सन् २०१९ को निर्वाचनमा अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिका १८ उम्मेदवारमध्येका एक थिए, इन्यातुल्लाह हफिज । तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नुअघि हफिज अफगानिस्तानका द्वितीय उपराष्ट्रपति मुहम्मद सरवार दनिसका सञ्चार तथा समन्वय सल्लाहकार थिए । १५ अगस्टमा अफगानिस्तानको राजधानी काबुल तालिबानले नियन्त्रणमा लिएपछि विशेषतः पक्राउ र हत्याको भयले उपल्ला अधिकारीहरू निर्वासनमा लागेका छन् । इन्यातुल्लाहले पनि देश छाडेका छन् । तर, उनी अहिले कुन देशमा छन् भन्ने खुलाएनन् । पछिल्ला दुई राष्ट्रपति हमिद कारजाई र असरफ घानीका कट्टर आलोचक हफिज राष्ट्रपतिद्वयले नै घुमाइफिराइ अफगानिस्तानमा तालिबानको उदयलाई उत्प्रेरित गरेको आरोप लगाउँछन् । उनीसँग सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्सएपमार्फत अफगानिस्तानको राजनीति र भूराजनीतिबारे नयाँ पत्रिकाका पर्शुराम काफ्लेले गरेको टेलिफोन कुराकानी :
तालिबानले काबुल नियन्त्रणमा लिइरहेका वेला तपाईं कहाँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो ?
तालिबानले विभिन्न सहर र जिल्ला कब्जा गर्दै काबुलतिर बढ्दै गर्दा सुरक्षा फौज र आमजनतासँग समन्वय गरेर प्रतिरोध गर्न सकिन्छ कि भनेर भूमिका निर्वाह गरेँ । सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्ने प्रयास गरेँ । मेरो प्रयास ढिलो भइसकेको रहेछ । नागरिक, सेना, पुलिस सबैको मनोबल एकदमै गिरिसकेको थियो । यस्तो पराजित मनोबलले तालिबानमाथि विजय पाउन सम्भव थिएन, त्यसैले मैले पनि मुलुक छाडेँ । बाहिर जाँदै गर्दा अफगानिस्तानका जनता, विशेषगरी महिला अधिकार, सेना र प्रहरीको अवस्थाबारे म चिन्तित थिएँ । मुलुकभित्रै बसे पनि केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन । मेरो चिन्ता मुलुकको स्थायित्व र शान्तितर्फ छ । मैले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरिरहेको छु ।
तालिबानले सत्ता नियन्त्रणमा लिइसकेपछि अफगानिस्तानको पछिल्लो अवस्था के छ ? अघिल्लो सरकारका उपल्ला अधिकारीहरू, सैन्य अधिकारीहरू कहाँ छन् ?
अफगानिस्तानको अवस्था भयावह छ । आतंक र भयको अवस्था व्याप्त छ । तालिबानले आफूलाई सुधारिएको तालिबान देखाउन खोजे पनि त्यो सुध्रिने सम्भावना तत्काल छैन । राष्ट्रपति असरफ घानीले युनाइटेड अरब इमिरेट्समा छु भनेका छन् । । प्रथम उपराष्ट्रपति पन्जसिर प्रान्तबाट सार्वजनिक भए र सन्देश जारी गर्दै आफू कार्यवाहक राष्ट्रपति भएको घोषणा गरे । त्यसपछि उनी कहाँ छन्, थाहा छैन । द्वितीय उपराष्ट्रपति सरवार कहाँ छन्, अहिलेसम्म थाहा छैन । टर्कीतर्फ गएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । क्याबिनेटका बाँकी सदस्य, सांसद, गभर्नरहरू अधिकांश देशबाहिर पुगेका छन् । सानो संख्या देशभित्रै गुप्तवासमा हुन सक्छन् ।
यद्यपि, धेरैजसो बाहिर गइसकेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजाई स्वदेशमा छन् । राष्ट्रपति भएको कालखण्डमा तालिबानलाई उनले सघाएको आरोप अहिले पुष्टि हुँदै छ । उनलाई देशभित्र तालिबानका आध्यात्मिक पिताका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । उनीसहित केही नेताहरू तालिबानलाई वैधानिकीकरण गर्न व्यस्त छन् । को–को देशभित्रै र को–को निर्वासित भए, यकिन गर्न सकिने अवस्था अहिले छैन । कतिपय तालिबानको प्रभावमा नरहेको पन्जसिर प्रान्तमा छन् । कतिपय तालिबानको नियन्त्रणमा छन् ।
सरकारी संयन्त्रमै रहेर काम गर्दाको अनुभव र मेरो बुझाइमा असरफ घानीले कहिल्यै जनतालाई विश्वास गरेनन्, न त जनताले नै उनलाई विश्वास गरे । आफूवरिपरिका केहीको मात्रै कुरा सुन्थे, आफूलाई जनताभन्दा माथि ठान्थे ।
अफगानिस्तान सरकारसँग अमेरिकाले तालिम दिएको करिब तीन लाख सेना थियो, सरकारको स्थापित कर्मचारी संयन्त्र थियो । यति हुँदाहुँदै तालिबानले १० दिनमा अफगानिस्तानका अधिकांश भू–भाग सजिलै कब्जा गर्न सक्नुको पछाडिको कारण के हो ?
अहिले धेरैले यो प्रश्न गरिरहेका छन् । पूरै राज्यसंयन्त्र असफल भएकै हो । यसका केही कारण छन् । पहिलो, प्रशासनिक संस्थागत भ्रष्टाचार अफगानिस्तानमा व्याप्त थियो । यसले सर्वसाधारणमा सरकारप्रति वितृष्णा जगाएको थियो । दोस्रो, जातीय एवं साम्प्रदायिक विभेद थियो । अर्को, तालिबानको लोकप्रिय देखाउने प्रोपोगान्डा थियो । अनि, राष्ट्रपति घानीका सैन्य फौजप्रति जनताको विश्वास र भरोसा भएन । ती यति भ्रष्टाचारमा डुबे कि जनताप्रति उत्तरदायी कहिल्यै भएनन् । यी सबै कमजोरीको फाइदा तालिबानले लियो । सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार सम्पर्क नियन्त्रण गरेर तालिबानले प्रोपोगान्डा फैलायो, जसकारण त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने प्रयास सुरुमा सफल भएन । पछि त प्रतिवाद नै भएन ।
राष्ट्रपति घानीले देश छाडेर जानुपर्ने अवस्था किन आयो ?
सरकारी संयन्त्रमै रहेर काम गर्दाको अनुभव र मेरो बुझाइमा असरफ घानीले कहिल्यै जनतालाई विश्वास गरेनन्, न त जनताले नै उनलाई विश्वास गरे । आफूवरिपरिका केहीको मात्रै कुरा सुन्थे, आफूलाई जनताभन्दा माथि ठान्थे । त्यसकारण आफैँ असुरक्षित महसुस गरिरहेका थिए । अर्को कुरा, उनी त्यस बिहान (अगस्ट १५) मारिन सक्थे, तालिबान त्यही ढंगले काबुल आएको थियो । घानीले शक्तिमा रहेर पनि केही गर्न सकेनन्, उनको शक्ति अन्तै निर्भर थियो, निरीह थिए । उनका सहयोगीहरूले पनि उनीमाथि भरोसा देखाउन सकेनन् ।
राष्ट्रपति घानीले अन्तिममा मुलुक र जनतालाई धोका दिएर देश छाडे भन्ने आरोप लागिरहेको छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यो भनाइसँग सहमत छु । उनले मुलुकलाई घात गरेकै हुन् । पटक–पटक मैले भन्दै आएँ कि राष्ट्रपतिले मुलुकको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुप¥यो । विभेदलाई मलजल गर्ने होइन, हटाउनुपथ्र्यो । सबै पक्षलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने सुझाब छँदैथियो । राष्ट्रपति हुँदा उनी एक्लै हिँड्न खोजे, तालिबानले लिएपछि पनि उनी एक्लै देश छाड्ने स्थितिमा पुगे ।
देश छाड्ने वेला तपाईंहरूसँग सरसल्लाह गरेनन् ?
उनले केही सरसल्लाह गरेनन् । शान्ति प्रक्रियाका लागि एउटा प्रतिनिधिमण्डल गठन भएको थियो, त्यसले छलफल गर्दै थियो । तर, तालिबानलाई सबैथोक बुझाएर देश छाडे । यो बडो विडम्बना र दुर्भाग्य भयो !
अमेरिकाले अफगानिस्तानमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै छाड्ने स्थितिमा पुगेको छ । तपाईंको विचारमा यो २० वर्षमा अफगानिस्तानले के पायो ? अमेरिकाले के पायो ?
म कसैलाई आरोप लगाउन चाहन्नँ । अमेरिकालाई पनि म आरोप लगाउँदिनँ । म भन्छु, हमिद कारजाई राष्ट्रपति हुँदाका ६ वर्ष तालिबान आतंककारी समूहहरूलाई फाइदा पुग्यो । उनको भूमिका पनि तालिबानलाई सहयोग गर्ने खालको रह्यो । यसैगरी, असरफ घानीले पनि तालिबानलाई कमजोर हुन दिएनन्, किनभने उनी पनि त्यही जातीय समुदायका थिए । यसले अफगानिस्तानलाई ठूलो घाटा भयो ।
अमेरिकालाई पनि २० वर्ष अफगानिस्तानमा फाइदा होइन, घाटै भयो । अफगानिस्तानको नेतृत्वको यसमा भूमिका छ । २० वर्षयताका दुवैजना राष्ट्रपतिले तालिबानलाई सजिलो हुने काम गरिदिए । यी राष्ट्रपतिहरूको गलत नीतिप्रति अमेरिका पनि चिन्तित थियो । तर, यही समयमा अमेरिकाले अफगानिस्तानका लागि खटाएका विशेष प्रतिनिधि जमाय खालिलजादले पनि तालिबानलाई नै सहयोग पुग्ने भूमिका निर्वाह गरे । उनले आफ्नो पदीय हैसियतको सदुपयोग अफगानिस्तानको शान्ति प्रक्रियाका लागि गर्न चाहेनन् । उनी पनि विगतमा तालिबानकै थिए, त्यसकारण सबैतिरबाट अफगानिस्तानलाई क्षति भयो ।
तालिबान के हो भन्ने कुरा संसारले बुझेको छ । यो समूहले सरकार सञ्चालन गर्न सक्दैन, किनभने यो एउटा लडाकु समूह हो । सरकार सञ्चालन यो तरिकाले हुँदैन भन्ने उनीहरूलाई पनि थाहा छ ।
तालिबानप्रति तपाईंको दृष्टिकोण के छ ? उनीहरूले कसरी काम गर्लान् ? जनता उनीहरूसँग खुसी होलान् ?
तालिबान के हो भन्ने कुरा संसारले बुझेको छ । यो समूहले सरकार सञ्चालन गर्न सक्दैन, किनभने यो एउटा लडाकु समूह हो । सरकार सञ्चालन यो तरिकाले हुँदैन भन्ने उनीहरूलाई पनि थाहा छ । अर्कोतिर, गैरपस्तुन क्षेत्रमा तालिबानको राम्रो अवस्था छैन । अफगानिस्तानको ५० प्रतिशत जनसंख्या गैरपस्तुन छ । अफगानिस्तानमा जनसंख्या र बसोवासका आधारमा दोस्रो ठूलो जातीय समूह भनेको हजारा हो । पूर्वसरकारमा यो जनसंख्याको एउटा हिस्साको प्रतिनिधित्व थियो । तर, तालिबानमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । अफगानिस्तानमा अलिक पढेलेखेको यो समूह सधैँ तालिबानको प्रहारको निसाना बनिरह्यो र यो जातीय समूह सधैँ युद्धमा छ । अर्कातिर, विश्वको बहुमत देशले तालिबानलाई सरकारका रूपमा मान्यता दिँदैनन् । किनभने, यो मानवअधिकार, महिला अधिकारप्रति उत्तरदायी र अनुबन्धित छैन । त्यसकारण मेरो बुझाइमा तालिबान समूह अफगानिस्तानमा ढिलोचाँडो पराजित हुनेछ ।
तालिबानले महिला शिक्षा र रोजगारीका सवालमा अनि आमनागरिकको मौलिक अधिकारको सवालमा के–कस्तो गर्ला भन्ने आशंका व्याप्त छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
अहिलेको मूलभूत प्रश्न पनि यही हो । विगतमा तालिबानले मानवअधिकारलाई तिरस्कार ग¥यो । महिलाअधिकार, स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्ने र लेख्ने अधिकारमाथि हमला गरेको हो । अब पनि तालिबान धेरै परिवर्तन भएजस्तो मलाई लाग्दैन भलै उसले सबै नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्छु भनेको छ । उनीहरूले कर्मचारीलाई नै सजिलो गरी काम गर्न देलान् जस्तो लाग्दैन ।
यो अवस्थामा पूर्वसरकारका प्रतिनिधिका रूपमा तपाईंहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट केही अपेक्षा गरेका छौँ । तालिबान सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता नदेओस्– यो निर्वाचित सरकार होइन । दोस्रो, तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार घोषणापत्र तथा अन्य महासन्धिहरू कार्यान्वयनका लागि उसलाई दबाब सिर्जना होस् । अफगानिस्तानमा नयाँ परिस्थितिमा पुनः आमनिर्वाचन हुनुपर्छ र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । यस सन्दर्भमा भारतबाट पनि हामीले दबाबको आवश्यकता महसुस गरेका छौँ ।
चीन, अमेरिका, पाकिस्तानको भूमिका के हुनुपर्छ अब अफगानिस्तानमा ?
स्पष्ट रूपमा भन्छु, अफगानिस्तानमा २० वर्षयता पाकिस्तानबाहेकका मुलुकहरूको भूमिका सकारात्मक रह्यो । उनीहरूले इस्लामिक गणतन्त्र अफगानिस्तानलाई निरन्तर सहयोग र समर्थन गरे । तर, पाकिस्तानले आफ्नो धारणा कहिल्यै बदलेन । आतंककारी समूहहरूलाई अनवरत सहयोग गरिरह्यो । अफगानिस्तान यो हालतमा पुग्नुमा पाकिस्तानको पनि भूमिका छ । अब अफगानिस्तानको शान्ति र स्थायित्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबमूलक भूमिका होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । चीन, अमेरिका, भारत र पाकिस्तानको भूमिका अझ बढी छ ।
