बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मोबाइल बैंकिङमा आफूखुसी शुल्क लिने प्रवृत्तिलाई राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन जारी गरेर विद्युतीय भुक्तानी तथा कारोबारको शुल्क नै तोकेको हो । बैंकका ग्राहकले मोबाइलमार्फत रकम पठाउँदा बैंकहरूले ५० हजारसम्मको कारोबारका लागि १० रुपैयाँ, एक लाख रुपैयाँसम्म पठाउँदा २० रुपैयाँ र एक लाखभन्दा बढी रकम पठाउँदा ३० रुपैयाँसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसअघि कतिपय बैंकहरूले जुनसुकै कारोबारमा २० देखि ६० रुपैयाँसम्म लिँदै आएका थिए । यस्तो शुल्कसम्बन्धी जानकारी प्रत्येक ६–६ महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङबाट गर्ने कारोबारको सीमासमेत वृद्धि गरिदिएको छ । मोबाइल बैंकिङबाट प्रतिदिन दुई लाख रुपैयाँ र इन्टरनेट बैंकिङबाट प्रतिदिन २० लाखसम्म भुक्तानी वा कारोबार गर्न सकिने भएको छ । यसअघि मोबाइल बैंकिङका लागि प्रतिदिन एक लाख रुपैयाँ र इन्टरनेट बैंकिङका लागि प्रतिदिन १० लाखको सीमा लगाइएको थियो।
त्यस्तै, वालेटबाट अन्य बैंक खातामा हरेकपटक २५ हजार रुपैयाँ पठाउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई बढाएर ५० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यस्तै, प्रतिमहिना पाँच लाखको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ गरिएको छ। प्रतिदिनका लागि भने एक लाख रुपैयाँको सीमा नै कायम छ । बैंक खाताबाट वालेटमा पठाउने सीमा पनि उही छ । वालेटमा मौज्दात राख्न सकिने रकमको सीमासमेत २५ हजारबाट बढाएर ५० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । सीमाभन्दा बढी रहेको रकम भने अनिवार्य रूपमा ग्राहकको सम्बन्धित बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । संस्थागत ग्राहक र एजेन्टबाहेक प्राकृतिक व्यक्तिको वालेटमा एक दिनमा बढीमा १० पटकसम्म मात्र रकम जम्मा गर्न सकिने भएको छ ।
राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि क्रेडिट कार्ड जारी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि यो सुविधा वाणिज्य बैंकलाई मात्रै दिइएको थियो । भुक्तानी सेवाप्रदायक (पिएसपी) हरूले मुलुकभित्र सञ्चालन हुने गरी स्वदेशी मुद्रामा प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्ने भएका छन्।
त्यस्तै, विद्युतीय भुक्तानी कार्डमार्फत रकम झिक्दा रकम ननिस्किए पनि खाताबाट मौज्दात घटेको अवस्थामा वा पस मेसिन वा पट मेसिनबाट कारोबार गर्दा भुक्तानी नभए पनि खाताबाट रकम काटिएमा जारी कर्ता (इसुअर) र रकम प्राप्त गर्ने (एक्वायर) संस्था एउटै भएमा कारोबारपछिको अर्को दिन हिसाब मिलाउनुपर्ने भएको छ । यसअघि सोही दिनमै हिसाब मिलाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । इसुअर र एक्वायर फरक भएमा र त्यसमध्ये कुनै एउटा संस्था विदेशी भएमा यस्तो हिसाब मिलाउने अवधि ६० दिन तोकिएको छ । यसअघि यस्तो अवधि ९० दिन तोकिएको थियो ।
अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर क्युआर कार्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था आउनुअघि नै क्युआर कार्ड भने जारी हुन थालिसकेको थियो । यसलाई सहजीकरण गराइएको हो ।
अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूले स्थायी लेखा नम्बर लिएका एकल स्वामित्वमा सञ्चालित व्यवसायीको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचत खातामा रकमान्तर हुने गरी क्युआर कोड उपलब्ध गराउन सक्ने भएका छन् । स्थायी लेखा नम्बर नलिएका दैनिक पाँच हजार रुपैयाँसम्मको मात्र व्यापारिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति–खुद्रा व्यापारीले समेत आधिकारिक परिचयपत्रका आधारमा समेत निजको नाममा मर्चेन्टका रूपमा बैंकहरूले क्युआर कोड उपलब्ध गराउन सक्ने भएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा कार्ड जारी गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूले जारी गरेको नियर फिल्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (एनएफसी) कन्ट्याक्टलेस कार्डमार्फत प्रतिकारोबार अधिकतम पाँच हजार रुपैयाँसम्मको मात्र विद्युतीय कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि कारोबार संख्या र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था संस्थाले निर्धारण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
