नेपाल सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा भारत र आर्थिक विकास तथा भूराजनीतिमा चीनमैत्री छ

प्राध्यापक दाइ योङहोङ चीनस्थित सेन्जेन विश्वविद्यालयको ‘इन्स्टिच्युट अफ चाइनाज ओभरसिज इन्ट्रेस्ट’ र ‘इन्स्टिच्युट अफ बे अफ बंगाल स्टडिज’का निर्देशक हुन् । यसअघि सिचुआन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थानमा काम गरेका  योङहोङले नेपाल र दक्षिण एसियाली मामिलामा गहिरो अध्ययन गरेका छन् । उनले विश्व राजनीति, क्षेत्रीय सुरक्षालगायत चीन–दक्षिण एसिया सम्बन्ध, ठूला शक्ति तथा दक्षिण एसियाको सुरक्षा र द्वन्द्व व्यवस्थापन, दक्षिण एसियामा राजनीतिक दलहरूको विवाद तथा यहाँको लोकतान्त्रिक राजनीति, सार्क र चीनबीच क्षेत्रीय सहकार्यका लागि स्थानीय सरकारहरूको भूमिकालगायत विषयमा अनुसन्धान गरेका छन् । प्राध्यापक योङहोङ नेपाल–चीन सम्बन्धबारे फराकिलो अध्ययन गरेका व्यक्ति हुन् । हाल सेन्जेनमा रहेका प्रा. योङहोङसँग अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्तापछिको भूराजनीति, नेपाल–चीन सम्बन्ध, एमसिसीको भूराजनीतिक मूल्यलगायतका विषयमा नयाँ पत्रिकाका लागि पर्शुराम काफ्लेले इमेलमार्फत गरेको कुराकानी :

केही अघि अफगानिस्तानमा अमेरिका फिर्तालगत्तै तालिबानको आश्चर्यजनक सत्ताकब्जालाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
अफगानिस्तानको सत्तामा तालिबानको फिर्तीसँगै २० वर्षको अन्तरालपछि अफगानिस्तान नयाँ ऐतिहासिक सुरुवाती बिन्दुमा प्रवेश गरेको छ । काबुलको सत्तामा तालिबानको पुनरागमन अफगानिस्तानमा ४० वर्षदेखि चलिरहेको गृहयुद्धको अन्त्य वा नयाँ गृहयुद्धको सुरुवात दुवै हुन सक्छ । अफगानिस्तान यीमध्ये कुन दिशातर्फ उन्मुख होला भन्नेचाहिँ यहाँको नयाँ सरकारको आगामी सत्ता रणनीतिमा निर्भर हुनेछ । 

यो परिस्थितिको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम, तालिबान सुध्रिएर मध्यमार्गी बाटोमा जाने सम्भावना अनि चीनको रुचिबारे के भन्नुहुन्छ ?
अफगानिस्तानमा तालिबानको सत्तारोहण वा पुनरागमनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ठूलो असर पारेको छ । पहिलो, आतंकवादविरुद्धको लडाइँका नाममा अफगानिस्तानमा २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा गठबन्धनको सैन्य हस्तक्षेप थियो । सैन्य हस्तक्षेपले बनाएका तथाकथित प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू पूर्णतः असफल भएका छन् । नयाँ अफगान–तालिबान शासनले समावेशी र खुला सरकार गठन गर्ने, अन्य मुलुकलाई आक्रमण गर्नका लागि अफगानी भूमि विभिन्न आतंककारी समूहहरूलाई प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छ–सक्दैन भन्ने अहिलेको अहम् प्रश्न हो । रोचक त के भने अमेरिकी फौजको हस्तक्षेपविना नै मध्यएसियाली देशहरूले अफगानिस्तानमा विकसित नयाँ परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ ।

जहाँसम्म चीनको सवाल छ, चीन अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पूर्ण सम्मान गर्छ । वास्तवमा अफगानिस्तानमा राजनीतिक समस्या समाधानलाई रचनात्मक रूपमा चीनले प्रोत्साहित पनि गर्दै आएको छ । चीन अफगानिस्तानको पूर्ण स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छ र आशा गर्छ कि अफगानिस्तानमा स्थायी शान्तिको आधारशिला खडा गर्न अफगान–तालिबान, त्यहाँका पार्टी र जनता एकजुट हुनेछन् । सबै मिलेर समावेशी तथा व्यापक राजनीतिक ढाँचाको अफगानिस्तान बनाउन सक्षम हुनेछन् भन्नेमा चीन विश्वस्त छ । अफगानिस्तानमा दिगो शान्ति स्थापना होस् भन्ने चीनको सदिच्छा छ ।

अफगानिस्तानको परिस्थितिले चीनलाई के असर गर्छ ?
तालिबान साँच्चै मोडरेट चेन्जमार्फत घरेलु स्थायित्व चाहन्छ कि चाहँदैन, उसले अतिवादी समूहहरूसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सवाल महŒवपूर्ण हो । यसैमा चीनलाई पर्न सक्ने असर निर्भर हुनेछ । मलाई लाग्छ, तालिबानले विषयगत मागहरूका सन्दर्भमा विगतका सम्झौताहरू पालना गर्ने इच्छा राखेको छ । तर, यो धेरै वस्तुगत विषयहरूमा सीमित पनि छ । पाकिस्तानी तालिबानको प्रभाव, अलकायदा, इस्लामिक स्टेटका बारेमा तालिबानको स्पष्ट दृष्टिकोण आउनुपर्छ ।
 
भियतनाम युद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी पराजय अफगानिस्तानमा भएको हो भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
यदि तपाईं करिब आधा शताब्दीअघि भियतनाममा अमेरिकी पराजयको परिस्थितिसँग अफगानिस्तानलाई तुलना गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ, अफगानिस्तानमा उसको पराजय भियतनामभन्दा पनि ठूलो र गम्भीर हो । भियतनाम भनेको शीतयुद्धकालीन शैलीको पराजय थियो । तर, अफगान तालिबानको केसमा फरक छ । तालिबान एक्लैले अमेरिकी अतिक्रमणविरुद्ध २० वर्ष संघर्ष गरेको हो । तालिबानले कुनै पनि छिमेकी शक्तिहरूको सहयोगमा होइन, एक्लै लडेको र विजय हासिल गरेको हो ।
 
अलिकति फरक प्रसंग, दक्षिण एसियाको भूभाग अफगानिस्ताबाट अमेरिकी सेना फर्केको छ, श्रीलंकाले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी फिर्ता गरेको छ र नेपालमा एमसिसीको औचित्यबारे राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित छन् । यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
नेपालमा तीनवटा फ्याक्टरले एमसिसीका बारेमा विरोधाभास र शंका उत्पन्न गराएको हो । पहिलो, नेपालका केही सञ्चारमाध्यमले एमसिसी सम्झौताका केही प्रावधान राष्ट्रिय हितविरुद्ध भनेका छन् । सम्झौताको ६.८ मा नेपालको घरेलु कानुनभन्दा सम्झौताका प्रावधान माथि हुनेछन् भनिएको छ । अमेरिकी सरकारका वा एमसिसीका कुनै पनि कर्मचारीलाई नेपालका कुनै पनि अदालत वा न्यायालयमा कानुनी उन्मुक्ति हुने र कुनै पनि अदालतमा मुद्दा मामिला नचल्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । स्पष्ट भएको विषय के हो भने एमसिसीमा उल्लेखित यी प्रावधान नेपालको कानुनभन्दा माथि छन् । मेरो बुझाइमा नेपालका धेरैजसो राजनीतिक नेता तथा नागरिक तहमा उत्पन्न चासो एउटै छ– एमसिसी सम्झौताका केही प्रावधान संशोधन नगरी यो संसद्मा प्रस्तुत गर्न सकिँदैन । संशोधनविना एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन अगाडि बढाउन पनि सम्भव छैन । 

दोस्रो, नेपालमा अहिले स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ– नेपालको संविधानभन्दा माथि भएको एमसिसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट पास गर्नुपर्ने जरुरत किन ? नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसद्बाट यथासम्भव एमसिसी पारित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । अहिले नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, तर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसिसी समावेश छैन । कम्तीमा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसिसी पनि भएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । यसले के देखाउँछ भने एमसिसीका बारेमा सत्तारूढ दलहरूकै बीचमा फरक मत छन् । 

तेस्रो, मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच एमसिसीका बारेमा मुख्य विवाद भनेको एमसिसी अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत छ कि छैन भन्ने हो । अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई)लाई प्रतिरोध गर्ने अस्त्र हो भनिएको छ । नेपाल चीनको मित्रवत् मुलुकका रूपमा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई बिगारेर कुनै पनि गठबन्धनमा समावेश हुन चाहँदैन । ठूला शक्तिहरू (चीन, अमेरिका र अन्य मुलुक)बीचको खेलमा संलग्न हुने नेपालको कुनै मनसाय छैन, मेरो बुझाइमा । नेपालमा यो भय पनि छ कि संसद्बाट एमसिसी पारित भए अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा समावेश भएको मुलुकका रूपमा नेपालको छवि स्थापित हुनेछ । अन्ततः अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सूचीमा एमसिसीलगायत सबै छन् । नेपालको असल छिमेकी र सच्चा मित्रका रूपमा चीनले नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, नेपालको आर्थिक विकास र जनताको सुखी जीवनको चाहनालाई सम्मान गर्छ । नेपालमा भएका पछिल्ला बहस र एमसिसीका वरिपरिको जुन असन्तुष्टि छ, तिनले स्पष्ट संकेत गर्छन् कि नेपाली जनताको हितलाई एमसिसीले सेवा गर्नेवाला छैन । बरु, एमसिसी नै राजनीतिक दलहरूबीच विवादको स्रोत बन्नेछ र यो नै जनताको असन्तुष्टिको कारक बन्ने अवस्था छ ।

दक्षिण एसियामा अमेरिका कमजोर भएको र त्यसको ठाउँमा चीनले स्पेस लिइरहेको हो ?
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको पहलकदमी चीनले बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा बाहिरी संसार खुला गर्नका लागि लिएको रणनीतिक छनोट हो । क्षेत्रीय र विभिन्न क्षेत्रबीचको कनेक्टिभिटीको लक्ष्य रहेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) बास्तवमा मानव जातिका लागि साझा भविष्य निर्माण गर्ने चीनको ठूलो प्रयास हो । नयाँ जटिल घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका माझ बिआरआईले बिस्तारै विश्वमा ठूलो महत्व पाइरहेको छ । दक्षिण एसियाकै कुरा गर्दा विशेष भौगोलिक अवस्थितिका कारण यो क्षेत्र बिआरआईको एउटा खास क्षेत्र हो भन्न सकिन्छ । सेप्टेम्बर २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले दक्षिण एसिया भ्रमणका क्रममा भारतको विश्व सम्बन्ध परिषद्मा भाषण दिनुभएको थियो । त्यहाँ उहाँले चीनद्वारा प्रस्तावित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले विभिन्न मुलुकहरूबीच परम्परागत सडक तथा सामुद्रिक सिल्क रोडमार्फत परम्परागत कनेक्टिभिटी बढाउने, साझा आर्थिक समृद्धि हासिल हुने, व्यापार बढ्ने र जनस्तरको सम्बन्ध, सम्पर्क थप बढ्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभएको थियो ।

बास्तवमा चीनले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई बिआरआईको महत्ववपूर्ण पक्षका रूपमा अघि सारेको छ । बिआरआईको उडान सँगसँगै भर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसयता दक्षिण एसियामा चिनियाँ लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा चिनियाँ कम्पनीहरू उल्लेखनीय रूपमा प्रवेश गरेका छन् । चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिपेक) दुई मुलुकबीच बिआरआईअन्तर्गतको नमुना सहकार्यका रूपमा स्थापित भएको छ । सिपेकले पहिलो चरण सम्पन्न गरेर सहकार्यको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । सामुद्रिक मुलकुहरूको कुरा गर्दा श्रीलंका, माल्दिभ्स, हिन्द महासागर क्षेत्रका टापु मुलुकहरूमा चीनको लगानी सहयोगले ती मुलुकहरूको पूर्वाधारको स्थिति मात्रै परिवर्तन गरेको छैन, पूर्व र पश्चिम जोड्ने एक्काइसौँ शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोडका आधारहरू पनि निर्माण गरेको छ । नेपालका सन्दर्भमा चीन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रमुख स्रोत भएको छ । चीन नेपालको दोस्रो व्यापारिक साझेदार, दोस्रो पर्यटकको स्रोतबजार अनि सबैभन्दा धेरै विकास सहायता उपलब्ध गराउने मुलुकमध्येको एक हो । केही वर्षयता नेपाल र चीनबीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान, शैक्षिक सहयोग एवं सहकार्य तथा थिंकट्यांकहरूको आदान–प्रदान उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।

नेपाल र चीनबीच प्रभावकारी सहकार्यको ढाँचा बिआरआईले तय गर्नेछ र दुई देशबीच सहकार्य र विकासका परिप्रेक्ष्यहरू परिवर्तन गरिदिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । आर्थिक र व्यापार विकासको उज्ज्वल सम्भावना एवं सेवा व्यापारको स्थिर विस्तारसहित नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय व्यापार एक हिसाबले परिपूरक छ । चिनियाँ कम्पनीहरू नेपालको कन्ट्र्याक्ट इन्जिनियरिङ बजारका मुख्य खेलाडी हुन् । नेपालमा काम गर्न उनीहरू केही वर्षदेखि उत्साहित हुँदै आएका छन् । एउटा तथ्यांकअनुसार एक सयभन्दा बढी चिनियाँ उद्यमीहरूले नेपालमा लगानी गरेका छन् । विशेषगरी, उनीहरूको लगानी जलविद्युत्, उड्डयन, क्याटरिङ, होटेल, खनिज, खाद्य प्रशोधनलगायतमा छ ।

स्थिर र प्रभावकारी नेतृत्व आर्थिक विकासका लागि आधारभूत पूर्वसर्त हो । इतिहास वा ययार्थ जे भए पनि स्थिरता राजनीतिक परिस्थिति र राजनीतिक पार्टीहरूको बलियो नेतृत्वको आधारभूत ग्यारेन्टी मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक छ । अविकसित मुलुक वा विकसित मुलुकहरू नै किन नहुन्, सबल राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्वले मुलुकको आर्थिक विकास माथि जाने कि तल भन्ने निर्धारण गर्छन् । 

नेपालले सामना गरिरहेका भूराजनीतिक चुनौतीका बारेमा तपाईंको दृष्टिकोण के छ ? 
नेपाल दक्षिण एसियाको एकदमै विशेष मुलुक हो । दुईवटा ठूला मुलुकहरूबीचको बफर जोनका रूपमा नेपालको भूराजनीतिक महŒव एकदमै धेरै छ । नेपालको भूराजनीतिले दक्षिण एसियामा तीन मुलुकहरूका बीच प्रतिस्पर्धा सिर्जना गराएको छ । एक हिसाबले नेपाल लामो समयदेखि भारतको अधीनमा जस्तै रहिआएको थियो । करिब आधा शताब्दी भारतले नेपालको मामिलालाई दबाएर राखेको थियो । यद्यपि, एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुवातदेखि चीनको राष्ट्रिय शक्ति बढेसँगै चीनको नेपालसँग सम्पर्क पनि बढेको छ र यो क्षेत्रमा चीनले अझ सक्रिय नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । अझ यो भन्न सकिन्छ कि एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो दशकमा चीन र नेपालबीच अनेकौँ आदान–प्रदान भएका छन् । अझ बढी नेपालले चीन र भारतसँग रेलवे निर्माणका लागि गरेको प्रस्तावले यो क्षेत्रको शान्तिपूर्ण विकास हुने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ ।

नेपालको छनोट दक्षिण र उत्तर दुवै मुलुक हुन् । अझ नेपालले विश्वव्यापी छनोटलाई पनि अवलम्बन गरेको छ । नेपालले स्पष्ट रूपमा बुझेको छ कि कुनै पनि छिमेकीको चित्त दुखाउने कुरा नेपालले धान्न सक्दैन । यसकारण नेपाल सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा भारतसँग नजिक छ, आर्थिक विकास र भूराजनीतिमा चीनमैत्री । यसले वर्तमान विकासक्रमको यथार्थलाई मात्रै समाविष्ट गर्दैन, बरु सांस्कृतिक र ऐतिहासिक परम्पराहरू छायामा नपर्ने र त्यसबाट पृथक् नहुने कुरा सुनिश्चित गर्छ । आउने लामो समयसम्म चीनले नेपाललाई बढीभन्दा बढी ध्यान दिनेछ र दुई देशबीचको सम्बन्धले भूराजनीतिक प्रभावका सन्दर्भमा पनि बढीभन्दा बढी सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ । दुई देशबीच आर्थिक आदान–प्रदानहरूको बढोत्तरीसँगै चीन, भारत र नेपालबीच आर्थिक करिडोर निर्माणका लागि चीन प्रतिबद्ध छ । यसले क्षेत्रीय विवादहरूलाई पनि चीनको विकासका पक्षमा अनुकूल हुने अवस्था सिर्जना गर्नेछ ।