालमा संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीन तहको संसदीय व्यवस्था लागू भइरहेको छ ।
किन मक्कियो संसदीय व्यवस्था ? : हरेक चिजको निश्चित आयु हुने त वैज्ञानिक रूपमै पुष्टि भएको अकाट्य नियम हो । संसदीय व्यवस्था पनि समयको एउटा कालखण्डसम्म जरुरी÷प्रगतिशील प्रणाली थियो । तत्कालीन समयमा प्रतिनिधिमूलक र लोकतान्त्रिक भएकैले विश्वभर लोकप्रिय हुन सम्भव भयो । तर, समयक्रमसँगै यो व्यवस्थामा थुप्रै विकृति विसंगति भित्रिन थाले । लोकतन्त्रका केही मान्यता अवलम्बन गरे पनि यो व्यवस्था अन्ततः केही मुठीभर शासकको पेवा बन्न पुग्यो । बहुसंख्यक जनता ती शासकलाई सत्तामा पुर्याउने भोट बैंक मात्र बन्न बाध्य भए । समयको यो बिन्दुबाट संसदीय व्यवस्थालाई हेर्दा अनेकौँ समस्याबाट यो धर्मराइरहेको देखिन्छ ।
संसदीय व्यवस्थाको चरित्र निकै ढोंगी खालको छ । बाहिर भन्ने एक थोक भित्र गर्ने अर्कै थोक । त्यसैले कम्युनिस्ट नेता लेनिनले संसद्लाई बाहिर खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसलको संज्ञा दिए । माक्र्स, लेनिन, माओजस्ता कम्युनिस्ट नेताहरूको संसदीय व्यवस्थाविरोधी विचार तथा दर्शनलाई अनुसरण गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विद्रोहको झन्डा उठाए । तर, आफूलाई मूलधार दाबी गर्ने सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभिन्न बहानामा त्यही संसदीय व्यवस्थाको भासमा डुबिसकेका छन् । झापा विद्रोहदेखि माओवादी विद्रोहसम्म बारम्बार दाहोरिन पुगेको यो स्खलनको बिरासतले आमजनतामा ठूलो निराशा पैदा गरिदिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण दुर्गुण भनेको यो व्यवस्था धनीहरूका लागि मात्र पहुँचयोग्य छ । संसदीय व्यवस्था यति महँगो बन्दै गएको छ कि सामान्य व्यक्तिले चुनावमा उम्मेदवार हुने आँट गर्न सक्दैन । कार्यकर्ता परिचालन, भोटको किनबेच, भोजभतेर, र्याली, प्रचारप्रसारदेखि पार्टीबाट टिकट पाउनकै लागि पनि प्रशस्त पैसा खर्च गरिन्छ । हामीले अवलम्बन गरेको समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट पनि धनी व्यापारिक घरानियाँहरू चुनिनुले सोही तथ्यलाई सम्पुष्टि गर्छ । पैसाको खोलो बगाएर हासिल गरिने जितले गरिब र सीमान्त जनतालाई नछुनु स्वाभाविक बन्न जान्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अभ्यास सारा विश्वका लागि नै अनुकरणीय साबित हुन पुग्यो । यसको सञ्चालनसम्बन्धी ढाँचालाई नियाल्दा कैयौँ समाजवादी प्रक्रिया समाहित छन् । हामी यो पद्धतिलाई पूर्णता दिन सामुदायिक समाजवादी ढाँचामा ढाल्न सक्छौँ ।
जब निर्वाचित हुन अनगिन्ती लगानी गरिन्छ, तब त्यसको फाइदा उठाउने कुरा पनि स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । अपवादबाहेक निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अरू कुराभन्दा कसरी चुनावमा खर्च गरेको पैसा असुलउपर गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा हुन्छन् । त्यत्ति मात्र होइन, फेरि निर्वाचित भएर आउनका लागि लाग्ने खर्चको जोहो गर्न पनि उनीहरू बाध्य हुन्छन् । त्यससँगै मन्त्री बन्ने दौड, अरू उच्च पद पाउन गरिने खर्च पनि उठाउनुपर्ने हुन्छ उनीहरूले । यस्ता अनेकौँ खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू कहिले ‘पजेरो काण्ड’, कहिले ‘सुन काण्ड’, कहिले ‘बालुवाटर जग्गा प्रकरण’, कहिले ‘ओम्नी प्रकरण’हरूमा लिप्त हुँदै जान्छन् । सांसद किनबेचका अनेकौँ रेकर्ड कायम गरिएका अभ्यास हाम्रा सामु छर्लंगै छन् ।
उच्च घरानियाँ व्यापारी तथा ठेकेदारहरूले यो व्यवस्थालाई भरथेग गरिरहेका छन् । महँगो चुनावी खर्चका लागि लिएको ऋण चुकाउन जनप्रतिनिधि उनीहरूप्रति बढ्ता जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । परिणामतः राज्यका कानुन तथा नीति–नियम उनीहरूकै इसारामुताबिक बन्न पुग्छन् । नेपालजस्ता अविकसित राष्ट्रहरूको कुरै छोडौँ, अमेरिकाजस्तो विकसित राष्ट्रका राष्ट्रपति बाराक ओबामा समेत व्यापारिक घरनियाँकै चंगुलमा फसेको घटना उतिबेलै सार्वजनिक भएको हो । प्रकृतिलाई चरम दोहन गर्ने क्रसर उद्योग किन फस्टाउँछन् ? सरकारले सम्झौता गरेका खानेपानी, सडक, बिजुली आदि परियोजना किन वर्षौं पूरा हुँदैनन् ? सम्पन्न भएका कामहरू किन कमसल गुणस्तरका हुन्छन् ? यी सबै प्रश्नको जवाफको जड कमिसन र दलालीसँग गएर जोडिएको छ ।
राज्यका प्रमुख अंगबीच शक्ति सन्तुलनमार्फत यो व्यवस्था समृद्ध भएको तर्क गरिन्छ । तर, व्यवहारमा सबै अंगहरू मिलिभगतमा चलिरहेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । त्यसको पछिल्लो पटाक्षेप सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश प्रकरण बन्न पुगेको छ । सञ्चारमाध्यममा आएका सूचनाअनुसार प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना आसेपासेलाई पदको बार्गेनिङस्वरूप संसद् पुनस्र्थापनाको फैसला गरेका थिए । यही गम्भीर आरोपका कारण उनलाई बर्खास्त गर्न न्याय क्षेत्र आन्दोलित छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरकारको अनियमिततालाई सदर गर्ने पदाधिकारी भर्ती गरिन्छ । अरू संवैधानिक निकाय पनि यस्तै विवादबाट अछुतो रहन सकेका छैनन् । यसले बाहिर शक्ति सन्तुलनको नाटक मञ्चन गरेर लुटतन्त्रलाई प्रश्रय दिइरहेको स्पष्ट पार्छ ।
बजारमा संसदीय व्यवस्थाले असली जनप्रतिनिधित्व गरेको भ्रान्ति फैलाइएको छ । त्यसलाई पुष्टि गर्न लोककल्याणकारी, समावेशी, सहभागितामूलक जस्ता शब्दजाल विभिन्न माध्यमबाट व्यापक प्रचारप्रसार गरिराखिएको छ । चुनावी दलहरूले आफ्ना भाषण तथा नारामार्फत यही व्यवस्थाको बखान गरिरहेका छन् । मिडिया, नागरिक समाज, गैसस तथा राज्यका निकाय यही व्यवस्थाको जयजयकार गर्न लागिपरेका छन् । तर, परिणाममा एकचोटि निर्वाचित भएर संसद् छिरेको प्रतिनिधि किञ्चित आफ्नो मतदातालाई भेट्छ । न जात, जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र, समुदायको विविधताअनुसार प्रतिनिधित्व हुन्छ । न त चुनिएका प्रतिनिधिले आफ्नो समुदायको चाहना र भावनाअनुसार काम नै गर्न सक्छ । सिंगो संसद्को अनुहार नियाल्यो भने खाइपाइ आएकै जातको वर्चस्व छ । बहुसंख्यक सीमान्त समुदायका प्रतिनधि निन्याउरो अनुहार लगाएर वरिपरि घुमिरहेका मात्र देखिन्छन् । यसलाई समावेशिताको नाममा भएको बहिष्करणको पराकाष्ठा नभनेर के भन्ने ?
वैकल्पिक व्यवस्थाको विमर्श : आजको विश्व मानव समाजलाई विद्यमान संकटबाट उन्मुक्ति दिलाउन सक्ने व्यवस्था समाजवाद नै हो । जसले शक्ति र स्रोत थुपार्ने अनधिकृत प्रतिस्पर्धाभन्दा सामूहिक सहकार्य र सहअस्तित्वमा जोड दिन्छ । शोषण, अन्याय र असमानतालाई भत्काउँदै सारभूत स्वतन्त्रता, न्याय र समानतातर्फ डोर्याउँछ । पुरातन अन्धविश्वास र कुरीतिलाई हटाएर तथ्य, तर्क र विज्ञानमा आधारित संस्कार संस्कृतिको प्रवर्धन गर्छ । मानवता मात्र सिंगो पर्यावरणीय हित संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहन्छ । तर, समाजवादी व्यवस्था अवलम्बन गरेका सोभियत संघ, चीनजस्ता मुलुक अपेक्षित जनमुखी हुन सकेनन् । बरु निरंकुश र भ्रष्ट हुने प्रवृत्ति ज्यादा देखियो । यसको मूल कमजोरी शक्ति र स्रोतलाई राज्यकेन्द्रित बनाउनुमा रह्यो । यसर्थ यही कमीबाट सिकेर आजको समाजवादी बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अभ्यास सारा विश्वका लागि नै अनुकरणीय साबित हुन पुग्यो । यसको सञ्चालनसम्बन्धी ढाँचालाई नियाल्दा कैयौँ समाजवादी प्रक्रिया समाहित छन् । केन्द्रीकृत संसदीय व्यवस्थाको छायाभित्र सञ्चालित भएकाले केही सीमा अवश्य रहे । हामी यो पद्धतिलाई पूर्णता दिन सामुदायिक समाजवादी ढाँचामा ढाल्न सक्छौँ । जहाँ समुदायले नै कार्यकारिणी शक्ति आफूमा निहित राख्न पाउँछन् । आफ्ना लागि अधिकतम समाजवादी शासन निर्माण गर्न उनीहरू स्वायत्त हुन्छन् । केन्द्रीय तहमा आवश्यक कानुन, नीति तथा संरचना बनाउन प्रतिनिधि छान्ने पूर्ण अधिकार पनि समुदायमा केन्द्रित हुन्छ । सही प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको खण्डमा प्रत्याह्वानको अधिकार पनि समुदायमा रहन्छ । समुदायलाई सार्वभौम बनाउने सामुदायिक समाजवाद नै संकटग्रस्त संसदीय प्रणालीको गतिलो विकल्प हुन सक्छ ।
Follow @NepaliRajesh
