एमाले पार्टी फुटाउन सभामुखज्यूले भूमिका खेल्नुभयो भन्ने हामीलाई परेको छ : सुवासचन्द्र नेम्वाङ

संसद् अधिवेशन सुरु भएदेखि नै तपाईंहरू नाराबाजीमा हुनुहुन्छ, तपाईंहरूका माग के हुन् ? 
सभामुख, संसद् सचिवालयले सबै दलहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । दलहरूबीच भेदभाव हुनुहुँदैन । विशेषतः सभामुखलाई त्यो संस्थाको रूपमा दलहरूले मान्छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली हेर्ने हो भने सामान्य मानिसले ‘सभामुखलाई कति धेरै अधिकार दिएको ? सभामुखलाई निरंकुश बनाएको हो ?’ भनेर पनि सोध्छन् । जम्मै अधिकार सभामुखलाई दिएको छ, किनभने सभामुख संसद्मा रहेका सबै पार्टीको नेता हो । त्यहाँ रहेका पार्टीका नेतासँग उसको सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ । विश्वासको सम्बन्ध हुनुपर्छ । 

संसद्मा कुनै विषयमा विवाद भयो भने अन्तिममा ‘सभामुखले जे भन्नुहुन्छ, त्यही हुन्छ’ भन्ने सोच, नियम र अभ्यास छ । किनकि सभामुखले निष्पक्ष कुरा गर्छ । अब, प्रश्न हो– अहिले त्यस्तो स्थिति रह्यो कि रहेन ? एमालेको मनमा पर्न गएको के हो भने हाम्रो पार्टी फुटाउन सभामुखज्यूले भूमिका खेल्नुभयो । हामीप्रति भेदभाव गरियो भन्ने परेको छ ।

तर, तपाईंहरूको विरोधबीच सत्तापक्ष त अगाडि बढ्यो नि ? 
विगतमा हेर्नुस्, आफ्नो ठाउँमा उभिएर विरोध गर्ना साथ ‘प्रमुख प्रतिपक्ष विरोधमा उठेको हुँदा यो अवस्थामा संसद् अवरुद्ध भयो, यस्तो अवस्थामा बैठक अघि बढ्न सक्दैन’ भनेर सदन नचलेको उदाहरण छन् । स्वयं कांग्रेस र अरूको पनि छन् । हामी सबैले मान्यौँ । एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ– सदन महिनौँ महिना ठप्प भयो भने ? यसबारे छलफल गरौँ, निष्कर्षमा पुगौँ । गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको राज्यको अभिन्न अंग हो । तर, दुई दिन भयो, उससँग सरकारले छलफल गर्नुपर्दैन ? के भएको भनेर सोध्नुपर्दैन ? सभामुखले सोध्नुपर्दैन ? विगतमा यस्तो हुँदा दिनमा पाँचपटकसम्म बैठक बस्थ्यो ।

माधव नेपालको पार्टीले सम्पूर्ण कानुनी हैसियत पाएर संसद् गएको छ, तपाईंहरू किन अस्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ ? 
माधव नेपालजी दल विभाजनमा जानुभयो । उहाँहरूको १४ जना कारबाहीको हुनुहुन्थ्यो । त्यो कारबाहीअनुसार गएको भए उहाँहरूको प्रतिशत नै पुग्दैन थियो । अहिले पनि सांसदको प्रतिशत पुगेको छैन । हाम्रो हिसाबमा केन्द्रीय कमिटीको पनि प्रतिशत पुगेको छैन । किनभने झलनाथ खनालले दिल्लीबाट पार्टी फुटाउने गरी हस्ताक्षर गर्नुभयो । उहाँको यो निवेदनमा हस्ताक्षर छैन । हस्ताक्षर नभएको व्यक्तिको सनाखत हुँदैन । निवेदन परेको व्यक्तिले यो मेरै सही हो भनेर गर्ने काम सनाखत हो । उहाँको छैन । त्यस्तै, १४ जना सांसद, त्यसमा ९–१० केन्द्रीय समिति सदस्य, त्यो हिसाब गर्नुस् । पहिले हस्ताक्षर नभएको प्रदीप नेपाललगायतका मानिसहरूको हिसाब गर्नुस् । यो सबै हिसाब गर्दा वास्तवमा केन्द्रीय कमिटीको पनि २० प्रतिशत पुग्दैन । यही उठाएर हामीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौँ । हामीले उठाएको जुन विषय छ त्यो त कानुनतः प्रश्न उठाइएको छ । र, त्यो प्रश्न सर्वाेच्चमा छ । हामीले कानुनबमोजिमको कुरा गरिरहेका छौँ । 

कहिलेसम्म संसद् अवरोध गर्नुहुन्छ ?
यो प्रश्न त प्रतिपक्षलाई सोध्दा अन्याय भयो नि ! सत्तापक्ष र सभामुखसँग सोधिदिनुस्– कतिदिनसम्म यो अवरोधलाई यत्तिकै राखिराख्ने ? तपाईंको कानमा बतास चल्दैन त ? यी प्रश्न उहाँहरूलाई सोधिदिनुस् न !

दुईपटक संसद् विघटन गर्नुभयो, अहिले संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गर्नुहुन्छ भनेर सत्तापक्षका सांसदहरूले तपाईंहरूको मुद्दालाई मजाक बनाएका छन् नि ? 
संसदीय सर्वाेच्चताको कुरा गर्नेहरूले ५५ दिनसम्म सरकार विस्तार गर्न सकेनन् । अहिले सरकारमा त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ । ५५ दिनसम्म उहाँहरूले संसद्लाई एउटा सिन्को पनि काम दिन सक्नुभएन । बिजनेस दिन सक्नुभएन । मुखले संसद्को कुरा गरेर हुन्छ ? संसद्लाई प्रभावकारी ढंगले चलाउन सक्नुपर्दैन ?

संसद् चल्न दिएर त्यहीँबाट आफ्ना मुद्दा राख्न पनि सम्भव हुन्छ नि ?
सभामुखज्यूमाथि प्रश्न उठ्यो । हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ– सभामुखलाई लिएर प्रश्न उठाउनुहुँदैन । त्यो सभामुखज्यूले पनि बारम्बार भन्दै हुनुहुन्थ्यो । तर, पानीले घाँटी माग्यो के । यति गम्भीर कुरा उठ्यो । हामीले यत्ति खोजेका छौँ, हामीलाई आश्वस्त बनाउनुस् । त्यस्तो स्थितिमा हामीले कसरी रहने ? जब कि हामीलाई शंका छ । सरिता गिरी र टोपबहादुर रायमाझीको हकमा एउटा निर्णय, हाम्रो हकमा किन केही गर्नुपरेन भनेर बस्नुभयो ? हामीलाई यत्ति बताइदिनुस् ।